काठमाडौं – नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा गतहप्ता जारी मौद्रिक नीतिले मुलुकको समग्र आर्थिक गतिविधि घटाउने जनाएको छ । संस्थाद्वारा आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी कर्जा विस्तारको लक्ष्यसमेत घटाउँदा अर्थतन्त्र नै सङ्कुचनमा पर्ने बताएको हो । अनिवार्य नगद अनुपात तीनबाट चारमा पु¥याइनु, वैधानिक तरलता अनुपातको सीमा वृद्धि हुनु एवं मुद्रा प्रदायको लक्ष्य १२ प्रतिशतमा घटाउनुले बजेटमा उल्लेखित आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य एवं मूल्यवृद्धि सात प्रतिशतमा नियन्त्रण गर्न कठिन हुने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘गत वर्ष १९ प्रतिशतको कर्जा विस्तारको लक्ष्य लिएकोमा त्यसलाई घटाएर चालु वर्षका लागि १२ प्रतिशतमा सीमित गर्न खोजिएको छ अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपात पनि बढाइएको छ । यसले आर्थिक गतिविधिलाई थप सङ्कुचित पार्नेछ ।’ नगद प्रवाहलाई सङ्कुचन एवं कर्जा प्रवाहको लक्ष्यलाई सीमित गरेर ब्याजदर बढाउँदा बजेटले लिएको आठ प्रतिशतको लक्ष्य र मूल्यवृद्धि सात प्रतिशतमा सीमित गर्न कठिन हुने चेम्बरको भनाइ छ ।
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रले आफ्नो गतिविधि बढाउनुपर्ने भए पनि मौद्रिक नीतिका कारण सङ्कुचन आउन सक्ने र यसले रोजगारीमा समेत असर गर्ने चेम्बरले बताएको छ । कोभिड महामारीमा दिएको सुविधा कटौती गरी अत्यावश्यक क्षेत्रलाई मात्र पुर्नकर्जा दिने व्यवस्थामा यसलाई नीतिगत लचकतासहित सुरक्षित अवतरण गर्नुपर्ने विज्ञप्तिमा माग गरिएको छ ।
