काठमाडौं – वि.सं. २०७४ सालको संसदीय निर्वाचनमा तत्कालीन बाम गठबन्धन (एमाले–माओवादी केन्द्र) ले झण्डै दुईतिहाई मत हासिल र्गयो। सोही जनमतको आधारमा तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भए। उनले निर्वाचनताका नै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारा ल्याएका थिए। उनले यो नारा घन्काउँदै गर्दा त्यसको अनुभूति जनतालाई दिलाउने एउटा विकास आयोजना थियो, एमसीसी ।
नेपालका नेताहरूले जनतालाई समृद्धिको ‘सपना’ बाँड्दा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने योजना ‘नेपालको विद्युत् व्यापार’ हो। नेपालका खोलानालाहरूले ८३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सामथ्र्य राख्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। यहीँ सम्भावना भएको विद्युत् उत्पादन गरेर वैदेशिक बजारसम्म पु¥याएर समृद्धि खोज्ने सपना नेताहरू बाँड्दै आएका छन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली जस्ता ‘वाचाल’ नेताले यहीँ सम्भावनाको सपना बाँड्न कुनै कञ्जुस्याँई गर्ने कुरै थिएन । यो सपनालाई केहीहदसम्म सम्बोधन गर्नेगरी एमसिसी अनुदानबाट विद्युत् प्रशारण लाइन बनाउने गरी सरकारले सम्झौता गरिसकेको थियो ।
एमसिसी सम्झौताअनुसार काठमाडौंको लप्सीफेदीदेखि नुवाकोटको रातामाटे हुँदै–हेटौडा खण्ड र रातामाटे–तनहुँको दमौलीहुँदै बुटवलदेखि भारतको सीमासम्मपुग्ने चार सय केभीको विद्युत् प्रशारण लाइन निर्माण गर्ने सम्झौता भइसकेको थियो। सोही आयोजनालाई ध्यान दिएर चुनावी अभियानका बेलामा एमाले अध्यक्ष ओलीले पाँच वर्षमै भारत र बंगलादेशसँग ठूलो मात्रामा नेपालले बिजुली बेच्ने भाषण गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री भएपछि एमसिसी अनुदान कार्यक्रमबाट बन्ने आयोजना उनी यथासिघ्र कार्यान्वयनमा लैजान चाहन्थे। सोहीअनुसार प्रक्रिया पूरा गरेर २०७५ माघ २५ गते ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ल एमसिसी सम्झौता प्रतिनिधिसभामा ‘अनुमोदन’का लागि पेश गर्ने निर्णय र्गयो। त्यो समयमा निर्वाचनमा बाम गठबन्धन गरेर दुई तिहाई हासिल गरेका एमाले र माओवादी केन्द्र पार्टी एकता गरि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० भइसकेको थियो ।
एमसिसी संसद्मा लैजाने भएपछि नेकपाभित्र व्यापक ‘हल्लिखल्ली’ मच्चियो। एमसिसीविरुद्ध माओवादी केन्द्रबाट आएको पुरै शक्ति र एमालेबाट आएका पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, पूर्वउपप्रधानमन्त्री भीम रावललगायतका नेताहरू जोडदार रूपमा लागे ।
उनीहरू एमसिसीमा ‘राष्ट्रहित विपरितका बुँदाहरू रहेको’ भन्दै सो सम्झौता ‘राष्ट्रघाती’ भएको टीप्पणी गर्दै एमसिसी अगाडि बढाउन नसकिने भन्नथाले। उसो त नेपालमा एमसिसीका प्रक्रिया चल्दा विरोधमा देखिएका नेताहरू नै पटकपटक नेतृत्वमा थिए। विरोधकैबीच २०७६ असार ३० गते सरकारले संसद् सचिवालयमा एमसिसी सम्झौता दर्ता र्गयो। तर सरकारले सो सम्झौता अनुमोदनका लागि ‘टेबल’ गर्न सकेन ।
तत्कालीन प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराले ‘कार्यसूचि’ मै नराखिदिएको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको आरोप पनि छ। तत्कालीन सत्तारूढ दल नेकपामा विवाद प्रमुख प्रतिपक्षी दलले भने एमसिसी कार्यान्वयनमा जोड दिँदै धारणा सार्वजनिक गरेको थियो ।
आफ्नै पार्टीभित्रको ठूलो विरोधी समूहको अवरोधका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको ‘चाहना’ पूरा हुन सकेन्। नेकपा भित्रका अनेकन विवादहरूका कारण नेकपा विभाजन भयो। एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत् अवस्थामा फर्किए। एमाले फुटेर नेकपा(एकीकृत समाजवादी) बन्यो ।
यता नेकपा हुँदा एमसिसीको कट्टर विरोधी पक्ष माओवादी केन्द्र छँदैथियो। अर्को एमसिसी विरोधी पक्ष एकीकृत समाजवादीमा आयो। यहीँ पक्षसहितको सहयोगमा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने। देउवाले प्रधानमन्त्री भएको सात महिनापछि एमसिसी विरोधी दलहरूलाई नै सहमतिमा ल्याएर संसद्बाट अनुमोदन गराएका छन् । (नागरिक दैनिकबाट)
