काठमाडौं — नेपाल वायु सेवा निगमले वित्तीय संस्थाहरूलाई तिर्नुपर्ने रकम ५० अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । एयरबसका चारवटा जेट र चिनियाँ विमान खरिद गर्दा लिएको ऋण तथा ब्याजसहितको रकम हो यो । सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय ध्वजावाहक निगमको ६३ वर्षको इतिहासकै यो सबैभन्दा ठूलो ऋण भार हो ।
नेपाल सरकारको जमानीमा ६ वर्षअघि निगमलाई दुइटा न्यारोबडीका लागि १० अर्ब र चार वर्षअघि कोषले फेरि एउटा वाइडबडीका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ ऋण करिब ९ प्रतिशत ब्याजदरमा दिएको थियो । त्यस्तै, नागरिक लगानी कोषले पनि अर्को वाइडबडीका लागि साढे १० प्रतिशत ब्याजदरमा १२ अर्ब रुपैयाँ दिएको थियो । निगमले यी दुई निकायबाट मात्रै ३४ अर्ब ऋण रुपैयाँ उठाएको देखिन्छ ।
त्यस्तै, चिनियाँ जहाज किन्दा लिएको ३ अर्ब ६० करोडसमेत गर्दा निगमको दीर्घकालीन ऋण नै ३७ अर्ब ६० रुपैयाँ छ । जबकि २०७५ सालमा निगमका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलले जारी गरेको श्वेतपत्रमा निगमको कुल सम्पत्ति ४८ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ देखाइएको थियो ।त्यसमा निगमसँग रहेका जहाज तथा इन्जिन, पार्टपुर्जा, भवन, जग्गा, बैंक मौज्दात, ग्राउन्ड ह्यान्डलिङका उपकरणहरूको तत्कालको बजार मूल्यलाई जोडिएको थियो ।
यति ठूलो रकम ऋण भार भएको निगमले व्यवस्थापन प्रभावकारी नहुँदा साँवा तिर्नु त परै जाओस् ब्याजको किस्तासमेत समयमा बुझाउन सकिरहेको छैन । निगमले दुवै संस्थासँग १५–१५ वर्षभित्र ६०–६० वटा किस्तासहित चारवटै जहाजको ऋण तिर्ने सम्झौता गरेको थियो । न्यारोबडीको १७ वटा किस्ता र वाइडबडीको (नागरिक लगानी कोषतर्फको) एउटा किस्ताबाहेक अरू सबै किस्ता ‘डिफल्ट’ हुँदै आइरहेका छन् । समयमै ब्याजको किस्ता नतिर्दा उक्त ऋणमै पुँजीकृत हुँदै गएको ब्याज किस्ताबापतको १३ अर्ब रुपैयाँसमेत जोड्दा निगममाथिको ऋण भार ५० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । दुवै संस्थासँग टिकट बिक्रीबापत हुने कुल आम्दानीको ३० प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने सर्तसमेत निगमले ६ वर्षयता उल्लंघन गर्दै आइरहेको छ ।
विमान उडाएर मात्र ऋण तिर्न नसक्ने भन्दै निगम व्यवस्थापनले पछिल्लो समय वित्तीय सहयोगका लागि सरकारसँग हारगुहार गर्न थालेको छ । टिकट बिक्रीबाट मात्रै हुने आम्दानीले ऋण चुक्ता गर्न नसक्ने भन्दै निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले गत मंगलबार पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेसँगको भेटमा सरकारको साथ सार्वजनिक रूपमै मागे । ‘जहाज उडाएर किस्ता तिर्न सकिरहेका छैंनौं । ब्याजदर महँगो भयो,’ पर्यटन मन्त्रालय सम्हालेको दुई महिनापछि पहिलो पटक न्युरोडस्थित निगम मुख्यालय पुगेका मन्त्री आलेलाई कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीले भने, ‘९ प्रतिशत ब्याज महँगो भयो । सरकारको जमानतमा सस्तो ब्याजदरको पैसा चाहियो ।’
निगमले सामान्य परिस्थितिमा वार्षिक १६ अर्बसम्म कारोबार गरेको रेकर्ड छ । त्यसमा ४ अर्ब रुपैयाँ काठमाडौं विमानस्थलमा विदेशी वायुयानको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ गरिदिएबापतको हो । दसैंयता निगमले मासिक १ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको कारोबार गरिरहेको भए पनि निगमको मासिक चालु खर्चमा ब्याज–किस्तासमेत जोड्दा डेढ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी पुग्छ ।
