फाइल तस्वीर
काठमाडौं – सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लागि बजेट निर्माणमा जुटेको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकारले हरेक वर्ष जेठ १५ गते बजेट ल्याउने गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा हुन करिब दुई महिना बाँकी छ । संवैधानिक प्रावधानअनुसार अर्थ मन्त्रालयले समयमा बजेट ल्याउन नयाँ बजेट निर्माणको तयारीमा जुटेको छ । ‘क्यालेन्डर’ नै बनाएर बजेटको तयारी गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयले चैत १ गते औपचारिक रूपमा बजेट निर्माण सुरु भएको घोषणा गरेको थियो । बजेट निर्माणका क्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासहित अर्थ मन्त्रालयका उच्चपदस्थ अधिकारी विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवाला र विज्ञसँग परामर्शमा जुट्नुभएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुण्डीप्रसाद निरौलाका अनुसार मन्त्रालयले बजेट निर्माणका क्रममा सरोकारवालाहरुसँग छलफल तथा सुझाव लिने कामलाई निरन्तरता दिइरहेकोे छ । प्रवक्त निरौलाले ‘बजेटका लागि सार्वजनिक रूपमै सुझाव माग्नेदेखि अर्थमन्त्रीबाट पनि सरोकारवालासँग निरन्तर छलफलको कार्यक्रम भइरहेको छ’ भन्नुभयो ।
अर्थ मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालय÷निकायहरुसँग आ.व २०७९/८० को बजेटमा समावेश गरिने नीति तथा कार्यक्रमको उपलब्धि सूचक पनि माग गरिसकेको छ । त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने कार्यक्रम तथा आयोजनाको मार्गदर्शन पठाउने, सशर्त अनुदानको बजेट तथा कार्यक्रम सम्बन्धमा प्रदेशका प्रतिनिधिसँग गरिने छलफलको तालिका स्वीकृत गरी पत्राचार गरिएको मन्त्रालयले बताएको छ ।
यसैगरी राष्ट्रिय योजना आयोगमा चैत १० गतेदेखि बजेटसम्बन्धी नीतिगत छलफल सुरु भइसकेको छ । मन्त्रालयले कृषि उत्पादन वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन, रोजगारी सिर्जना, श्रम–सीपको उचित व्यवस्थापन, विकास खर्चमा सुधार, सुधारिएको लगानीको वातावरण, निजी क्षेत्रमैत्रीलगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण हुने जनाएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको मस्यौदा निर्माणको कार्यका लागि सहसचिव भूपाल बरालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय टोली गठन भएको छ । उक्त टोली बजेटको मस्यौदा तयारीमा क्रियाशिल रहेको छ । प्राप्त सुझावहरुको अध्ययन र विश्लेषण गरी प्राप्त सुझावलाई मस्यौतामा समावेश गरिने सहसचिव एवम् प्रवक्ता निरौलाले बताउनुभयो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको अध्यक्षतामा फागुन २९ गते बसेको बैठकले मन्त्रालयका बजेट मस्यौदा लेखन समिति गठन गरेको थियो ।
आगामी आर्थिक वर्षको लागि १७ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँको सीमा निर्धारण गरिएकोछ । बजेट निर्माण गर्न योजना राष्ट्रिय योजना आयोगले ‘सिलिङ’ तोकेको स्रोतको भनाइ छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलको संयोजकत्वमा रहेको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी तीन आर्थिक वर्षका लागि नै बजेटको सीमा तोकेर अर्थ मन्त्रालयलाई पठाइसकेको छ ।
आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ४५ अर्ब रुपियाँको सीमा निर्धारण गरेको छ । त्यस्तै आव २०८०/८१ का लागि १९ खर्ब ३१ अर्ब र आव २०८१/८२ का लागि २१ खर्ब ९२ अर्ब रुपियाँको सीमा तोकेको छ । आयोगले फागुन २६ गते नै अर्थ मन्त्रालयलाई उक्त सीमा पठाइसकेको थियो । यससँगै संवैधानिक निकाय तथा क्षेत्रगत मन्त्रालयका लागि समेत आगामी तीन वर्षको बजेट सीमा पठाइसकेको छ ।
योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट स्रोतका रूपमा १३ खर्ब ५९ अर्ब रुपियाँ राजस्व सङ्कलन हुने प्रक्षेपण गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट भएर एक खर्ब ४९ अर्ब रुपियाँ राजस्व हस्तान्तरण हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । त्यस्तै रु. २१ अर्ब अनुदान, दुई खर्ब २८ अर्ब बाह्य ऋण र दुई खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण सङ्कलन गर्ने अनुमान गरिएको छ ।
योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ६ दशमलव ५ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ । आयोगले आगामी तीन वर्षको बजेट सीमा निर्धारण गर्दा आगामी आर्थिक वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ६ दशमलव ५ प्रतिशत हुने लक्ष्य राखेको हो । त्यसपछि आ.व. २०८०/८१ मा ६ दशमलव ९ प्रतिशत र २०८१/८२ मा ७ दशमलव १ प्रतिशतको वृद्धिदर हुने लक्ष्य राखेको छ ।
त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्ष प्रतिव्यक्ति आय एक हजार ४ सय ४६ डलर पु¥याउने लक्ष्य आयोगले लिएको देखिन्छ । त्यसपछिका दुई आर्थिक वर्षमा क्रमशः एक हजार ५ सय ९८ र एक हजार ७ सय ७१ डलर प्रतिव्यक्ति आय पु¥याउने लक्ष्य आयोगले लिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले आगामी बजेटका लागि सार्वजनिक रूपमा पनि सुझाव माग गरेको छ । बजेट तथा कार्यक्रमलाई जनमुखी र प्रतिफलमुखी बनाई जनअपेक्षा सम्बोधन गर्ने उद्देश्यसहित सरोकारवाला सबैसँग सुझाव माग गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
चैत ११ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै मन्त्रालयले उद्योगी, व्यवसायी, बुद्धिजीवी, राजनीतिक, समाजसेवी, पेसाकर्मी, सञ्चारकर्मी, आमनागरिक एवं सरोकार राख्ने सबैसँग सुझाव माग गरेको हो । सरोकारवालाले लिखित वा मौखिक रूपमा (टेलिफोनमार्फत) पनि बजेटमा सुझाव राख्न सक्ने व्यवस्था मन्त्रालयले गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रालयको टोल फ्री नम्बर ११३८ मा र मन्त्रालयको वेबसाइटमा रहेको बजेट सुझावसम्बन्धी ट्याबमार्फत सुझाव दिन सकिनेछ । सुझाव चैत मसान्तभित्र पेस गरिसक्नु पर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
