काठमाडौं— आगामी बैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचन रोक्न माग गर्दै दायर गरिएको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्न अस्विकार गरेको छ । महोत्तरी जिल्लाको भंगाहा नगरपालिकाका मेयर सञ्जिवकुमार साहले दायर गरेको रिटलाई सर्वोच्चले दर्ता गर्न अस्विकार गरेको हो । सर्वोच्च अदातलले मधेश प्रदेशमा वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन नगर्न माग गर्दै दायर भएको रिट निवेदन दरपिठ गरेको छ । सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालका अनुसार भंगाहा नगरपालिका–२ घर भएका मेयर साहले दिएको निवेदन दरपीठ गरिएको हो ।
संविधानको धारा २१५ र २१६ अनुसार स्थानीय तहमा निर्वाचित पदाधिकारीको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने हुँदा उक्त कार्यकाल पुरा भएपछि मात्रै निर्वाचन हुनुपर्ने माग दाबी गर्दै सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचनको मितिका कारण आफ्नो ५ वर्षको कार्यकाल घट्ने उल्लेख गरिएको थियो । मधेश प्रदेशमा २०७४ असोज २ मा दोस्रो चरणमा निर्वाचन भएको थियो । सोही निर्वाचनलाई आधार मानेर मेयर साहले २०७९ असोज ६ सम्म आफ्नो कार्यकाल रहने दावी गरेका हुन् ।सर्वोच्चले ‘बिना आधार निवेदन आएको’ भन्दै दरपीठको निर्णय गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले ‘स्थानीय तहको चुनाव जति चरणमा भए पनि पहिलोपटक भएको चुनावलाई आधार मान्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था भएकाले पहिलोपटक चुनाव भएका ठाउँका पदाधिकारीले पाँच वर्षे कार्यकाल पुरा गर्ने अवस्था देखिएकाले निवेदन दरपिठ गरेका छौं ’ भन्नुभएको छ ।
सर्वोच्चको दरपिठ आदेशमा ‘नेपाल सरकारबाट स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ दफा ४ (४) मा भएको प्रावधान बमोजिम नेपालका सबै स्थानीय तहको निर्वाचन मिति २०७९÷१÷३० गते गर्ने गरी निर्णय भएको, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ दफा ४(४) मा उपदफा (२) बमोजिम अलग अलग मितिमा सम्पन्न भएको निर्वाचन उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको मितिमा सम्पन्न भएको मानिनेछ भन्ने प्रावधान रहेको र उल्लिखित प्रावधान यथावत रहिरहेको अवस्थामा निर्वाचन गर्ने गरी भएको निर्णयले निवेदकको नगर प्रमुखको ५ वर्षको कार्यकाल घटाउने प्रवल सम्भावना रहेको भनी विना आधार प्रस्तुत निवेदन लिई आएको हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १८ समेतका आधारमा दर्ता गर्न मिलेन। मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १२८ तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली। २०७४ को नियम १८ बमोजिम दरपीठ गरी दिइएको छ’ भनिएको छ ।
