काठमाडौ – सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत लिएर कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाएको संघीय निजामती सेवा विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन । कानुन मन्त्रालयले यस विधेयक आन्तरिक छलफल थाले पनि टुंगोमा पुर्याउन सकेको छैन ।
जसका कारण विधेयकले ऐनको रूप ग्रहण गर्ने सम्भावना निकै कम हँुदै जान थालेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायसँग गहन छलफल नगरी र प्रशासनविद्हरूसँग कुनै सुझावै नलिई हचुवाकै आधारमा सो विधेयक अघि बढाइएको छ ।
विधेयक प्रस्तावमा वृत्तिविकासलाई संकुचन गर्न खोजिएको भन्दै देशभरका नायबसुब्बा र खरिदार स्तरका कर्मचारी आन्दोलित रहँदै आएका छन् । कानुन मन्त्रालयले सो विधेयकमा प्रस्तावित प्रावधान’दयगत अध्ययन गरी आवश्यकताअनुसार संशोधनसहित पुन: विधेयकलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा नै पठाउनेछ ।
यद्यपि, कानुन मन्त्रालयले अलमल गरिरहेको बताइएको छ । सो विधेयक चालू संसद् अधिवेशनबाट पारित हुन कठिन बन्दै गएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघि पनि संसद्मा दर्ता भइसकेको सो विधेयक सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसरी फिर्ता गरिएको विधेयकको मस्यौदा पुन: पुरानै प्रावधान समेटेर अघि बढाइएपछि फेरि विवादमा पर्दै आएको छ । पुरानै प्रावधानलाई यथावत् राखेर संघीय मामिला मन्त्रालयले सो विधेयकको मस्यौदा अर्थ र कानुनमा पठाएपछि मन्त्रालयकै अधिकारीसमेत मन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठसँग असन्तुष्ट बनेका थिए ।
मन्त्री श्रेष्ठले नयाँ विधेयकको मस्यौदा स्वतन्त्र विज्ञ तथा प्रशासनविद्सँग छलफल नगरेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठको मन्त्रालयभित्रै आलोचना हँुदै आएको छ । मुलुकको कर्मचारी प्रशासन हाँक्ने मुख्य कानुनका रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने विषयमा सरकारले लामो समयदेखि चरम बेवास्ता गर्दै आइरहेको थियो ।
अहिले मन्त्रालयले स्वीकृतिका लागि अर्थ हुँदै कानुन मन्त्रालायमा पठाए पनि सो विधेयकले अन्तिम रूप कहिले पाउँछ ? भन्नेमा अन्योल बढेको छ । प्रतिनिधिसभामा झन्डै साढे दुई वर्षदेखि थाती रहँदै आएको संघीय निजामती सेवा विधेयक केही समयअघि सरकारले फिर्ता लिएको थियो ।
विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ रूपमा पुन: संसद्मा जाने आशा गरिए पनि मन्त्री श्रेष्ठले भने पुरानै प्रावधान यथावत् राखेर पालैपालो अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पठाएका हुन् । सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन नसक्दा देशको कर्मचारी प्रशासन २९ वर्षअघि बनेको निजामती सेवा ऐन र नियमावलीअनुसार सञ्चालन हुन बाध्य छ ।
यो कानुन समयमा आउन नसक्दा सातै प्रदेश सरकारले पनि प्रदेश निजामती सेवा ऐन बनाउन सकेका छैनन् भने ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहले स्थानीय सेवा ऐन बनाउन सकेका छैनन् । हाल कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको विधेयकको मस्यौदामा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद प्रदेश वा स्थानीय तहकै कर्मचारी राख्न प्रस्ताव गरिएको छ भने प्रदेश प्रमुख सचिव तथा प्रदेश मन्त्रालयका सचिव पनि प्रदेशकै कर्मचारी राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तो प्रस्तावले प्रदेश र स्थानीय तहलाई केन्द्र सरकारबाट पूर्णरूपमा विच्छेद गर्न सक्ने भन्दै प्रशासनविद्ले यस प्रस्तावको विरोध गरेका छन् । प्रशासनविद्ले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रमुख सचिव पद केन्द्रकै कर्मचारी हुनुपर्ने सुझाव दिँदै आएका छन् ।
तर, अहिले मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको सो विधेयक मस्यौदामा समेटिएको विवादास्पद प्रावधानले संविधानले परिकल्पना गरेको तीनै तहको सम्बन्ध सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको आधारमा सञ्चालन हुने भन्ने मान्यतालाई खण्डीकरण गर्ने दाबी प्रशासकको छ । उनीहरूले प्रस्तावित विधेयकमा स्थानीय तहको प्रमखु प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश मन्त्रालयको सचिव पद केन्द्रको कर्मचारी हुनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिँदै आएका छन् । (राजधानी दैनिकबाट)
