पत्रपत्रिकाबाट
काठमाडौं – मन्त्रालयमा मन्त्री नभएका बेला कर्मचारीहरूले कसरी आफूलाई कार्यक्षेत्र बाहिरसमेत सक्रिय बनाउँछन् भन्ने गतिलो उदाहरण फेला परेको छ । गत साता मुलुकमा भएको एउटा विमानको आकस्मिक अवतरणको आडमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई बेवास्ता गर्दै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आफ्नै मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा एउटा छानबिन समिति गठन गरेको छ ।
विभागीय मन्त्रीका रूपमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा रहेका बेला बनाइएको यो छानबिन समिति प्रथम दृष्टिमै त्रुटिपूर्ण रहेको यस क्षेत्रका विज्ञले औंल्याएका छन्। ‘छानबिन समितिको गठन र त्यसलाई तोकिएका कार्यक्षेत्र हेर्दा यो प्रथम दृष्टिमै त्रुटिपूर्ण देखिएको छ,’ प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक सञ्जीव गौतमले भने, ‘नेपालको हवाई क्षेत्रको एकमात्र नियमनकारी निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सम्पूर्ण नियमनसम्बन्धी कार्यक्षेत्र र नेपालमा सञ्चालनमा रहेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनी वायुयान तथा त्यसका चालक दलका सदस्यहरूका साथै वायु सेवाको प्राविधिक क्षेत्रका कार्यसमेत उक्त समितिलाई सुम्पिएको छ ।’
मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेको नेतृत्वमा बनाइएको पाँच सदस्यीय समितिलाई दिइएको कार्यक्षेत्रका आधारमा अब नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको कुनै काम नभएको देखाउन खोजिएको पर्याप्त छ । यस क्षेत्रको नियमनसम्बन्धी सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्राधिकरणको हो। तर, मन्त्रालयको कुनै एउटा महाशाखा हेर्ने कर्मचारीबाट नियमन गर्ने निकायको सम्पूर्ण काम गराउन खोज्नुको तात्पर्य नबुझिएको विज्ञहरूले बताएका छन्। काठमाडौंबाट विराटनगरको उडानमा रहेको बुद्ध एयरको एटिआर एवान वायुयानमा आएको प्राविधिक समस्याका कारण चालक दलका सदस्यले काठमाडौं विमानस्थलमा सुरक्षित अवतरण गराएपछि उत्पन्न प्रतिक्रियास्वरूप उक्त समिति बनाएको देखिन्छ। यस्तो घटना हुनासाथ प्राधिकरण र सम्बन्धित विमान कम्पनी आफैंले आन्तरिक छानबिन सुरु गरिसकेका छन्। छानबिन प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि भविष्यमा आउन सक्ने यस्ता समस्याका निम्ति पहिल्यै तयारी गरिन्छ ।
उक्त जहाजका यात्रुलाई जहाजमा उत्पन्न प्राविधिक समस्याका कारण ठूलो मानसिक समस्या भयो। वायुयानको सुरक्षित अवतरणपछि यात्रुले चालक दलको व्यापक प्रशंसा पनि गरेका थिए। चालकले बताएको समस्याबारे प्रारम्भिक अध्ययन गर्ने बुद्ध एयरको उडान सुरक्षा विज्ञ एवं नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सम्बन्धित विज्ञबाट भएको जाँचमा चालकले व्याख्या गरेजस्तो कुनै प्राविधिक समस्या नदेखिएका कारण जहाजलाई उडान योग्य भनी ‘रिलिज’ गरिएको छ। चालक दलका सदस्यलाई केही समयका लागि उडानमा रोक लगाइएको छ ।
नागरिक उड्डयनको क्षेत्रमा हुने यस्ता समस्या समाधान गर्ने निश्चित प्रक्रिया र मापदण्ड छन्। यसलाई अनुशरण गरेर नै उडान सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिन्छ। यसलाई देशको कानुनी सीमाभित्र रहेर समाधान गरिन्छ। यो नियमित र सामान्य प्रक्रिया हो। जहाजमा प्राविधिक समस्या आउनु र त्यसको समाधान खोज्नुलाई स्वाभाविक घटनाक्रममा मात्र यस क्षेत्रका विज्ञले लिने गरेका छन्। उक्त घटनालाई आधार मान्दै मन्त्रालयले छानबिन समिति बनाई तोकेको कार्यक्षेत्रले भने मुलुकको कानुनकै उल्लंघन गरेको विज्ञहरू ठान्छन्। समितिलाई दिइएको कार्यक्षेत्रमा भनिएको छ, ‘नेपालको आकाशमा आन्तरिक तथा बाह्य उडान भर्ने नेपालमा दर्ता भएका हवाईजहाजरहेलिकोप्टरको भौतिक, यान्त्रिक र अभिलेखीय अवस्थाको अध्ययन अवलोकन, अनुसन्धान गरी प्रत्येक वायुयानसहितको सबै वायुसेवाको सम्परीक्षण गर्ने ।’
तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी समितिलाई दिइएको कार्यक्षेत्रको सम्पूर्ण विवरण हेर्दा भने यो असम्भव देखिन्छ। प्राधिकरण आफैंले गर्ने यस्तो नियमित कामको जिम्मेवारी यो तहको समितिका निम्ति किन दिइयो भन्ने प्रश्न उठेको छ। ‘नेपालमा नागरिक उड्डयनको क्षेत्रमा नियमन गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी संविधान तथा त्यसअन्तर्गत बनेका ऐन एवं नियमले प्राधिकरणलाई दिएको छ,’ गौतमले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनले विभिन्न समयमा गरेका विश्वव्यापी उडान सुरक्षा निगरानी गर्ने आइकाओ अडिटले देखाएको परिणामले स्पष्ट पार्छ ।’
गौतमका अनुसार नेपालको आइकाओ मापदण्ड पूर्ण पालना प्रतिशत ६७ रहेको छ, जुन आइकाओमा रहेका विश्वका १ सय ९४ राष्ट्रको विश्व औसतभन्दा माथि छ। नेपालमा दर्ता भएका वायुयान उडान योग्य छन्छैरनन् भनी प्रमाणीकरण गर्ने जिम्मेवारी कानुनतः प्राधिकरणलाई दिएको छ । यसैले विमान सञ्चालनको अनुमतिसमेत दिने गर्छ ।
समितिले पाएको कार्यक्षेत्रको बुँदा नम्बर २ मा आइकाओबाट स्वीकृत मापदण्डहरू र वायुयान उत्पादक कम्पनीहरूको म्यानुअल व्यवस्था वायुसेवा कम्पनीहरूले कार्यान्वयन गरे÷नगरेको सम्बन्धमा प्राधिकरणले गरेको परीक्षण प्रतिवेदनको पुनरवलोकन गर्नेसमेत भनिएको छ । वास्तवमा यो जिम्मेवारी प्राधिकरणबाहेक अर्को निकाय खडा गरेर प्रदान गर्न सकिन्न। ‘आइकाओबाट जारी भएका मापदण्डहरू नेपालको कानुनी सीमाभित्र ल्याएर परिपालना गर्ने जिम्मेवारी प्राधिकरणको भएकाले त्यसका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति पनि त्यहीं हुन्छन्,’ गौतमले भने, ‘यो जिम्मेवारी समिति सदस्यलाई दिँदा यसले मुलुकको हवाई सुरक्षामै अन्योल सिर्जना गर्छ ।’ (नागरिक दैनिकबाट)
