काठमाडौं – न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्यायपरिषद्ले नयाँ मापदण्ड तयार गरेको छ । मापदण्डअनुसार अब न्यायाधीश नियुक्तिमा पूर्वन्यायाधीश, परिषद्का सदस्यका आफन्त र राजनीतिक कोटालाई निषेध गरिने उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतको गत जेठ अन्तिम साता बसेको फुलकोर्ट बैठकको सुझावलाई समेत समेटेर न्यायाधीश नियुक्तिमा नयाँ मापदण्ड आएको हो ।
न्यायाधीश नियुक्तिको योग्यता अब राजनीतिक आस्था र आफन्तलाई बनाइनेछैन, परिषद्का एक सदस्यले राजधानी दैनिकसँग भने, नयाँ मापदण्डमा अब योग्य र सक्षम न्यायाधीश नियुक्त हुनेछन् । न्यायाधीश नियुक्तिलाई मूर्तरूप दिनका लागि छिट्टै परिषद्को बैठक बसेर निर्णय गरिने तयारी रहेको छ ।
पूर्वन्यायाधीश, परिषद्का नातागोता र राजनीतिक कोटालाई निषेध
कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको नेतृत्वमा मंगलबार बसेको परिषद्को बैठकले उच्च र जिल्ला अदालतका लागि मापदण्ड पारित गरेको हो । मापदण्ड पारित भएसँगै न्यायाधीश नियुक्तिको बाटो खुलेको छ । न्यायपरिषद्ले गरेको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएलगतै न्यायाधीश नियुक्तिको बाटो खुल्नेछ ।
हाल उच्च अदालतमा पाँच मुख्य न्यायाधीश र १५ न्यायाधीश रिक्त छन् । त्यस्तै, जिल्ला अदालतमा २३ र सर्वोच्चमा दुई न्यायाधीश रिक्त छन् । हालै मात्र न्यायाधीश मीरा खड्का र तेजबहादुर केसीले अवकाश पाएका छन् ।
लामो समय कानुनको अभ्यास नगरेका, पूर्वन्यायाधीशका आफन्त र राजनीतिक दलको कोटामा उच्च अदालतमा न्यायाधीश बनाउँदा न्याय सम्पादनमा विचलन देखिन थालेको भन्दै सर्वोच्चको फुलकोर्टमा न्यायाधीशले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । उच्चको फैसला चित्त बुझाउनेभन्दा सर्वोच्च आउनेक्रम बढेकाले मुद्दाको चाप बढेको न्यायाधीशले आफ्नो राय दिएको थियो । सोही रायलाई समेटेर न्यायपरिषद्ले न्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्ड बनाएको हो ।
यी हुन् न्यायाधीश नियुक्तिको नयाँ मापदण्ड
कानुन व्यवसायीको हकमा सर्वोच्च अदालतदेखि जिल्ला अदालतसम्म उसले बहस गरेको, मस्यौदा गरेको रिट निवेदन, फिराददेखि अन्य निवेदन पनि पेस गर्नुपर्ने मापदण्डमा छ । कुनै विवादमा संलग्न नभएको वा अभियोग नलागेको हुनुपर्ने, सार्वजनिक रूपमा उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्ति हुनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
पूर्वन्यायाधीश, परिषद् सदस्यका आफन्त र राजनीतिक दलको कोटा न्यायाधीश नियुक्तिमा समावेश नगरिने मापदण्डमा उल्लेख छ । उच्च अदालतमा नियुक्ति हुने न्यायाधीश सर्वोच्च हुँदै प्रधानन्यायाधीशसमेत हुन सक्ने भएकाले तल्लो तहमा उत्कृष्ट व्यक्तिको छनोटमा ध्यान दिने मापदण्डमा उल्लेख छ । त्यस्तै, गम्भीर फौजदारी कसुर लागेमा, नैतिक पतन देखिने कसुर लागेमा तथा अन्य केही अभियोग लागेको व्यक्तिलाई परिषद्ले कारबाही गर्न सक्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
सुरुमा न्यायाधीशका लागि योग्य व्यक्तिहरूको आवेदन र अन्य माध्यमबाट नामावली संकलन गरी रोस्टर तयार गरिने र सो रोस्टरका नाममा दाबी विरोध र अध्ययनपछि मात्र नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
न्यायाधीश हुन चाहनेले संविधानबमोजिम आफू उपस्थित भई वा विद्युतीय माध्यमबाट न्यायपरिषद्को सचिवालयमा निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ । यसअघि रोस्टर तयार पार्ने वा इच्छुकले निवेदन दिने विषय उल्लेख थिएन । परिषद्ले कसैलाई नियुक्ति गर्न चाहेमा नाम समावेश गरेर छलफल गर्ने गरिएको थियो । न्यायपरिषद्का सदस्यको प्रस्ताव र भागबन्डामा नाम आउने तथा नियुक्ति हुने गरेको थियो ।
विभिन्न तहमा कार्यरत न्यायाधीशले माथिल्लो पदमा निवेदन दिँदा कार्यसम्पादन मूल्यांकन र त्यसको अभिलेखलाई हेरिने मापदण्डमा उल्लेख छ । जिल्ला अदालतमा हाल कार्यरत रहेका न्यायाधीशको हकमा यो व्यवस्था राखिएको हो ।
कानुन व्यवसायीका लागि के छ मापदण्ड र?
जिल्ला न्यायाधीश हुनका लागि कानुन व्यवसायीका लागि १० वर्ष वकालत गरेको हुनुपर्ने र त्यस अवधिमा बहस गरेका २ सय मुद्दाका फैसला पेस गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । हरेक वर्ष १० वटाभन्दा कम फैसला भए मान्यता नहुने पनि उल्लेख छ । नियुक्त हुने व्यक्तिको सार्वजनिक आचरण, पेसाप्रतिको निष्ठा र उसले आर्जन गरेको ख्यातिलाई पनि मूल्यांकनको आधार मान्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । (राजधानी दैनिकबाट)
