एमसीसी परियोजना अमेरिकाले अघि सारेको इण्डो–प्यासेफिक रणनीतिको अङ्ग हो । नेपाल इण्डो–प्यासेफिक सदस्य हुनु भनेको देशको राष्ट्रिय स्वाधिनता र अखण्डता माथि नै गम्भीर अवस्था उत्पन्न हुनु हो । असम्लग्न परराष्ट्रनीतिको खिलापमा जानु हो । अमेरिका जसरी पनि एमसीसी परियोजना लागू गराउन सरकारलाई भित्रीरुपबाट दवाव दिइरहेको बुझिन्छ । यसको मुख्य रणनीति भनेको अमेरिकाले हिन्द प्रसान्त क्षेत्र र दक्षिण एसियाली मुलुकहरुमा आफ्नो प्रभुक्त स्थापित गर्ने महत्वाकाङ्क्षा राख्नु हो ।
१. देशको राजनीतिले स्थायीत्व ग्रहण गर्ला भन्ने थियो, झन अस्थिरतातर्फ उन्मुख भयो नि ?
यसको चुरो कारण के हो भन्दा केपी ओलीले संसद् विघटन गरेर नेपाली जनताले प्राप्त गरेको सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक सङ्घीयताको जुन अवधारणा हो त्यो माथि नै उनले प्रहार गर्न खोजे । उनी त्यसको हिमायती नै होइनन् । उनी गणतन्त्र, समावेशी–समानुपाती, धर्मनिरपेक्षताको हिमायती पनि होइनन् । तर उनी सङ्घीयताको पावरमा पुगे ।
२. ओलीजीलाई तपाईहरुले नै पुर्याएको होइन र ?
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनले एउटा धुव्रीकरणको आवश्यकता महशुस गर्यो । त्यही आधारमा हामी एकताबद्ध हुन पुगेका हांै । तर युद्ध र आन्दोलनलाई स्वामित्व लिन नसक्ने केपी ओलीजस्ता मान्छेहरु त्यहाँ पुगे । केपीको मनसाय सरकारमा जाने, नेतृत्व गर्ने र आफ्नो एजेण्डाहरु लागू गर्ने रहेछ । नेकपालाई पनि स्वेच्छाचारी ढङ्गले, अराजकतावादी सोचले एकलौटी ढङगले लैजान खोज्दा नै समस्या आयो ।
यो किन भयो त भन्दा ओलीमा कम्युनिस्ट सिद्धान्त, विचार र दृष्टिकोणमै विचलन आयो । मुलतः उनी कम्युनिस्ट आन्दोलन, कम्युनिस्ट सिद्धान्त, विचार, आदर्श र नैतिकताबाट च्यूत भैसकेका थिए । समस्याको मुख्य जड नै त्यही हो । यही कारणले उनी निरङ्कुशता र फासिष्टवादको दिशातिर गए । साम्राज्यवादीहरुको गठजोडमा पुगे । यसबाट बचाउनको निम्ति ओलीसँग एक खालको स्ट्रगल भयो । पार्टीभित्र उनी अल्पमतमा परे । यसैको परिणाम स्वरुप उनले दुई दुई पटकसम्म संसद विघटन गरे । संसदमाथि नै प्रहार गरे । हामी त्यसको विरुद्धमा लडाईं गर्यौं ।
३. जब देशको राजनीतिमा गत्यावरोध उत्पन्न हुन्छ, अनि सन्धी, सम्झौताका विषयहरु उठ्दछन्, अहिले फेरी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को विषयले प्रवेश पाएको छ, तपाई के भन्नुहुन्छ ?
