पत्रपत्रिकाबाट
काठमाडौं – एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदनमा एमालेबाहेकका आफ्ना पूर्वसहकर्मी र काङ्ग्रेस, मधेसवादी दलका नेताहरूको चर्को आलोचना गरेका छन् । शुक्रबारदेखि राजधानीको ललितपुरस्थित गोदावरीमा सुरु भएको विधान महाधिवेशनमा जारि राजनीतिक प्रतिवेदनमा ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ‘अवसरवादी र अनैतिक राजनीति गरेको’ गम्भीर आरोप लगाएका छन् ।
‘मधेस केन्द्रित दलहरू संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल एमालेलाई बाहिर राखेर सरकार बनाउन नहुने मान्यतामा उभिएपछि मात्रै प्रचण्डको बाध्यात्मक समर्थन नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारलाई प्राप्त भएको थियो,’ उनले भनेका छन् । ओलीले तत्कालीन नेकपाको कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएपछि प्रचण्डले आफ्नो निवासलाई गुटको ‘हेडक्वार्टर’ बनाएको आरोपसमेत लगाएका छन् ।
‘२०७६ मंसिरमा कार्यकारी अधिकारसहितको जिम्मेवारी पाएपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो निवासलाई गुटको हेडक्वार्टर बनाए । केन्द्रीय सचिवालय, विचार, पार्टी सञ्चालन र राजनीतिको केन्द्र होइन, कुण्ठा, किचलो र अन्त्यहीन गुटबन्दीको थलो बन्यो । अन्यत्रै बसेर गुटगत निर्णय गर्ने र त्यसैलाई सदर गर्न दबाब दिन थालियो । पार्टीमा बहुकेन्द्र खडा भए’ अध्यक्ष ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।
पार्टीभित्रैबाट सरकारलाई कमजोर बनाउने, सरकारका कामको प्रशंसा नगर्ने, उद्योगीलाई हतोत्साहित गर्ने र विदेशसँगको सम्बन्ध कमजोर बनाउने खेल भएको ओलीको निष्कर्ष छ । ‘एमाले–माओवादी एकीकरण नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि ऐतिहासिक परिघटना थियो’ ओलीले संसद्को प्रतिकूलताका कारण आफू नेतृत्वको सरकार कमजोर भएको पनि बताए । आफ्नो नेतृत्वमा २०७४ सालमा सरकार गठन भएसँगै प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले कमजोर बनाउने काम गरेको आरोप उनले लगाएका छन् । एकतालाई असन्तुलित बनाउन नेपाललगायतका नेताहरू दाहालसँग लागेको पनि ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।
यसैगरी, ओलीले आफ्ना दसकौंका सहयात्री एवं नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष नेपाललाई ‘कुण्ठा, निहित स्वार्थ र विभाजनकारी क्रियाकलापमा ठूलो भूमिका खेलको’ व्यक्तिका रूपमा चित्रित गरेका छन् । ओलीले प्रतिवेदनमा एमाले र माओवादीको एकीकरण ऐतिहासिक परिघटना भएको उल्लेख छ भने एमाले ‘कम्युनिस्ट पार्टीको विरासत बोकेको’ पार्टी भएको पनि उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा मधेसवादी दलका नेतामाथि पनि वैदेशिक हस्तक्षेप माग गरेको गम्भीर आरोप लगाइएको छ । उनले प्रतिवेदनमा लेखेका छन्, ‘मधेस–केन्द्रित दलका कतिपय नेताहरूले संविधान निर्माणमा बाह्य हस्तक्षेपको माग गरे ।’
त्यस्तै, कांग्रेसले भारतीय नाकाबन्दीलाई ‘नाकाबन्दी पनि भन्न नसकेको’ उल्लेख गरिएको छ । ओलीको प्रतिवेदनमा आफू प्रधानमन्त्री हुँदा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नक्सा जारी गर्नेदेखि देशमा परिवर्तन ल्याउने खालका विकास निर्माणका काम भएको दाबी गरेका छन् । (राजधानी दैनिकबाट)
