काठमाडौं – अर्थमन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ८ महिनामा पूँजीगत खर्च २० प्रतिशत मात्रै भएको छ । पूँजीगत शिर्षकका लागि छुट्याइएको कुल बजेटमध्ये फागुन मसान्तसम्म पूँजीगत खर्च जम्माजम्मी ७७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । सरकारले चालु आ.व.को लागि पूँजीगत खर्च ३ खर्ब ७८ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । यो कुल लक्ष्यको २०.४ प्रतिशत मात्र हो ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कार्यकाल सम्हालेलगत्तै प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको प्रत्येक महिना १० प्रतिशत पूँजीगत खर्च गर्ने घोषणा असफल भएको छ । अर्थमन्त्री शर्माले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको ८ महिना भैसकेको छ । मन्त्री शर्माले चालु आ.व.को अन्त्यसम्म न्यूनतम पनि ९० प्रतिशत पूँजीगत खर्च प्रगति पु¥याउन भौतिक, शिक्षा, कृषि, शहरी विकास मन्त्रालयजस्ता विकासे मन्त्रालयहरुलाई दबाब दिइरहेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षको लागि विनियोजन गरिएको बजेटबाट विकास निर्माणका कामले गति लिन नसकेपछि अर्थ मन्त्रालयले बजेटको अर्ध–वार्षिक समीक्षामार्फत् पूँजीगत खर्चको लक्ष्य संशोधन गरी ३ खर्ब ४० अर्ब ३२ करोड रुपैयाँमा झारेको छ ।
अर्ध–वार्षिक समीक्षामा नयाँ लक्ष्य पूरा गर्न समेत चालु आ.व.मा बाँकी रहेको चार महिनाको अवधिमा मासिक ६५ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । कछुवाको गतिमा काम भएकाले सरकारले संशोधन गरेको गरेको यति रकम पनि आगामी चार महिनामा खर्च हुनसक्ने अवस्था देखिंदैन ।
यद्यपि, अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार माघ महिनापछि भने पूँजीगत खर्च हुने सङ्केत देखिएको छ । माघ मसान्तसम्मको भन्दा फागुन महिनामा पूँजीगत खर्च झण्डै ३ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ । माघ मसान्तसम्म पूँजीगत खर्च १६ दशमलब ०८ प्रतिशत मात्र रहेकोमा फागुनमा बढेर लक्ष्यको १९ दशमलब १५ प्रतिशत पूँजीगत खर्चमा बृद्धि हुँदा पूँजीगत खर्च २० दशमलब ४ प्रतिशत पुगेको हो ।
पूँजीगत बजेटको ठूलो हिस्सा ओगटेका मन्त्रालयहरुले नै यस वर्षको काममा विगतमा जस्तै कमजोर देखिएका छन् । त्यसको असर समग्र विकास खर्चमा परेको छ । अघिल्लो वर्षभन्दा पनि यो वर्ष सोही अवधिमा तथ्याङ्कलाई हेर्दा केही बढेको देखिन्छ । यद्यपि, भौतिक, खानेपानी, कृषि जस्ता विकासे मन्त्रालयहरुको पूँजीगत खर्च कम भएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको भने खर्च अघिल्लो वर्षको यसै अवधिको तुलनामा ५ दशमलब ७३ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको भने खर्च भने ११ दशमलब ८७ प्रतिशतले घटेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको पूँजीगत खर्च १६ दशमलब ४४ प्रतिशत कम भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको पूँजीगत खर्च गत आवको यसै अवधिको तुलनामा २२ दशमलब ८५ प्रतिशत कम छ । सहरी विकासले पनि गत आव भन्दा यो वर्ष २६ दशमलब ८८ प्रतिशत कम पूँजीगत खर्च कम भएको तथ्याङ्क छ ।
विकासे मन्त्रालयको विकास खर्च अघिल्लो वर्षको भन्दा कम खर्च भएका मन्त्रालयहरुमा उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमा ५ प्रतिशत कम खर्च भएको छ । गत वर्षभन्दा पनि पूँजीगत खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालयहरुमा कृषि तथा पशपन्छी विकास मन्त्रालयमा ११ दशमलब ८७ प्रतिशत कम, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको १६ दशमलब ४४ प्रतिशत कम, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको २२ दशमलब ८५ प्रतिशत कम, सहरी विकास मन्त्रालयको २६ दशमलब ८८ प्रतिशत कम र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ७३ दशमलब ६४ प्रतिशत कम खर्च भएका छन् ।
गतवर्षको भन्दा केही प्रतिशत खर्च बढी गर्ने मन्त्रालयमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ५ दशमलब ८२ प्रतिशत बढी खर्च गरेको छ भने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २२ दशमलब ५९ प्रतिशत, खानेपानी मन्त्रालयले २६ दशमलब ४३ प्रतिशत र स्वास्थ्य तथा जनसङख्या मन्त्रालयले २५३ दशमलब ४९ प्रतिशत बढी पूँजीगत खर्च गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी चालु आ.व.मा आम्दानीतर्फ सरकारले ८ महिना ७ खर्ब ३६ अर्ब, खर्च ६२ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । जसमध्ये राजस्वबाट ६ खर्ब ८४ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यो कुल लक्ष्यको ५८ प्रतिशत हो । यस अवधिमा अनुदानबाट १३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । अन्यबाट आम्दानी ३८ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।
चालु खर्चतर्फ ८ औं महिनामा ५ खर्ब ३८ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ पुग्दा पूँजीगत भने जम्मा ७७ अर्ब रुपैयाँ मात्र रहेको छ । पूँजीगत खर्च लक्ष्यको २० दशमलब ४ प्रतिशत मात्र हुँदा चालु खर्च भने ५० प्रतिशत भन्दा माथि पुगेको छ । यसअवधिमा चालु खर्च लक्ष्यको ५० दशमलब ५४ प्रतिशत भएको छ । चालु आ. व.को ८ औं महिनाको अन्त्यसम्म वित्तीय व्यवस्थामा ५९ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो लक्ष्यको ३१ दशमलब ५२ प्रतिशत हो ।
