पत्रपत्रिकाबाट
काठमाडौं – निर्वाचित नेतृत्व र चुस्त पार्टी कमिटीको परिकल्पना गर्दै अन्तरिम विधान २०७८ पारित गरेको माओवादी केन्द्रले डेढ महिनामै विधानको धज्जी उडाएको छ । साउन ३० र ३१ मा काठमाडौंमा सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टीको विधान–२०७३ लाई खारेज गर्दै अन्तरिम विधान–२०७८ पारित गरेको थियो । तर, नयाँ विधानको मान्यता भत्काउँदै माओवादीले जनवर्गीय संगठनको नेतृत्वमा फेरि टिके प्रणाली लागू गरेको छ ।
पछिल्लो पटक विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीको राष्ट्रिय सम्मेलनले नेतृत्व चयन गर्न सकेन । अध्यक्षमा पञ्चा सिंह, सुरेन्द्र बस्नेत, तिलकराज भण्डारी, दीपक देवकोटा, उत्तम अधिकारी मुख्य दाबेदार थिए । सम्मेलनले नेतृत्व छान्न नसकेपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायत नेताले हस्तक्षेप गरेर सिंहलाई अध्यक्ष तोकिदिए पनि अन्य पदाधिकारी र सदस्यको टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
पार्टी ‘हेडक्वाटर’ ले नै नेतृत्व तय गरेपछि सम्मेलनको अन्तिम दिन अर्थात् असोज १८ मा बन्दसत्रमा झडप पनि भएको थियो । त्यसअघि पार्टीको सहायक संगठन वाईसीएलमा पनि ‘हेडक्वाटर’ ले नै नेतृत्व तोकेको थियो । वाईसीएल अध्यक्षमा सुमन देवकोटा, सुबोध सेर्पाली र यशोदा न्यौपानेको दाबी थियो । तर, वाईसीएलमा नेतृत्वको आकांक्षी धेरै भएपछि ‘हेडक्वाटर’ ले हस्तक्षेप गरेर देवकोटालाई अध्यक्ष घोषणा गरिएको थियो ।
जबकि माओवादीको अन्तरिम विधान–२०७८ मा पार्टी र जनवर्गीय संगठनमा निर्वाचित नेतृत्व र चुस्त पार्टी कमिटीको परिकल्पना गरिएको छ । यतिसम्म कि पार्टीको आन्तरिक जीवनमा लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापित गर्दै योग्य, सक्षम र गतिशील नेतृत्वको मूल्यांकन गर्ने अवसर स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन हो भन्ने मान्यता राख्दै केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले कार्यसम्पादन नियमावली बनाएको छ ।
अन्तरिम विधान २०७८ ले पार्टीको विभिन्न तह र जनवर्गीय संगठनका केन्द्रीय निकायहरूको निर्वाचन गर्न केन्द्रीय निर्वाचन आयोगको व्यवस्था गरेको छ । विधानसँगै माओवादीले केन्द्रीय निर्वाचन आयोग, निर्वाचन नियमावली र कार्यविधिसमेत जारी गरिसकेको छ । माओवादीले आयोगको सोही नियमावली र कार्यविधिमार्फत सबै तहको नेतृत्व चयन गर्ने दाबी गर्दै आएको छ । ‘अहिले विद्यार्थीलाई व्यवस्थित गरेर लैजानका लागि निर्वाचनको झमेलाभन्दा पनि सहमतिमा अगाडि बढाउँ भनेर त्यो प्रक्रियामा गएको हो,’ माओवादी स्थायी कमिटी सदस्य लीलामणि पोखरेलले भने ।
पार्टीभित्र हुने आवधिक निर्वाचन, निर्वाचनको अनुगमन, निर्वाचनसम्बन्धी नीति निर्माण, आचारसंहिता निर्माण, निर्वाचन पद्धति निर्धारण र निर्वाचनसम्बन्धी विवाद समाधानलाई व्यवस्थित गर्न केन्द्रीय निर्वाचन आयोग कार्यसम्पादन नियमावली–२०७८ पनि जारी गरिएको छ । स्थायी कमिटी सदस्य पोखरेल भने पार्टीलाई सहमतीय प्रणालीमा लैजाने प्रयासमा रहेको दाबी गर्छन् । ‘पार्टीलाई पनि सहमतीय प्रणालीमा लैजाने, त्यो पनि एउटा विधि हो,’ उनले भने, ‘हामीले पार्लियामेन्टी स्टिममा जस्तो हुन्छ त्यही लागू गर्नुपर्छ भन्ने छैन । हाम्रा आफ्ना विधिविधान छन्, आफ्ना प्रक्रिया छन् ।’
निर्वाचित नेतृत्व र चुस्त पार्टी कमिटीलाई माओवादी केन्द्रले क्रान्तिकारी पार्टी निर्माणको अभ्यास भनेको छ । आफूलाई नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको क्रान्तिकारी धारको मुख्य शक्ति दाबी गर्ने माओवादीले संगठनात्मक यथास्थितिवादसँग सम्बन्धविच्छेद गर्दै क्रान्तिकारी रूपान्तरण एवं पुनर्गठनका दिशामा फड्को मार्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको बताएको छ । माओवादीले पुस ११–१३ सम्म पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसअगाडि सेल र टोल भेला गरी कमिटी गठनरपुनर्गठन, वडा सम्मेलन, गाउँपालिका र नगरपालिका सम्मेलन, प्रदेश सम्मेलन गर्ने माओवादीको तयारी छ । यी सबै अधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्व र चुस्त पार्टी कमिटी बनाउने माओवादीले जनाएको छ ।
