फाइल तस्वीर
काठमाडौं– अर्थमन्त्री जनार्दन शमाले चालु आ.व.को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुभएको छ । मन्त्री शर्माले सरकारले चालु आ.व.को बजेटको आकार ८६ अर्ब रुपैयाँले घटाएको जानकारी गराउनु भएको छ ।
वर्तमान सरकारले एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको चालु आ.व.को बजेट घटाएर १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको प्रतिस्थापन बजेट ल्याएको थियो । सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै ८६ अर्बले घटाएर १५ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँमा झारेको अर्थमन्त्री शर्माले बताउनु भएको छ । मन्त्री शर्माले चालु वर्षमा विनियोजित बजेटको ९४ दशमलब ७ प्रतिशत अर्थात् १५ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च हुने जानकारी दिनु भएको छ ।
चालु आ.व.को समीक्षा गर्दै यस वर्ष पूर्ण आकारमा बजेट खर्च नहुने भन्दै मन्त्री शर्माले चालु आ.व.मा चालु खर्च १० खर्ब ३५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ, पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ४० अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनमा १ खर्ब ७० अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान रहेको बताउनु भएको छ ।
अर्थमन्त्री शर्माले पूर्वतयारी बिना प्रतिस्थापन बजेट ल्याएकाले आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा लक्ष्यअनुसार पुँजीगत खर्च हुन नसकेको स्वीकार गर्दै पुँजीगत खर्च बढाउन अब सरकारले बजेट निर्माण प्रक्रिया नै परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
अर्थमन्त्री शर्माले चालु वर्षको राजस्वको लक्ष्य र वैदेशिक अनुदान रकम परिचालनको लक्ष्य घटाएर राजस्व र आन्तरिक ऋण १२ खर्ब ८९ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ, वैदेशिक अनुदान ५० अर्ब रुपैयाँ र वैदेशिक ऋण २ खर्ब ६ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको भन्दै ‘कोभिड–१९ विरुद्ध खोप अभियानका कारण आर्थिक गतिविधिका काम सामान्य हुँदै गएकाले विश्वको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिए पनि मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरमा समेत आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अनुमान गरिएको’ जानकारी गराउनु भएको छ ।
मन्त्री शर्माले मुद्रास्फिती नियन्त्रणमा रहेको छ भन्दै ‘चालु वर्षको ६ महिनामा गत वर्षको तुलनामा निर्यात ९५.५ प्रतिशतले बढेको छ भने आयात ५१.३ प्रतिशतले बढेको छ’ भन्नुभएको छ । चालु आ.व. ०७८/७९ को ६ महिनासम्म रेमिटेन्स ५.५ प्रतिशतले कमी भई ४ खर्ब ६८ अर्ब ४५ करोड रहेको तथ्याङ्क जानकारी गराउनु भयो ।
अर्थमन्त्री शर्माले बताएअनुसार अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा रेमिटेन्स ११ दशमलब १ प्रतिशतले बढेको थियो । यो अवधिमा सोधान्तर स्थिति २ खर्ब ४१ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ घाटामा छ भने विदेशी मुद्रा सञ्चित ११ खर्ब ६५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ छ । यसले ७ दशमलब २ महिनाको वस्तु र सेवा आयात धान्न सक्छ । यस वर्ष सार्वजनिक खर्च वृद्धि हुन्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पछिल्लो ६ महिनामा १६ दशमलब ३९ प्रतिशत खर्च भएको छ ।’
लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन भएको अर्थमन्त्रीको दावी छ । ‘यस आर्थिक वर्षमा राजस्व सङ्कलन लक्ष्य पूरा हुने अपेक्षा छ’ भन्दै मन्त्री शर्माले चालु वर्ष बजेट घटाएर १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बजेटमा ८६ अर्बले घटाएर १५ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँमा कायम गरिएको’ बताउनु भएको छ ।
विनियोजित बजेटको ९४.७ प्रतिशत अर्थात् १५ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च हुने मन्त्री शर्माको भनाइ छ । चालु वर्ष पूर्ण आकारमा बजेट खर्च हुने अवस्था छैन । चालु खर्च १० खर्ब ३५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ, पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ४० अर्ब ३२ करोड र वित्तीय व्यवस्थापनमा १ खर्ब ७० अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
सरकारले बिनातयारी प्रतिस्थापन बजेट ल्याएकाले आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा पुँजीगत खर्च लक्ष्यअनुसार हुन सकेन । पुँजीगत खर्च बढाउन अब सरकारले बजेट निर्माण प्रक्रिया नै परिर्वतन गर्नुपर्छ । सङ्घीय सरकारले कस्ता आयोजना बनाउने, प्रदेश सरकारले कस्ता आयोजना बनाउने, स्थानीय तहले कस्तो आयोजना बनाउने भनेर स्पष्ट मापदण्ड बनाउनु पर्ने आवश्यक छ । कतिपय योजनाहरु सङ्घ र प्रदेशमा डुब्लिकेशन भएर पनि पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन ।
राजस्वको लक्ष्य र वैदेशिक अनुदान रकम परिचालनको लक्ष्य घटाएर राजस्व र आन्तरिक ऋण १२ खर्ब ८९ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ, वैदेशिक अनुदान ५० अर्ब रुपैयाँ र वैदेशिक ऋण २ खर्ब ६ अर्ब ४६ करोड रुपैया खर्च हुने अनुमान छ । अर्थमन्त्री शर्माले अहिले नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सी अर्थतन्त्रका लागि चुनौती भएको बताउनु भयो । मन्त्री शर्माले पछिल्लो समय क्रिप्टोकरेन्सी तथा हाइपर फन्डको कारोबारमार्फत नयाँ तरिकाबाट क्यापिटल फ्लाइट भइरहेकाले अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको दावी गर्नुभयो ।
वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा परेको चाप कम गर्न नीतिगत उपाय अवलम्वन गर्ने भन्दै मन्त्रीशर्माले आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा बजेट कार्यान्वयनका लागि संशोधित कार्ययोजना बनाउने पनि उल्लेख गर्नुभएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्र जोगाउन आयात निरुत्साहित गर्न बाध्य हुनुपरेको उल्लेख गर्दै विदेशी विनिमय सञ्चिती घट्दै जाँदा आयात निरुत्साहित गर्नुुपरेको धारणा राख्नु भयो । गभर्नर अधिकारीले आयात निरुत्साहित गर्दा भन्सार राजस्वमा प्रभाव पर्ने जोखिम मोलेर भए पनि आयातमा कडाइ गरिएको बताउनु भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा चुनावका लागि विनियोजन गरिएको भन्दा ५ गुणा बढी रकम माग भएको हुँदा अर्थ मन्त्रालय दबाबमा परेको भन्दै अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले चालु वर्षको बजेटमा १० अर्ब रुपैयाँ छुट्याए पनि माग भने ५० अर्ब रुपैयाँको जानकारी गराउनु भयो ।
