विराटनगर – प्रदेश नं.१ सरकारको आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केही महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ । मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७७ लाई प्रदेश सभाबाट फिर्ता लिने सहितका निर्णयहरू गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री आङ्बोका अनुसार, बैठकले अघिल्लो सरकारको पालामा बजेट बनाउँदा एकमुष्ट रकमहरू साउन मसान्तसम्म सम्बन्धित मन्त्रालयले र असोज मसान्तसम्म आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट विनियोजन गरिसक्ने भन्ने व्यवस्था रहेकोमा सोसम्बन्धी बाधाअड्काउ फुकाउने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले अनुरोध गरेको अवस्थामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले विनियोजित बजेट प्रदेश मन्त्रालयतगत बजेट सूचना प्रणाली (पीएलएमबीआईएस) मा चढाइ दिने मन्त्री आङ्बोले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयकै प्रस्तावमा नेपाल सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको भौतिक पूर्वाधारका सडक, पुल, शहरी विकास, खानेपानी, सिँचाइतर्फका आयोजनामा लाग्ने आठ अर्ब १५ करोड रकम सङ्घीय सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन नीति, २०७८ लाई पारित गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रदेश राजधानीका लागि प्रशासनिक संरचनाहरू बनाउन जग्गा व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री केदार कार्कीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । उक्त कार्यदलमा विराटनगर, कटहरी, ग्रामथान, बूूढीगंगा, दुहवी, इटहरी र सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाहरूका प्रमुखहरू सदस्य रहनुहुने छ ।
त्यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका शासकीय सुधार तथा समन्वय महाशाखाका सचिव उक्त कार्यदलको सदस्य सचिव रहने मन्त्री आङ्बोले जानकारी दिनुभयो । बैठकले प्रदेश १ को नामकरणका सम्बन्धमा संसदभित्रका राजनीतिक दलहरू र आवश्यक सरोकारवालाहरू र जनप्रतिनिधिहरूसँग समन्वय गर्नका निम्ति सरकारका तर्फबाट सामाजिक विकास मन्त्री जयराम यादवलाई समन्वय र सहजीकरणका लागि जिम्मा दिएको छ ।
