पत्रपत्रिकाबाट
काठमाडौं – सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने भन्दै महाधिवेशनको हलले अध्यक्ष केपी ओलीलाई पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूको नाम प्रस्ताव गर्न जिम्मा दिएको छ । त्यसमा तपाईंको प्रतिक्रिया के छ ?
त्यो पूर्णतः गलत हो । अध्यक्षमण्डलको तर्फबाट त्यसलाई स्वीकार गरिएको छैन । स्वयं पार्टी अध्यक्षले सहमति भयो भने मात्रै प्रस्ताव आउँछ, नत्र सहमति नभए प्रत्येक व्यक्तिले निर्वाचन लड्न पाउँछ भनेर त्यहीँ नै खण्डन गरिसक्नुभएको छ । विधान महाधिवेशनले पारित गरेको विधान दुई महिना नपुग्दै शुक्रबार केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट परिवर्तन गरियो । त्यो प्रस्ताव ल्याउँदा पनि हामीसँग कुनै छलफल गरिएन । तर, संख्या बढाउने भनेर ल्याउनुभो, यो लोकतान्त्रिक मूल्य भएन । चार–पाँचजना साथीले अध्यक्षले ल्याउने प्रस्ताव हामीलाई मान्य हुन्छ भन्नुभएको थियो । व्यक्तिलाई आफ्ना मत राख्ने अधिकार भएकाले हामीले प्रतिक्रिया दिएनौँ ।
आज प्रस्तावचाहिँ कसरी आयो त ?
केन्द्रीय कमिटीले पारित गरेको प्रस्ताव महाधिवेशनको बन्दसत्रमा प्रस्तुत गर्ने र अनुमोदन गर्ने भन्ने थियो । उपमहासचिव विष्णु पौडेलले प्रस्ताव अगाडि बढाउने क्रममा बोल्दै गर्दा ‘म विशेष प्रस्ताव प्रस्तुत गर्छु’ भनेर पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूको सूची पेस गर्ने अधिकार अध्यक्षलाई दिने र उहाँले प्रस्तुत गर्ने भन्नुभो । मलाई आश्चर्य लाग्यो । यस्तो गम्भीर कुरामा छलफल नै छैन, केन्द्रीय कमिटी बैठकमा कुरै भएको छैन । हामी अध्यक्षमण्डलमा छौँ । अध्यक्षमण्डलले स्वीकृत नगरी प्रस्ताव नै पेस गर्न पाइँदैन । त्यसकारण मैले बीचैमा उठेर यो मान्य छैन, मैले आफ्नो कुरा राख्न पाउनुपर्छ भनेर हात उठाएँ ।
के कुरा राख्नुभयो, तपाईंलाई अरू कसले साथ दिए ?
प्रतिनिधिहरूसँगै रहनुभएका घनश्याम भुसाल तल उठ्नुभो र हामी दुवैले प्रतिवाद ग¥यौँ । बैठक सञ्चालन गरिरहनुभएका महासचिवले मलाई बोल्ने समय दिनुभयो । मैले प्रतिवाद गर्दै यो प्रस्ताव कहाँबाट आयो ? दोस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकमा छलफलै भएको होइन भनेँ । हामी विधि–पद्धतिबाट चल्नुपर्छ भन्दै पार्टी विधानमा निर्वाचन गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था पढेर सुनाएँ । सहभागी केहीले हल्ला गर्न थाले । अध्यक्षले यसअघि बोल्दा अनुशासित हुनुपर्छ, अरू पार्टीले यहीँबाट सिक्नुपर्छ भन्नुभएको थियो । त्यही उद्धृत गर्दै मैले भने– अध्यक्षले त अराजकता हुनुहुँदैन भन्नुभएको थियो, मैले नबुझेको यो के हो ? त्यसपछि हल्ला गर्नेहरू चुप लाग्नुभो । र मैले विधानको व्यवस्था उद्धृत गर्दै जनताको बहुदलीय जनवादले प्रतिस्पर्धा अंगीकार गरेको छ, त्यसविपरीत सूची प्रस्तुत गर्ने कुराप्रति मेरो पूर्ण असहमति छ भनेँ । यो विधानविपरीत छ, मान्य हुन सक्दैन भन्दै आफ्ना कुरा राखेँ ।
तपाईंको भनाइपछि अध्यक्ष केपी ओलीले के जवाफ दिनुभयो ?