कुनै बेला चार हजारभन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य बनाएर चर्चा कमाएको माओवादी केन्द्रले निर्वाचित नेतृत्व र चुस्त पार्टी कमिटीको परिकल्पना गरेपछि कार्यकर्ता उत्साहित भएका थिए तर विद्यार्थी र वाईसीएलमा गरिएको नेतृत्व चयनको प्रयोगले आगामी दिनमा हुने पार्टी र जनवर्गीय संगठनको कमिटीका नेतृत्व चयन कार्यकर्ताले होइन, नेताले नै गर्न सक्छन् भन्ने आंशकालाई मद्दत पुगेको छ । यसले पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र र योग्य नेतृत्व चयन प्रभावित हुन सक्ने माओवादीकै नेताहरूको चिन्ता छ ।
अन्तरिम विधानमा माओवादी राष्ट्रिय महाधिवेशनसम्मका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव र कोषाध्यक्षसहित २९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय समितिको कुल सदस्य संख्याको बढीमा एक तिहाइ सदस्य रहेको पोलिटब्युरो र पोलिटब्युरोको कुल सदस्यको बढीमा एक तिहाइ सदस्य रहेको स्थायी समितिको व्यवस्था गरेको छ । दैनिक कार्यसञ्चालनका लागि अध्यक्षको नेतृत्वमा उपाध्यक्ष र महासचिवसहितको आवश्यक संख्यामा एक केन्द्रीय कार्यालय र केन्द्रीय कार्यालयको दैनिक प्रशासनिक कार्यसम्पादन गर्नका लागि महासचिवको नेतृत्वमा सचिव र कोषाध्यक्षसहितको आवश्यक संख्याको एक केन्द्रीय सचिवालय रहने छ ।
अन्तरिम विधानअनुसार माओवादी केन्द्रको प्रदेश समितिमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव र कोषाध्यक्षसहित बढीमा १७५ सदस्य रहनेछन् भने प्रदेश परिषद्मा प्रदेश समितिका पदाधिकारी र सदस्यदेखि नगर÷गाउँ पालिकाका प्रमुखसमेत समेटिनेछन् । विधानमा काठमाडौं उपत्यकामा केन्द्रीय समितिले तोकेको जनवर्गीय र पेसागत संगठनहरूमा कार्यरत विभिन्नस्तरका पार्टी सदस्यहरूको बीचमा पार्टीको संगठनात्मक कार्यका लागि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव र कोषाध्यक्षसहित बढीमा १७५ सदस्यीय उपत्यका विशेष समिति रहने व्यवस्था छ । यसबाहेक विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौं उपत्यकामा आई अस्थायी बसोबास गरिरहेकाबीच संगठनात्मक कार्य गर्न प्रदेश समिति स्तरको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव र कोषाध्यक्षसहित बढीमा १७५ सदस्यीय सम्पर्क समन्वय समिति गठन गर्ने विधानमा व्यवस्था छ ।
जिल्ला समन्वय समितिको आकार निश्चित छैन । यसमा संयोजक प्रदेश समितिले तोकेअनुसार हुने र जिल्ला समन्वय समितिमा पदेन र मनोनीत सदस्य रहने व्यवस्था छ । जिल्लामा कार्यरत प्रदेश समितिका सदस्य, नगर/गाउँ पार्टी समितिका अध्यक्ष, पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित संघीय सांसद र प्रदेशसभाका सदस्य, पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख र पार्टी प्रदेश समितिले मनोनीत गरेका बढीमा १० प्रतिशत सदस्यहरू रहको जिल्ला समन्वय समिति हुने उल्लेख छ ।
स्थानीय समितिको सदस्य संख्या पनि विधानमा किटान गरिएको छ । जसअनुसार महानगर समिति–९९, उपमहानगर समिति–८१, नगर समिति–६५, गाउँ समितिर शाखा समिति/सम्पर्क समन्वय जिल्ला समिति–५५, महानगरका वडा समिति–४५, उपमहानगरका वडा समिति–३५, नगर ÷ गाउँका वडा समितिरउपशाखा समिति /पालिका सम्पर्क समन्वय समिति–२९, टोल समिति÷/इकाइ समितिरवडा सम्पर्क समन्वय समिति–१९ र पार्टी सेल–१५ सदस्यीय हुनेछ । पार्टी सेल सबैभन्दा तल्लो कमिटी हो । (कान्तिपुर दैनिकबाट)
