काठमाडौं – निर्वाचन आयोगले शिक्षक, कर्मचारी र प्राध्यापकजस्ता विभिन्न पेशमा आवद्ध व्यक्तिहरु दलको महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन भएको भन्दै विज्ञप्तीमार्फत् आपत्ति प्रकट गरेको छ । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा (२) अनुसार बहालवाला शिक्षक, कर्मचारी र प्राध्यापक राजनीतिक दलको सदस्य हुन नसक्ने व्यवस्थालाई प्रष्ट उल्लेख गरेको भन्दै आयोगले आपत्ति प्रकट गरेको हो ।
सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी र प्राध्यापकहरुले राजनीतिमा भाग लिन नहुने व्यवस्था कानुनमै भएको आयोगले प्रष्ट पारेको छ । बहालवाला शिक्षक, प्राध्यापक र शिक्षक राजनीतिक दलको सदस्यता लिए कानुनी कारवाही गर्न आयोगले निर्देशन दिने निर्णय समेत गरेको छ ।
आयोगले बहालवाला शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारी राजनीतिक दलको प्रतिनिधि भए आयोगमा अद्यावधिक नगर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगका सहसचिव शालिग्राम शर्मा पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तीमा ‘आयोगको निर्देशन बमोजिम नगरी दलको सदस्यता विवरण र पदाधिकारी चयन गरिएको पाइएमा सम्बन्धित दलका त्यस्ता पदाधिकारीको विवरण आयोगबाट राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ बमोजिम अद्यावधिक नहुने व्यहोरासमेत सम्पूर्ण दलहरुलाई जानकारी गराउने’ उल्लेख गरिएको छ ।
आयोगमा दर्तामा रहेको राजनीतिक दलबाट दलको प्रदेश समिति तथा जिल्ला समितिमा रहने पदाधिकारी तथा सदस्यको विवरण प्रदेश वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा राख्नुपर्ने भएकोले उक्त विवरण प्राप्त हुँदासम्म त्यस्ता व्यक्तिको नाम सूचीबाट हटाउन निर्देशन दिने निर्णयसमेत आयोगले गरेको छ ।