मैले कुरा सकेपछि अध्यक्षले बोल्नुभो । उहाँले सहमति भएपछि भनेको हो, भएन भने त सबैको अधिकार सुरक्षित छ भन्नुभो र व्यंग्य हान्नुभो । भीम रावलजीले उम्मेदवारी दिन्छु भन्नुभएको छ, तर म उठिनँ भने के हुन्छ ? भन्नुभयो । जवाफमा मैले कोही पनि उठेन भने म निर्विरोध हुन्छु भनेँ । व्यक्तिको चुन्ने र चुनिने सार्वभौम अधिकारमाथि प्रहार गर्ने गरी बन्दसत्रमा जुन प्रस्ताव आएको छ, यसलाई मैले गम्भीर रूपमा लिएको छु । पार्टी बचाउन मेरो नेतृत्व आवश्यक छ भन्ने जुन घोषणा गरेको थिएँ, त्यो पुष्टि भएको छ ।
मेरो उम्मेदवारीको औचित्य पुष्टि भयो । पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि नै आघात गर्ने प्रस्ताव आयो । त्यसकारण म उम्मेदवारी दिन्छु नै ।यो प्रस्ताव किन असामान्य लाग्यो ?
०४८ तिर कांग्रेसले हामी कम्युनिस्टलाई लोकतन्त्र नै मान्दैन भन्ने प्रचार गथ्र्यो, तर हामीले अब्बल दर्जाको लोकतन्त्रवादी हौँ भन्दै दाबी गर्दै गयौँ । यदि निर्वाचन नगरी घोषणा गर्ने हो भने कसले ल्याउने हो प्रस्ताव ल्याए हुन्छ, हेरौँ न त । के प्रस्ताव ल्याऊँ भने अबउप्रान्त एमालेले चुनाव गर्दैन । जहाँ पनि सर्वसम्मत खोज्ने हो भने एमालेले आमनिर्वाचनमा पनि भाग लिन पाएन । त्यसकारण मलाई मान्य छैन, म अध्यक्षको उम्मेदवार हुँ, मेरो अधिकारको उपभोग गर्छु । संविधानले, पार्टी विधानले सुनिश्चित गरेको विषयलाई कुण्ठित गर्ने जबजविपरीत छ, मान्य हुन सक्दैन भन्ने मेरो मान्यता छ । यद्यपि, अध्यक्षले अन्त्यमा मैले त्यस्तो भनेको होइन भनिसक्नुभएको छ । तर, यस्तो विषय आउनु नै आपत्तिजनक छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई त्यस्तो प्रस्तावले कमजोर बनाउँछ ।
तपाईं बन्दसत्रमा बोल्न खोज्नुभएको थियो, किन दिइएन ?
पार्टी अध्यक्षले करिब दुई घन्टा लामो मन्तव्य दिनुभयो । मैले यसअघिको स्थायी समिति बैठकमा म अध्यक्षको उम्मेदवार हुँ, मलाई पनि कुरा राख्न दिनुपर्छ भनेको थिएँ । तर, त्यतिवेला के भनियो भने समय पुग्दैन, एक दिन लम्बिन्छ भनियो । तर, आज बैठक नै अपराह्न ४ बजे सुरु गरियो र पार्टी अध्यक्षले नै लामो मन्तव्य दिनुभो । मलाई समय पुग्दैन भन्ने, बैठक ढिलो गर्ने अनि अध्यक्षले दुई घन्टा बोल्ने । मलाई किन बोल्न दिइएन भन्ने प्रश्न आफैँमा गम्भीर त छँदै छ । तर, त्यसमा मैले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको थिइनँ ।
महाधिवेशनमा जुन प्रस्ताव गर्न खोजियो, आइतबार त्यही प्रस्ताव आयो भने के गर्नुहुन्छ ?
अध्यक्षले नल्याउने भनिसक्नुभएको छ । उहाँले उम्मेदवारी दिन पाउनुहुन्छ । सहमति हुँदा मात्र मैले भनेको हुँ । विष्णुजीले राखेको प्रस्तावलाई खारेज गरिसक्नुभो ।
भनेपछि अध्यक्षले हलले अनुमोदन गरिसकेको विषय नै खारेज गर्दिनुभो ?
त्यस्तो होइन, हलले अनुमोदन गरिसकेकै थिएन ।
अध्यक्षले चुनाव हुन्छ भन्नेबित्तिकै तपाईं आश्वस्त भइसक्नुभएको हो ?
आश्वासन होइन, अध्यक्षमण्डलको अध्यक्षको हैसियतले औपचारिक रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
अध्यक्षले तपाईंसँग छलफल गरेर विकल्प दिएर फिर्ता लिन सहमत गराउनुभो भने के गर्नुहुन्छ ?
म राजनीतिशास्त्रको विद्यार्थी हुँ । म कुनै काल्पनिक कुरामा बहकिन्नँ । जुन व्यक्तिले पार्टीको विधानले व्यवस्था गरेको चुनाव गर्न पाइँदैन भन्छ भने तपाईंले कल्पना गरेको रोडम्याप ल्याउँदैमा लोकतान्त्रिक हुन्छ भन्ने म पत्याउँदिनँ ।
अध्यक्षको प्रस्तावले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कस्तो असर पार्छ ?