आम्दानीको तुलनामा ब्याज र सञ्चालन खर्च बढी भएकाले निगमलाई किस्ता तिर्न हम्मे परेको हो । ‘हामीले सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई तीन महिने किस्ताबापत ब्याजसहित तिर्नुपर्ने रकम दुइटा न्यारोबडीको ३३ करोड रुपैयाँ र वाइडबडीको ८० करोड रुपैयाँ गरी १ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ हुन्छ । तर, २०७५ पुसपछि किस्ताबापत तिर्नुपर्ने ब्याजसहितको दायित्व पुस मसान्तसम्म १३ अर्ब रुपैयाँ नाघिसक्यो,’ निगमका एक अधिकारीले भने । कोभिड संक्रमण फैलिएपछि निगमले दुई वर्षमा करिब ९ अर्ब घाटा बेहोरेको छ । यो रकम ऋणबाहेक छुट्टै हो ।
सरकारले ग्यारेन्टी बसिदिए सस्तो ब्याजदरमा विदेशबाट रकम लिई नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषको ऋण तिरेर मात्रै निगमलाई उकास्न सकिने निगमका कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारी बताउँछन् । ‘१ देखि २ प्रतिशतसम्मको सस्तो ब्याजदरको ऋण खोजिरहेको छु,’ उनले भने, ‘कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषको ब्याज दर नै महँगो भयो । कि सरकारले दुवै संस्थाको ऋणलाई पुँजीमा बदल्नुप¥यो वा तत्काल १५ अर्बमा सरकारले आन्तरिक उडानका लागि जहाज किनिदिनुप¥यो । हामी कमाएर तिर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं ।’ ऋणको भार बढ्दै गए पनि निगम व्यवस्थापनको ध्यान व्यवस्थापन सुधार र आक्रामक बजार विस्तारतर्फ भने छैन ।
ग्राउन्ड ह्यान्डलिङबाट हुने आम्दानी बढाउनमा निगमका उच्च अधिकारीहरूको बढी चासो रहेको देखिन्छ । त्यसका लागि उनीहरूले निकट भविष्यमै सञ्चालनमा आउन लागेको पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ आफैं गर्न सरकारसँग ‘लबिइङ’ गर्दै आएका छन् । यी दुई विमानस्थलका लागि भनेर निगमले उपकरण खरिद गर्न करोडौं रुपैयाँ बजेट पनि छुट्याउँदै आइरहेको छ ।
निगमले सस्तोमा ऋण खोजिदिन सरकारलाई आग्रह गरिरहँदा पर्यटन मन्त्रालयसमेत सम्हालिसकेका पूर्वअर्थसचिव शंकर अधिकारी भने निगमको संरचना नबदलेसम्म लगानी गर्नुको औचित्य नहुने बताउँछन् । सरकार ग्यारेन्टी बसेर विदेशी बैंकबाट सस्तो ब्याजदरमा ऋण आए पनि निगमको सुधार नगरी लगानी गर्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘दाताले ऋण दिने भए सर्त राखेर मात्रै दिन्छन्,’ उनले भने ।
निगमको संस्थागत संरचना बदल्नेबाहेक दोस्रो विकल्पका रूपमा व्यवस्थापन सुधारका लागि विदेशी वायु सेवालाई करारमा दिनेबारे सरकारले प्रस्ताव पनि आह्वान गरेको थियो । २०७४ सालमा निगम सञ्चालक समितिको सहमतिमा जर्मनको लुफ्थान्सा समूहले ५ वर्षको ५० करोड शुल्क माग गर्दै निगम व्यवस्थापनका लागि प्रस्ताव पेस गरेको थियो । अर्थ र पर्यटन मन्त्रालयले उक्त प्रस्तावबारे अध्ययन गर्न सहसचिवको नेतृत्वमा कमिटी पनि गठन गरेको थियो । त्यसबेला यस विषयमा अध्ययन गरेका मन्त्रालयका एक सहसचिवका अनुसार त्यसबेला पर्यटन मन्त्रालय सम्हालिरहेका जितेन्द्र नारायण देवले उक्त प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्मा लैजानुपर्ने थियो तर लगेनन् । यो विषयबारे निर्णय गर्न अर्थ मन्त्रालयले ७ महिना लगाएको थियो । लगत्तै चुनाव भएकाले यो विषय ओझेलमा प¥यो ।
