पत्रपत्रिकाबाट
काठमाडौं – सर्वोच्च अदालत र मातहतका ८२ निकायमा करोडौँ रुपैयाँ बेरुजु रहेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार सर्वोच्च मातहतका ती निकायमा २ करोड ४ लाख ७७ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो । सोमध्ये ७ लाख ६० हजार रुपैयाँ बराबरको म्याद नाघेको पेस्की रहेको छ ।
सर्वोच्च अदालत र मातहत समेतका ८२ निकायमा सुरुमा २ करोड ५ लाख ४३ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको थियो । त्यसै गरी शहरी विकास मन्त्रालयको मातहतको प्राविधिक जनशक्ति परिचालन नगरी छुट्टै परामर्शदाता राखेको विषयमा पनि प्रतिवेदनले ध्यानाकर्षण गराएको छ । (नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट)