यो नेपालको संविधान, लोकतान्त्रिक प्रणाली र एमालेको लोकतान्त्रिक बाटो जसको आधारमा हाम्रो पार्टी आज शक्तिशाली भयो, त्यसमा गम्भीर चुनौती हो ।
मतलब आइतबार चुनावी प्रक्रिया नै अगाडि बढ्छ अब ?
म त अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिन्छु नै ।
उम्मेदवारी त दिनुहोला, तर जित्ने आधार के छ, मतदान गर्ने प्रतिनिधि कति हुनुहुन्छ ?
मेरो उम्मेदवारीको औचित्य पुष्टि भयो । पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि नै आघात गर्ने प्रस्ताव आयो । यसले त मेरो उम्मेदवारीलाई त पुष्टि ग¥यो । प्रतिनिधिहरूको सार्वभौम अधिकार कुण्ठित गर्ने कुनै लोकतान्त्रिक मान्यता बोक्ने व्यक्तिले भन्न सक्छ ? यसले एमालेमा नयाँ नेतृत्व चाहियो भन्ने पुष्टि हुन्छ, त्यो पुष्टि म गर्छु ।
अधिकांश प्रतिनिधिको बुझाइ आइतबार पार्टी अध्यक्षले सर्वसहमतिको एउटा प्रस्ताव ल्याउनुहुन्छ, त्यो प्रस्ताव जसलाई मान्य हुँदैन, त्यो पदमा मात्र निर्वाचन हुन्छ ?
त्यसरी भनेकै छैन । त्यहाँनेर यसरी प्रतिनिधिको अधिकार कुण्ठित गर्ने कुरा भएको छैन । अध्यक्षले यो निर्वाचन गर्ने कुरा सहमति भने पनि त्यो त मनोनयनपत्र दाखिला गर्नुप¥यो । त्यहाँ निर्विरोध भए पो सहमति हुने हो त भनेर उहाँले जो निर्वाचित हुन चाहन्छन्, प्रत्येक व्यक्तिले मनोनयन दर्ता गराउनुपर्छ त भनिसक्नुभो त ।
अध्यक्षको प्रस्ताव के पार्टी कब्जा गर्ने हिसाबले आयो त ?
पार्टी कब्जा मात्र भएन । तपाईंहरू लोकतान्त्रिक अभ्यासका रक्षकहरू पार्टी विधानमा प्रतिस्पर्धाबाट चुनिनुपर्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै, होइन, चुन्ने र चुनिने अधिकार हुँदैन, ताली बजाउनुपर्छ भनेपछि कहाँ पुग्यो लोकतन्त्र ? एमालेले मानिरहेको जनताको बहुदलीय जनवाद ?
जो व्यक्ति आफैँ उम्मेदवार हुनुहुन्छ, उहाँले नै मलाई जिताउनुस् भनेर प्रतिनिधिसमक्ष प्रस्ताव लैजान मिल्छ कि मिल्दैन ?
मैले अस्ति नै आचारसंहिताविपरीत भनिसकेको छु । निर्वाचन आयोगले जुन आचारसंहिता ल्याएको छ, कुनै पनि व्यक्तिले मलाई जिताउनुस् भनेर लामो–लामो भाषण गर्न पाउँदैन । झन् निजले नै उम्मेदवारको सूची पेस गर्ने कुरा त लोकतन्त्रको उपहास हो ।
एमाले विधानले प्यानल प्रतिस्पर्धा रोकेको छ, तैपनि प्रतिस्पर्धा गर्दै गर्दा तपाईंले आफ्नो टिमको गृहकार्य गर्नुभएको छ कि ?
मैले यसमा दुई कुरा हेर्छु । पार्टीले समूहगत प्रतिस्पर्धा नगराउने भनेपछि सोच्नै परेन । व्यक्तिले उम्मेदवारी दिने हो, मैले पनि त्यही गर्छु । निर्वाचनमा हारजित त हुन्छ नै । आठौँ महाधिवेशनमा अध्यक्ष र म एउटै समूहमा थियौँ । अध्यक्ष र उपाध्यक्ष हामी दुवै पराजित भयौँ । हारौँला भनेर चुनाव लडेका थियौँ र ? मुख्य त राष्ट्रिय स्वाधीनता, जनताको हित, लोकतन्त्रको हित हो । नेताका लागि, पार्टीका लागि त्यो महत्वपूर्ण हो । (नयाँपत्रिका दैनिकबाट)
