काठमाडौं — काठमाडौं मेडिकल कलेज सिनामंगल र विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेजले अतिरिक्त शुल्क नबुझाउने एमबीबीएस र बीडीएसका विद्यार्थीलाई बुधबार कक्षाकोठाबाट निष्कासन गरेर पठनपाठनबाटै वञ्चित गरेका छन् । मुलुकभरका अन्य मेडिकल कलेजमा मंसिर १९ गतेबाटै कक्षा सञ्चालन भए पनि शुल्क विवादका कारण यी दुई कलेजमा शैक्षिक कार्यक्रम सुरु हुन सकेको छैन ।
नोबेलले बुधबार दोस्रो कक्षापछि अतिरिक्त शुल्क नबुझाउने एमबीबीएसका विद्यार्थीलाई कक्षाकोठाबाट बाहिर निकालेको एक विद्यार्थीले जानकारी दिए । ‘अतिरिक्त शुल्क नबुझाए पढ्न दिँदैनौं भनेर कलेज प्रशासनबाट धम्की आइरहेको थियो,’ उनले भने, ‘दोस्रो पिरियडपछि गालीगलौज गर्दै कक्षाबाट निकालियो, अस्पतालको कोठामा राखेर धम्की दिए ।’
विद्यार्थीका अनुसार पुस ११ गतेबाट कक्षा सुरु गरे पनि कलेजले १२ र १३ गते सुरक्षा गार्ड राखेर अतिरिक्त शुल्क बुझाएपछि मात्रै कक्षामा छिर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । अभिभावकको आग्रहमा तीन दिन पढ्न दिएको कलेजले बुधबारबाट अतिरिक्त शुल्क नबुझाउनेको पठनपाठनमै रोक लगाएको हो ।
नोबेलमा एमबीबीएसमा एक सय सिट तोकिएको छ । तीमध्ये ८१ जना चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको शुल्कमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी छन् । उनीहरूसँग बढी रकम मागिएको हो । अतिरिक्त शुल्क बुझाएका ९ जना भारतीय, १० जना छात्रवृत्तिका र ५ जनालाई छुट्टै कक्षाकोठामा राखेर पढाउन थालेको र आफूहरूको पठनपाठनमा रोक लगाएको पीडित विद्यार्थीले गुनासो गरे । ‘सुरुमा कलेज प्रशासन फाँटका कर्मचारीले अतिरिक्त शुल्क नबुझाए पठनपाठन हुँदैन भन्नुभयो,’ विद्यार्थीहरूले भने, ‘सम्बन्धन नै खारेज गरिदिए एमबीबीएस पठाउन बन्द गर्ने तर अतिरिक्त शुल्कबिना नपढाउने उहाँहरूको भनाइ थियो ।’ प्रिन्सिपल रामहरि घिमिरेले अतिरिक्त शुल्क नबुझाउनेलाई पढाउन नसक्ने जानकारी गराएर पठनपाठनमा रोक लगाएको विद्यार्थीको भनाइ छ । ‘होस्टल अनिवार्य गरिएको छ, कोठा, बिजुली, इन्टरनेट, खानाको चर्को शुल्क तोकिएको छ,’ एक विद्यार्थीले भने ।
केएमसीले माग्यो २० लाख बढी शुल्कआयोगले एमबीबीएस अध्ययनका लागि ४४ लाख ३६ हजार २५ रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेको छ । त्यसमध्ये प्रथम वर्षको १४ लाख ८५ हजार अभिभावकले बुझाइसकेका छन् । तर, कलेज सञ्चालक सुनील शर्मा अतिरिक्त २० लाख बुझाउने सर्तनामामा हस्ताक्षर गराएपछि मात्रै पठनपाठन सुरु गर्ने अडानमा छन् । कलेजका प्रिन्सिपल घिमिरे र जनसम्पर्क अधिकृत नारायण दाहाल सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।