तपाईले ऐतिहासिक पृष्ठभूमिबाटै प्रश्न उठाउनु भयो । हो, नेपाल जुनबेला सङ्क्रमणकालमा फसेको हुन्छ, त्यतिबेला विभिन्न प्रकारका सन्धी सम्झौताहरु भएका इतिहास हामीसँग साक्षी छन् । कतिपय त्यस्ता सन्धी सम्झौताले राष्ट्रलाई ठूलो हानी पुर्याएको छ ।
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) प्रकरण पनि त्यही सङ्क्रमणकालीन अवस्थाको उपज हो भन्ने लाग्छ । त्यही सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा एमसीसी सम्झौता भएको थियो । देश अहिले पनि सङ्क्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रेको छ । यतिकुरा बुझ्नु पर्यो । तपाईलाई एमसीसीको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिदेखि नै भन्छु । यो भन्नु आवश्यक पनि छ ।
नेपालको विकासका निम्ति के के अवरोधहरु छन् त भनेर पहिचान गरेर निराकरण गर्नका निम्ति सन् २०१४ मा नेपालको ग्रोथडाइनेष्टिक भनेर एउटा रिपोर्ट बनेको छ । त्यसको मोडालिटी तयार गर्न त भन्दाखेरी उदार पुँजीवादी अर्थव्यवस्था अन्तर्गतको विकासको मोडालिटी अगाडि बढाउनका निम्ति त्यो रिपोर्ट तयार भएको थियो ।
त्यसका निम्ति नेपाल सरकारले रिपोर्ट तयार पार्नका निम्ति अध्ययन कार्यदल बनायो । नेपाल सरकारको तर्फबाट ग्रोथडाइनेष्टी नाम दिइएकोे यो कार्यदलकोे रिपोर्ट तयार पार्न निम्ति अर्थमन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय योजना आयोग, त्रिभूवन विश्वविद्यालय व्यवस्थापन सङ्कायका विज्ञ, अर्थशास्त्री विशेषज्ञलगायतको टिम गठन भयो । यो टिमलाई अमेरिकी सरकारको तर्फबाट मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनले लिड गर्यो । यसमा एमसीसीका प्रमुख अर्थशास्त्री, युएसएडका वरिष्ठ अर्थशास्त्री, युएसएड नेपालका प्रतिनिधि किशोर केसी, युएसएड वासिङ्टनका अर्थशास्त्रीलगायत यो टिमको सल्लाहमा एमसीसी सम्बन्धी रिपोर्ट तयार भयो ।
जहाँसम्म तपाईले विगतका सन्धी सम्झौताको विषय पनि उठान गर्नुभयो नि, ति असमान सन्धीसम्झौताले राष्ट्रिय अस्मिता, स्वाभिमान, देशको सार्वभौमिकतामाथि आँच पुगेको छ । वि.सं. २००६ सालमा जसलाई हामी सन् १९५० को सन्धी भन्छौं नि, राणा शासनको अन्त्य अन्त्य हुनेबेलामा गएर सत्ता रक्षाका निम्ति सम्झौता गरे । तर त्यो सन्धीमा उल्लेख भएको एउटा कुरा भने कहिले लागू भएन । जुन एकदम मुख्य कुरा पनि थियो । त्यो १९५० को सन्धीको बुँदा नं ८ मा व्रिटिसकालमा भएका सबै सन्धी सम्झौताहरु रद्द हुनेछन् भनिएको छ । त्यो बुँदाले सुगौली सन्धी पनि रद्द हुन्छ । तर नेपालका हिजोदेखि अहिलेसम्मका कुनै पनि शासकले त्यो सन्धी रद्द गर्न हिम्मत नै गरेनन् ।
४. देशलाई हाँक्ने नेताहरुले सन् १९५० को सन्धीको ८ नं बुँदा तिर किन ध्यान दिंदैनन् त ?
