फाइल तस्वीर
काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालाको कैद मिनाहा गर्ने आफ्नै फैसला उल्ट्याइदिएको छ । श्रीमती हत्याको कसुर लागेका सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व डिआईजी कोइरालालाई थुना मुक्त गर्न सर्वोच्चले नै फैसला गरेको थियो ।
कामू प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरु टङ्कबहादुर मोक्तान र डा. कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले यसअघि सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले गरेको फैसला उल्ट्याएको हो । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले यसअघिको फैसला नमिलेको भन्दै जन्मकैदकै सजाय हुनुपर्ने फैसला गरेको छ । कारागारबाट रिहा भएका अभियुक्त कोइराला सर्वोच्चको यो फैसलापछि पुनः साढे ११ वर्ष कैद बस्नुपर्ने भएकोछ ।
महाअभियोग लागि निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले पहिले तोकिएको कैदको अवधि घटाइ साढे ८ वर्ष कैद भूक्तान गरेको भन्दै अभियुक्त कोइरालालाई थुनामुक्त गरिएको थियो । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले दुई वर्षअघि कोइरालाको कैद मिनाहा गरेको थियो । यो फैसलापछि तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश केसीको चौतर्फी आलोचना भएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले श्रीमतीको हत्या गरी शव समेत नष्ट गर्ने काम गरेका तत्कालिन डिआईजी रञ्जन कोइरालालाई काममा ‘आवेश’ देखिएको र उनको घरमा बालबच्चाको संरक्षणको मानवीय पक्ष पनि जोडिएको भन्दै कैद मिनाहाको राय सुनाएका थिए । जन्मकैद हुने सजाय घटाएर प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले सर्वोच्च अदालतले साढे आठ वर्षमात्रै कैद बस्दा पनि हुने भन्दै फैसला सुनाएको थियो । त्यसलगत्तै उनी कैदमुक्त भएका थिए ।
सर्वोच्चको संयुक्त इजलासको फैसला उल्टिएर जिल्ला र तत्कालिन पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर भएको हो । त्यतिबेलाको कानून अनुसार जन्मकैदको सजाय हुँदा २० वर्ष कैद बस्नुपर्ने थियो । सर्वोच्चले यसअघि साढे ८ वर्ष कैद बसेका कोइरालाको बाँकी साढे ११ वर्ष कैद मिनाहा गरेको थियो ।
