पत्रपत्रिकाबाट
काठमाडौं— झन्डै तीन महिना लगाएर गठबन्धन सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेपछि विदेशस्थित विभिन्न नियोगहरूमा राजदूत नियुक्तिको चटारो बढेको छ । राजदूतका लागि ‘योग्य’ हरूको सूची तयार पार्नेलगायत गृहकार्य गर्ने जिम्मेवारी परराष्ट्र मन्त्रालयको भए पनि सत्तारूढ दलहरूले आ–आफ्नो कोटाअनुसार तयारी अघि बढाएका छन् ।
राजदूतका आकांक्षी र आफूनिकटलाई राजदूतमा नियुक्त गर्न चाहनेहरू शीर्ष नेताका घरदैलो धाउन थालेका छन् । तर, कूटनीतिक मामिलाका विज्ञहरू राजदूत नियुक्तिमा राजनीतिक र अन्य पहुँचको आधारमा भन्दा पनि ‘योग्य’ हरूलाई प्राथमिकतामा राखेको खण्डमा मात्रै मुलुकले लाभ लिनसक्ने बताउँछन् । पूर्वपरराष्ट्र सचिव अर्जुनबहादुर थापाको भनाइमा राजदूत नियुक्तिमा हाम्रोभन्दा पनि राम्रोलाई प्राथमिकता दिनु मुलुकको हितमा हुन्छ । ‘कुनै पनि मुलुकमा राजदूत पठाउँदा त्यस मुलुकको विषयमा राम्रो जानकारी भएको र कूटनीतिक मामिलामा दक्ष मान्छे पठाउनुपर्ने हुन्छ, सामान्य मान्छे पठाएर कूटनीतिक मामिला चल्दैन,’ उनले भने ।
हाल विभिन्न मुलुकका २३ वटा नियोग खाली छन् । तीमध्ये १६ वटामा राजनीतिक कोटाबाट र सातवटामा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट करिअर राजदूत नियुक्त गर्न गृहकार्य भइरहेको परराष्ट्रका एक अधिकारीले बताए । जम्मा ३३ विदेशी नियोगमध्ये अहिले १० वटामा परराष्ट्र मन्त्रालयका करिअर राजदूत छन् । सरकारले राजदूत नियुक्त गर्दा करिअर र राजनीतिक क्षेत्रबाट ५०–५० प्रतिशत गर्ने मापदण्ड बनाएको छ । उक्त मापदण्डलाई आधार मानेर परराष्ट्र मन्त्रालयले ३३ नियोगमध्ये १६ राजनीतिक र १७ करिअर राजदूत हुनुपर्ने गृहकार्यसहित परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कालाई ब्रिफिङ गरिसकेको छ ।
विगतमा राजनीतिक क्षेत्रबाट हुने नियुक्तिका लागि मात्र नेताहरूको घरदैलो हुने गरेकामा यसपटक परराष्ट्र मन्त्रालयभित्रैबाट हुने करिअर राजदूत नियुक्तिका आकांक्षीहरूले समेत राजनीतिक दलका नेताहरूको दैलो धाउन थालेका छन् । ‘आफू वा आफूनिकटका मान्छेलाई राजदूत नियुक्त गरिदिनुप¥यो भन्दै हरेक दिनजसो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र जनता समाजवादी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको घरमा धाउने क्रम बढेको छ,’ गठबन्धनका एक नेताले कान्तिपुरसँग भने । मन्त्रालयमा अहिले करिब १७ जना सहसचिव छन्, तीमध्ये १० जना राजदूत छन् ।
सत्तारूढ गठबन्धनमा भारत र अमेरिकामा कांग्रेसले राजदूत पठाउने तय भएको छ भने चीन माओवादी केन्द्रलाई दिने सहमति भइसकेको छ । जापान नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको भागमा परेको छ । बेलायत जनता समाजवादीको भागमा परेको छ । अन्य मुलुकमा पछि भाग मिलाउने सहमति भएको एक नेताले बताए । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन ९सार्क० का पूर्वमहासचिवसमेत रहेका थापाले सकेसम्म परराष्ट्र मन्त्रालयकै कूटनीतिज्ञहरूलाई राजदूत बनाएर पठाउनुपर्ने बताए । ‘राजदूत नियुक्ति गर्दा पनि सबैलाई कूटनीतिक मामिला थाहा हुन्न भन्नेमा म छैन तर नेपालले कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्न र नेपाललाई बाह्य मुलुकमा स्थापित गर्न मन्त्रालयकै कूटनीतिज्ञहरूलाई पठाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘उनीहरूले लामो समयदेखि सोही पेसा अँगाल्दै आएका हुन्छन् । अनुभवले पनि कूटनीतिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।’
२३ देशमध्ये श्रीलंका, दक्षिण कोरियालगायतमा लामो समयदेखि राजदूत खाली छन् । एउटा सरकारले राजदूत पठाउने र अर्कोले बोलाउने काम भइरहेको छ । सरकार छिटो–छिटो परिवर्तन हुने र त्यससँगै राजनीतिक नियुक्तिका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने गरिएको छ ।
श्रीलंकाका लागि तत्कालीन राजदूत विश्वम्भर प्याकुरेलले परराष्ट्र मन्त्रालयले असहयोग गरेको भन्दै पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि त्यहाँ राजदूत पठाइएको छैन । प्याकुरेलले आफूले पठाएको इमेलको जवाफ नआएको, काठमाडौंसँग समन्वयको अभाव भएको कारण देखाएर राजीनामा दिएका थिए । ‘सरकार परिवर्तन भएपिच्छे राजनीतिक नियुक्तिका राजदूत फिर्ता बोलाउने गरिन्छ, त्यसले मुलुकको समग्र कूटनीतिलाई असर पारिरहेको छ,’ थापाले भने, ‘त्यसैले राजदूत नियुक्तिमा राजनीतिकभन्दा कूटनीतिक अधिकारीहरूलाई जोड दिन आवश्यक छ । विदेशका अधिकांश मुलुकले पनि करिअर राजदूत नै नियुक्त गर्छन् । (कान्तिपुर दैनिकबाट)