नेतृत्व गर्ने नेतृत्वकर्ताहरुमा दृढइच्छाशक्तिको अभाव नै मुल समस्या हो । हामी अरु देशका अगाडि लघुताभाष प्रकट गर्दछौं । सन् १९५० को सन्धीलाई संशोधन गर्ने कुराका सम्बन्धमा पनि हामीले दृढतापूर्वक उठाएनौं । सुगौली सन्धीको कुरा त परको कुरा भयो । सन् १९५० का अरुकुराहरु पनि हामीले पुनर्लेखन गर्ने कुरा त उठे, तर त्यो पुनर्लेखन गर्न पनि तयार भएनन् । भूगोलको हिसावले देश ठूलो होस् कि सानो होस्, सार्वभौमिक रुपमा त एउटै हो, बराबर हो नि त । इजरायल संसारमै सानो छ, तर उसले आफ्नो तागत देखाएको छ नि त । जापान पनि सानै हो नि त, ऊ पनि त शक्तिशाली छ, प्रविधिमा माथि छ । नेपालभन्दा साना मुलुकहरु पनि त छन् नि अरु । जस्ले आफ्नो तागत प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
मुख्य कुरा के हो त भन्दा राष्ट्रप्रतिको प्रतिबद्धता नै ठूलो हो । हामीले आफुलाई लघुताभाष प्रकट गर्नुपर्ने कुनै जरुरत छैन । हामी त अझ सामरिक महत्वको भूमिको रुपमा रहेका छौं । हामीले आफ्नो राष्ट्रियता, हाम्रो अस्मिता, सुरक्षा, स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतामा ध्यान दिने हो । यसमा एमसीसीले जे देखाइरहेको छ, त्यो कुराका निम्ति आम नेपाली जनतालाई राष्ट्रियता रक्षाका निम्ति उठ्नु पर्यो भन्छु ।
हामी अब पनि अरुको भरिया बन्ने ? नेपाली भूमि कुनै तेस्रो मुलुकको विरुद्धमा प्रयोग गर्न पाईंदैन क्या । हामीले चीनसँग, भारतसँग सम्भौता गरेका छौं । हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति नै हो । पञ्चशीलको सिद्धान्त मानेका छौं । र नेपालको भूमि अरु कुनै मुलुकहरुको विरुद्ध प्रयोग गर्न दिंदैनौं भनेर प्रतिबद्धता गरेका छौं । त्यसकारण हामीले दिनु हुँदैन र हाम्रो स्वतन्त्र अस्तित्वको निम्ति दिंदैनौ पनि ।
५. अमेरिकाले नेपाललाई विगतमा पनि धेरै सहयोग गर्दै आएको छ, अहिले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) का विषयमा विवाद गर्नुपर्ने किन क्या ?
यो एमसीसीको बारेमा बहस र छलफल गर्नु आवश्यक छ र यसलाई पारदर्शी बनाउनु पर्छ भनेका छौं । यो देशको निम्ति प्रतिकुल छ भनेका हौं । देशको हितको निम्ति छ कि छैन भनेर हामीले हेर्नुपयो । अमेरिकी सुरक्षा व्यवस्थालाई केन्द्रीत गरेर आफ्नो नजिकका सहयोगी राष्ट्रहरुसँग सैनिक गठबन्धन गरेर जाने उद्देश्य बनाएको संस्था हो—इन्डो–प्यासिफिक । वास्तवमा १९७८ पछि जब चीन खुल्ला परिवेशमा आयो, त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिको रुपमा उदयमान भयो ।