बढी शुल्क मागेपछि दुवै मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले यसअघि मोरङ र काठमाडौं जिल्ला प्रशासनमा उजुरी दिएका थिए । आयोगले तोकेभन्दा ४ लाख ८२ हजार अतिरिक्त शुल्क बुझाउन दबाब दिएपछि अभिभावक तथा विद्यार्थीले प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री, मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै न्यायका लागि अपिल गरेका थिए । मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालले पुस ६ गते कलेज प्रशासन र विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई राखेर छलफल गरेका थिए ।
छलफलपछि दाहालले कलेजलाई एमबीबीएसमा भर्ना भएका विद्यार्थीसँग आयोगले तोकेभन्दा अतिरिक्त शुल्क नलिन र ११ गतेदेखि पठनपाठन सुरु गर्न निर्देशन दिएका थिए । आयोग र मेडिकल काउन्सिलले अनुगमन गरेर विद्यार्थीको समस्या समाधान गर्नुपर्ने प्रजिअ दाहालको भनाइ छ । ‘अतिरिक्त शुल्क लिएको बिलसहित उजुरी लिएर आए कलेज सञ्चालकलाई ठगी मुद्दामा कारबाही गर्छौं,’ उनले प्रतिबद्धता जनाए ।
थरीथरी शुल्क असुल्दै केयूका मेडिकल कलेजकाठमाडौं मेडिकल कलेजले पनि बीडीएसका छात्रछात्रालाई कक्षाबाट निकालेर पठनपाठन बन्द गरेको छ । कलेजमा शुल्क विवादको कारण एमबीबीएसको कक्षा सुरु नै भएको छैन । ‘हामीलाई बढी शुल्क नबुझाए कक्षामा छिर्न दिँदैनौं भनिएको छ, पैसा तिर्नेमात्र कक्षाकोठामा पस्न पाउँछन्,’ उनले भने । एक सय जनामध्ये ५ जना विद्यार्थीले मात्र अतिरिक्त शुल्क बुझाएका छन् । अन्य विद्यार्थी आन्दोलनमा छन् । ‘बढी शुल्क बुझाएपछि कलेजको परिचयपत्र दिने रहेछ, त्यो देखाएमात्र गार्डले कक्षामा जान दिन्छन्,’ उनले भने, ‘गार्डबिनै कक्षाकोठामा जान खोजे, कलेज सञ्चालक नै आएर धम्की दिन्छन् ।’
दुवै मेडिकल कलेजका सञ्चालक सुनील शर्मा हुन् । उनी सत्तारूढ कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधिसमेत हुन् । उनले विद्यार्थीलाई खुलआम धम्कीसमेत दिँदै आएका छन् । विद्यार्थीले कान्तिपुरलाई उपलब्ध गराएको एक भिडियोमा उनले विश्वविद्यालय, आयोग र जिल्ला प्रशासनको निर्देशन कलेजलाई मान्य नहुने बताएका छन् ।
आयोग र काठमाडौं विश्वविद्यालयले पनि बढी रकम नमाग्न यी कलेजलाई पटक–पटक पत्राचार गरेका छन् । कलेजले अटेरी गरेपछि काठमाडौं विश्वविद्यालय मेडिकल साइन्सेज डिन कार्यालयले आयोगलाई पत्राचार गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ ।
डिन कार्यालयका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेश माकाजुले बढी शुल्क लिने कलेजलाई कारबाही गर्ने अधिकार आयोगलाई भएकाले कारबाहीको सिफारिस गर्न पत्राचार गरिएको बताए । तोकेभन्दा बढी शुल्क लिए वा आयोगको निर्देशन उल्लंघन गरे कलेजलाई सम्बन्धन खारेजीको कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था चिकित्सा शिक्षा ऐनमा छ । शुल्क विवादका कारण पठनपाठन सुरु हुन नसकेका कलेजलाई कारबाही हुनुपर्ने विद्यार्थीको माग छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयले पनि कारबाही थाल्न आयोगलाई आग्रह गरेको हो । (कान्तिपुर दैनिकबाट)