२०७६ मा पर्यटन मन्त्रालय सम्हाल्न पुगेका योगेश भट्टराईले पूर्वपर्यटन सचिव सुशील घिमिरेको नेतृत्वमा सुधार कार्यदल बनाए । उक्त कार्यदलले पनि त्यसअघिका एक दर्जन अध्ययनले झैं निगमको संस्थागत संरचना बदल्ने लगायतका सुझाव दियो । त्यही सुझावमा टेकेर केपी ओली सरकारले निगमलाई कम्पनीमा बदल्ने योजना नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाट ल्याए । निगममा रहेका माओवादी, कांग्रेस र एमाले निकट ट्रेड युनियनले उक्त प्रस्तावको मस्यौदा बनाउने महाप्रबन्धक डिमप्रकाश पौडेलको राजीनामा माग्दै आन्दोलन गरेपछि पर्यटनमन्त्री आलेले गत मंगलबार उक्त मस्यौदा हाललाई खारेज गरेको निर्णय गरिदिए ।
पर्यटन सचिव महेश्वर न्यौपाने निगमले प्रस्ट व्यावसायिक योजना तर्जुमा नगरेसम्म थप लगानी गर्न नसकिने बताउँछन् । ट्रेड युनियनका कारण निगम व्यवस्थापन ससानो निर्णयसमेत गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले नै निगम व्यवस्थापन ससाना विषयमा निर्णय गर्न सक्दैन । ट्रेड युनियनले डिक्टेट गरेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले ऋण खोजिदेला रे । तर निगम व्यवस्थापनको सोच नै के हो प्रस्ट देखिँदैन ।’
निगम व्यवस्थापनले ऋण भुक्तानी गर्न असमर्थता व्यक्त गरिरहँदा कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषका उच्च अधिकारी ऋण कसरी उठाउने भन्ने सकसमा छन् । कोषका लागि निगम सर्वाधिक ऋण लिने संस्थामा पर्छ । निगमले तिर्नुपर्ने किस्ता नै अनियमित भएपछि सञ्चयकोषले कैयौं पटक अर्थ मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालयलगायत सरोकारवालासँग छलफलसमेत गरिसकेको छ । तर, कुनै निकास निस्केको छैन । एउटा वाइडबडीका लागि लगानी गरेको नागरिक लगानी कोषलाई पनि निगमबाट किस्ता नआउँदा छटपटी बढेको छ । कोषका कार्यकारी निर्देशक रमण नेपालले १२ अर्ब रुपैयाँको ऋणको किस्ता समयमा नतिर्दा १५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको बताए । ‘सुरुमा ८९ करोड रुपैयाँ बुझाएपछि कुनै किस्ता पाएका छैनौं । भर्खरै कार्यकारी अध्यक्ष भई आएका युवराज अधिकारीलाई भेटिसक्यौं । पुसमा केही किस्ता हालिदिन्छु भन्नुभएको छ,’ कार्यकारी निर्देशक नेपालले भने ।
कर्मचारी कोषका कार्यवाहक प्रमुख प्रशासक जितेन्द्र धिताल निगमलाई अब सरकारले ‘रेस्क्यु’ गर्नुपर्ने अवस्था आइपुगेको भन्छन् । ‘निगमले ऋण नतिर्दा हाम्रो वित्तीय विवरण नै बिग्रिने अवस्था देखियो । निगमले किस्ता तिर्न सक्दैन भने हामी कानुनी प्रक्रियामा जान्छौं ।’ उनका अनुसार कानुनी प्रक्रियामा कोष अघि बढेमा निगमले धितोबापत राखेको न्युरोडको ३४ रोपनी जग्गा, दुइटा न्यारोबडी र एउटा वाइडबडी विमान लिलाम गर्नुपर्ने हुन्छ । तर कोष त्यस्तो अवस्था आउनुअघि नै सरकारले निकास दिओस् भन्ने पक्षमा छ ।
पछिल्लो पटक अर्थ मन्त्रालय निगमको संस्थागत संरचना सुधार गर्ने सर्तमा २० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने तयारीमा थियो । त्यो वातावरण कोषकै अगुवाइमा भएको थियो । तर, निगमको ट्रेड युनियनको आन्दोलनले संरचना बदल्ने विषय रोकियो भने अर्थले पनि निःसर्त रकम निकास गर्न मानेन । संस्थागत संरचना बदल्ने विषय अघि बढेको भए त्यो रकम कर्मचारी र नागरिक लगानी कोषलाई किस्ता र ब्याजबापत दिने सल्लाह भएको धितालले बताए । (कान्तिपुर दैनिकबाट)