अमेरिकाले चीनलाई एउटा विकसित शक्ति राष्ट्रको रुपमा देख्न थाल्यो र अब मेरो काउन्टर पार्ट आयो भनेर त्यसलाई रोक्नका निम्ति उसले एसियन मुलुकहरुलाई आधारित गरेर एसिया प्यासेफिक भन्ने बनायो । लामो कालसम्म त्यो एसिया प्यासेफिक र चीनबीचको दुईवटा शक्तिको बीच शीतयुद्धको स्थितिमा पुग्यो । अहिले पछिल्लो चरणमा आउँदा फेरि चीन र अमेरिकाको बीचको आर्थिक, व्यापारिक नीतिका कारणले गर्दा नयाँ शीतयुद्धको सुरुवात भएको छ । पश्चिमाहरुले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई बचाउन र बलियो बनाउनका निम्ति उनीहरु आफैले अगाडि सारेको विश्व खुल्ला बजार अर्थतन्त्रलाई संरक्षणवादको नीतिभित्र ढाले । भन्सार बढाउने, शून्य भन्सार भन्नेहरुले नै आफ्नै देशभित्र भन्सार लगाउन थाले । दणिक्ष पूर्वी एसियाको आर्थिक सामरिक विकासले गर्दा नै अमेरिकी रणनीति यो क्षेत्रतर्फ आकर्षित हुन पुग्यो र इन्डो–प्यासेफिकलाई रणनीतिका रुपमा ल्याइयो । हामीले सहायता लिनु हुँदैन भनेका छैनौंँ । सहायता लिन हुन्छ, तर सर्तबन्दी र त्यसको पार्टनर बनेर हुँदैन । संसद्ले यो प्रस्ताव पास गरेपछि कानुन बन्न र हिजोका हाम्रा कानुन निष्प्रभावित हुन जान्छ । पुरानो कानुनलाई नयाँ कानुनले काट्छ । त्यो कानुनलाई अमान्य गर्नका निम्ति संसद्बाट अनुमोदन गराउन खोजिएको हो ।
पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई विस्तार गर्नेदेखि ट्रान्समिशन लाइन विस्तारका कुरा छन् । त्यो हाम्रो आवश्यकता पनि हो । तर त्यसको लागि अनुदान दिने भनेर जे जस्ता पनि सर्त हामीले स्वीकार गर्ने ? विद्युत प्रसारण लाइनको क्षमता विस्तार गर्न नेपाल सरकारको मातहतमा एउटा ट्रान्समिशन कम्पनी बनेको छ । एमसीसी न यो कम्पनीसँग सम्बन्धित छ, न नेपालको पाँच वर्षे योजनामा हालिएको छ । न त नेपालको अर्थ मन्त्रालयको योजना भित्र छ । कहीँ कतै यसको सम्बन्ध नभै कहाँबाट आयो यो ? अर्को कुरा ५० करोड डलरमा नेपाल सरकारले १३ करोड डलर लगानी गर्दैछ । यो ६३ करोड डलरको डिपिआर खोई ? डिपिआर चाहिँदैन ? यसका पछाडिका कुराहरु बढी रहस्यमय छन् । अहिले हामीलाई डिपिआर चाहिएको छ । डिपिआर देखाउँदैनन् । त्यो त चाहियो नी हामीलाई ।
नेपालको विकासका बाधकहरु के के हुन्, नेपालले कुन कुन कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भनेर अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो । त्यसले आर्थिक उदारीकरण र खुला अर्थनीतिको आधारबाट एमसीसी परियोजनासँग सम्बन्धित बनाएर सडक र विद्युत प्रसारण लाइन विस्तारका नाममा परियोजनालाई भित्र्याउने खेल भयो । यसो हेर्दा त यो परियोजना नेपाल आपैंmले छनोट गरेर, आफ्नै हितका निम्ति हाम्रो आफ्नै चाहना अनुसार भएको भनिएको छ । यो सतप्रतिशत गलत र झुठ हो । भित्रीरुपमा यो सल्लाह गरेर माग्न लगाइएको परियोजना हो । हामीलाई काम गर्न यो देउ भन्न लगाइएको हो । कसरी भने लिड एजेन्सीहरुका विज्ञहरुको परामर्शमा नेपाली टिमले काम गरेको हो । त्यही आधारमा नेपाली टिममार्फत् माग्न लगाइएको हो ।
६. अमेरिकाले नेपाललाई एमसीसी अन्र्तगत दिने भनिएको अनुदान हो कि ऋण हो त ?
