काठमाडौं – अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ऋण प्रवाहमा हाल कायम ब्याजदर घटाउन लघुवित्त संस्थाहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ । १५ प्रतिशतसम्म ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरेपछि अर्थमन्त्री शर्माले तत्काल ब्याजदर घटाउन आग्रह गर्नुभएको हो ।
आज माइक्रो फाइनान्स एसोसिएसन अफ नेपालको मागपत्र बुझ्दै मन्त्री शर्माले गाउँ–गाउँसम्म पहुँच रहेका लघुवित्त संस्थाहरूले ब्याजदर नघटाएसम्म गरिब जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन नआउने धारणा राख्नुभयो । लघुवित्त संस्थाहरूले तय गरेको ब्याजदर घटाउन सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोगका लागि आफू तयार रहेको जानकारी गराउँदै मन्त्री शर्माले यसका लागि कार्ययोजना प्रस्ताव बनाएर ल्याउन लघुवित्त संघका प्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरूले वाणिज्य बैंकहरूबाट ऋण लिएर लघुवित्त सञ्चालन हुने भएकाले वाणिज्य बैंकहरूमा लाग्ने ब्याजदर नघटेसम्म लघुवित्तहरूको ब्याज घटाउन सम्भव नहुने बताएका छन् । लघुवित्तका प्रतिनिधिहरूले वाणिज्य बैंकमा लाग्ने ब्याजदरमा लघुवित्तहरूले २ प्रतिशत थप गरी ऋण प्रवाह गर्ने गरेको जानकारी पनि गराएका छन् । उनीहरूले राज्यले पूर्वाधार, ऊर्जा र कृषिक्षेत्रमा जस्तै लघुवित्त कोष पनि खडा गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । २०६४ सालको लघुवित्त नीतिले वर्तमानको समस्या सम्बोधन गर्न नसक्ने भन्दै उनीहरूले यससम्बन्धी नयाँ नीति बनाउन पनि सरकारसँग माग गरेका हुन् ।
एसोसिएसनका अध्यक्ष जगतबहादुर पोख्रेल नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले पेस गरेको मागपत्रमा राष्ट्रिय लघुवित्त नीति २०६४ मा व्यवस्था भए बमोजिमको कोष स्थापना गर्नुपर्ने, लघुवित्तमा लाग्ने संस्थागत कर अरुलाई आधा घटाउनुपर्ने, समूह सदस्यको बचतको ब्याज आयमा कर नलाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने तथा संस्थामा आवद्ध व्यक्तिको जीवन रक्षा र जीविकोपार्जनको बीमा गर्ने र बीमा कम्पनीहरूले पुनर्बीमा सेवा दिनुपर्ने मागहरू समावेश गरिएको छ ।
गत असारसम्म सबै जिल्ला समेट्ने गरी ७० लघुवित्त संस्थाहरू क्रियाशील छन् । जसमा राष्ट्रियस्तरका ४८, प्रदेश तथा स्थानीयस्तरका २२ वटा छन् । लघुवित्त संस्थाहरूमा कुल ३९ अर्ब ९२ करोड लगानी छ । करिब १ खर्ब ३० अर्ब ४२ करोडभन्दा बढी निक्षेप सङ्कलन गरेका लघुवित्तहरूले ३ खर्ब ६५ अर्बभन्दा बढी ऋणलगानी गरेका छन् ।
