पाकिस्तान – पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतको पहिलो महिला न्यायाधीशका रुपमा न्यायाधीश आयशा मलिक नियुक्त हुनुभएको छ । पहिलो महिला न्यायाधीश बन्न सफल आयशाले पद तथा गोपनियताको शपथ लिनुभएको हो । न्यायाधीश आयशा मलिकको नियुक्तिलाई रूढीवादी मुस्लिम देशको न्यायिक इतिहासमा कोसेढुङ्गा मानिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतको सेरेमोनियल हलमा आयोजित एक समारोहमा प्रधानन्यायाधीश गुलजार अहमदले ५५ वर्षीय न्यायाधीश आयशालाई पद तथा गोपनियताको शपथ गराएका हुन् । समारोहमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु, महान्यायाधिवक्ता, वकिलहरु र कानून न्याय आयोगका पदाधिकारीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

कार्यक्रमपछि पत्रकारहरूसँगको कुराकानी गर्दै प्रधानन्यायाधीश अहमदले, ‘न्यायाधीश आयशा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न पूर्ण रूपमा सक्षम हुनुहुन्छ । उहाँको पदोन्नतिका लागि कुनै पनि व्यक्ति कुनै पनि प्रकारको श्रेय पाउन हकदार छैन’– भन्नुभयो ।

सूचनामन्त्री फवाद चौधरीले न्यायमूर्ति आयशालाई यस ऐतिहासिक उपलब्धिका लागि बधाई दिए । शपथ ग्रहण समारोहको तस्वीर ट्वीटरमा सेयर गर्दै उनले, ‘पाकिस्तानमा महिला सशक्तिकरणको अद्भुत तस्वीर’ भनी टिप्पणी गरेको छन् ।

चौधरीले न्यायमूर्ति आयशा देशको न्यायिक इतिहासमा सबैभन्दा उत्कृष्ट न्यायाधीश साबित हुने आशा व्यक्त गरेका छन् । लाहोर उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको वरिष्ठता सूचीमा चौंथो स्थानमा रहे पनि न्यायाधीश आयशाको सर्वोच्च अदालतमा बढुवाको चर्को विरोध भएको थियो ।

नवनियुक्त न्यायाधीश आयशाको नाम पाकिस्तानको न्यायिक आयोग (जेसीपी) ले गत वर्ष अस्वीकार गरेको थियो । यद्यपि जनवरी २०२२ को सुरुमा जब उनको नाम पुनर्विचारको लागि आयो, जेसीपीले न्यायाधीश आयशाको मनोनयनलाई पाँच मतमध्ये चार मतले अनुमोदन गर्यो ।

जेसीपी पाकिस्तानमा बढुवाका लागि न्यायाधीशहरूको नाम सिफारिस गर्ने समिति हो । प्रधानन्यायाधीश अहमदको अध्यक्षतामा न्यायाधीश मलिकको बढुवासम्बन्धी जेसीपी बैठक बसेको थियो । फैसला आउनुअघि साढे तीन घण्टासम्म चर्को बहस चलेको बताइएको छ । जेसीपीपछि न्यायाधीश आयशाको नाम शीर्ष न्यायाधीशहरूको नियुक्तिसँग जोडिएको द्विदलीय संसदीय समितिको अगाडि आयो, जसले उनको नियुक्तिलाई अनुमोदन गर्यो ।

समितिले आयशाको नामाङ्कनलाई स्वीकार गर्दा अपवादका रुपमा वरिष्ठताको सिद्धान्तलाई दरकिनार गर्यो किनकी उनी शीर्ष अदालतको पहिलो महिला न्यायाधीश हुनेछिन् ।

गत शुक्रबार कानून मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै पाकिस्तानी राष्ट्रपति आरिफ अल्वीले न्यायमूर्ति मलिकको पदोन्नतिलाई अनुमोदन गरेको बताएको थियो । न्यायमूर्ति मलिकलाई मार्च २०१२ मा लाहोर उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त गरिएको थियो । उनले सन् २०३१ को जुनमा अवकाश नहुँदासम्म सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको रूपमा काम गर्नेछिन् ।

जनवरी २०३० मा न्यायमूर्ति आयशा पाकिस्तानको सबैभन्दा वरिष्ठ सेवारत न्यायाधीश बन्नेछिन् । जसबाट उनी प्रधानन्यायाधीश बन्ने सम्भावना रहने छ । त्यो अवस्थामा न्यायाधीस आयशा पाकिस्तानको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बनेर इतिहास समेत रच्ने छिन् । पाकिस्तानमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरूको वरिष्ठताका आधारमा नियुक्त गरिन्छ ।

लाहोर उच्च अदालतको वेबसाइटका अनुसार सन् १९६६ मा जन्मिएकी न्यायाधीश आयशाले आफ्नो प्रारम्भिक शिक्षा पेरिस, न्यूयोर्क र कराँचीका विद्यालयबाट प्राप्त गरेकी हुन् । उनले लाहोरको पाकिस्तान ‘कलेज अफ ल’बाट कानून विषय अध्ययन गरेकी थिइन् ।

वेबसाइटका अनुसार न्यायमूर्ति आयशाले जुन २०२१ मा आफ्नो न्यायिक यात्राको सबैभन्दा ऐतिहासिक निर्णय सुनाइन् । उनले यौन अपराधको शिकार भएका केटी र महिलाहरूको भर्जिनिटी परीक्षणलाई गैरकानूनी र पाकिस्तानी संविधानको विरुद्धमा रहेको फैसला गरेकी थिइन् ।