अमेरिकाले नेपाललाई दिने भनेको अनुदान हो ऋण होइन । ५० करोड डलर अमेरिकाले दिने हो भनेर ५० करोड डलरमा लोभिने कुरा होइन । अमेरिकाले हामीलाई अनुदान दिन्छ, हामीले माग्छौं । अमेरिका हाम्रो मित्र राष्ट्र पनि हो । हिजो पनि हामीले ंअनुदान लिएकै हो । हाम्रो आवश्यकतामा हाम्रो विकासको निम्ति मागौँला । तर यो एमसीसी दान हो, ऋण होइन । ऋणमा सर्तहरु हुन्छन् । दानमा सर्त हुँदैन ।
हामीले यस्तो सम्झौतालाई अनुमोदन गर्छौं भने हाम्रो सार्वभौम स्वतन्त्रता कहाँ गयो ? अर्को कुरा सम्झौताको धारा ६(४) मा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तहरु लागू हुने छन् भनिएको छ । पहिलो कुरा अनुदानमा विभिन्न शर्त सहितको सम्झौता हुँदैन । अनुदान भन्ने, तर यत्रो शर्तहरु किन क्या ! त्यसकारणले नियत बेठिक छ भनेको न हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतामा राख्नुको कारण के हो त भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय कानून निर्देशित हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानून बाधिन्छ । त्यसो हुँदा आन्तरिक कानुनहरु यसको मातहतमा हुन्छ । हाम्रो संविधान देशको मुल कानुन हो । दोस्रो ऐन हो । तेस्रो, नियमावली हो भने चांैथो सर्वोच्च अदालतको फैसला । अब यो सम्झौतासँग बाझियो भने संविधान निलम्वन हुन्छ । हाम्रो संसदले बनाएको कानूनहरु निलम्वन हुन्छ । हाम्रो स्वतन्त्रता कहाँ गयो !
अब यो सम्झौता अनुसार धारा ८(६) परियोजनामा काम गर्ने विदेशीलाई नेपालको कानुन लाग्दैन । उनीहरुले मान्छे मारेपनि कानून लाग्दैन । अब यो अर्को महत्वपूर्ण कुरा धारा ७ (१) ले सम्झौतासँग नेपालको कानुन बाझिएमा वा बाझिएको अवस्थामा नेपालको कानुन अमान्य हुन्छ भनिएको छ । धारा ७(४) मा सम्झौता लागु भएको मितिदेखि ५ वर्षसम्म अवधि रहने भनिएको छ । अब धारा ८(१) ले जग्गा अधिकरणको व्यवस्था गरेको छ । नेपालको १३ करोड डलर लगानी, अधिकरण गरिएको जग्गा नेपालको, तर सम्झौतामा त्यो सम्पत्ति एमसीसीको हुने उल्लेख छ । त्यहाँ नेपालको कानून लाग्दैन । तर अमेरिकाको कानून नेपालमा लागू हुने, नेपालको कानून नेपालमै लागू नहुने । अनि हाम्रो स्वतन्त्रता कहाँ गयो ?
७. यति थोरै रकम पनि यसरी माग्नै पर्ने अवस्था हो र ?
यसरी माग्न लगाउनुको भित्री उद्देश्य नै अर्को छ । जुनकुरा बाहिर सार्वजनिक गरिएको सम्झौता पत्रमा छैनन् । बाहिरी सम्झौतापत्रमा नेपालको गरिवी निवारणका निम्ति अमेरिकाले सहायता गर्ने भन्ने मात्रै छ । एमसीसीको आफ्नो उद्देश्य संसारभरी सहायता प्रदान गर्ने र गरिवी निवारण गर्ने भन्ने छ । साच्चै अमेरिकाले संसारभरी गरिवी निवारणमा मात्रै लगानी गरेको छ त ? मुख्य प्रश्न चाहि यहाँनेर छ । जुन सम्झौता सार्वजनिक गरिएको छ, त्यसमा नभएका कुरा मैले तपाईसँग भनिरहेको छु ।
त्यसले भित्रीकुरा के देखिएको छ भने चाइना विरोधी रणनीति अन्तर्गत नेपाललाई बेस बनाउनका निम्ति नै यो परियोजना ल्याउन लगाइएको हो । चीनको वरिपरी भएका मङ्गोलिया, रुस, अफगानिस्तालगायतका लगभग १३ वटा देशहरु छन् । ती देशहरुबाट चीनको विरुद्ध गतिविधि सञ्चालन गर्न सम्भव भएन अमेरिकाको लागि ।
पहिलो पाकिस्तानसँग राम्रो सम्बन्ध थियो अमेरिकाको । तर पछि त्यो सम्बन्ध खलबलियो । भारत र चीनबीच आफ्नै खालको द्वन्द्व छ । चीनको एक देश दुई प्रणाली भनेर लागू गरेको बेलामा हङ्कङ्लाई उचालेर हामी चीनको स्वतन्त्रताभित्र बस्दैनौ भनेर विद्रोह गराउन खोजेको थियो । त्यहाँ पनि अमेरिका असफल भयो । अमेरिका आफुले कानून बनाइ दिएको ताइवानमा आफुले हस्तक्षेप गर्न पाउने अधिकारलाई सुरक्षित गरेको छ । त्यहाँ चीनले खबरदारी गरेको छ । चीनले मेरो सार्वभौमिकताको विरुद्धमा कसैले पनि टाउको उठाउन प्रयत्न गर्छ भने त्यसलाई ठिक पार्ने भनेर चेतावनी दिएको छ । यो पृष्ठभूमिलाई हेर्दा यतिखेरको सबैभन्दा कमजोर कडी भनेको नेपाल हो ।
अमेरिकाले रणनीतिक रुपमा नेपाललाई राखेकोले चीन विरोधी अखडा बनाउनको निम्ति धेरै पहिलेदेखि प्रयत्न हुँदै आएको छ । भारतले पनि नेपाललाई आफ्नो अधिनस्त बनाउन चाहेको छ, एउटा छिमेकीको नाताले । नेपाल रणनीतिक रुपमा एकदमै महत्वपूर्ण ठाउँमा भएको कारणले विभिन्न सन्धी सम्झौताको फ्रेम भित्र छिरेर प्रवेश गर्ने कोशिस भएको छ । यो एमएमसी सम्झौतामा नदेखिएको कुरा हो ।
८. एमसीसी संसदबाट अनुमोदन भएको छैन, नेपालमा कार्यालय खुलेर काम भैरहेको छ ? यो कार्य वैधानिक कि अवैधानिक ?
बल मिचाई भनेको यही हो । उसको ५० करोड डलर र नेपालको १३ करोड डलर । अहिले अफिसको जे जति खर्च भएको छ, त्यो सबैे नेपालको खर्च भएको छ । त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरु जो छन् उनीहरुले विदेशी स्ट्याण्डरको तलब खाएका छन् । ति नेपाली नै किन नहुन् । लियाजो व्यक्ति मात्रै एमसीसीको छ । एमसीसीका अरु पनि ‘अन आईडेन्टिटी फाइड मान्छेहरु त्यो अफिसको वरिपरि छन् । त्यसमा को–को हुने भन्ने कुराहरु पनि उल्लेख छ । जसमध्ये एकजना पत्रकार पनि रहने व्यवस्था छ । यदी एमसीसी अनुमोदन गरियो भने सबै काम कारवाही अमेरिकाको नियन्त्रणमा हुन्छ । त्यसैले हाम्रो सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रताका दृष्टिकोणले समेत यो अवैधानिक छ ।
९. एमसीसी र इण्डो–प्यासेफिकबीचको अन्तर सम्बन्ध के हो त ? यसले नेपाललाई पार्ने प्रभाव के हुन सक्दछ त ?
इण्डो–प्यासेफिककै मातहतमा एमसीसीको अवधारणा आएको हो । सन् २००२ बाट सुरुभयो । २००३ डिसेम्बरमा एमसीसी सम्बन्धी कानुन अमेरिकी सिनेटले पास गर्यो । सन् २००४ जनवरीबाट कानून रुपबाट भयो । २००५ बाट अनुदान दिन सुरु भयो । सबैभन्दा पहिलो अनुदान भनेको माडागास्कर र हण्डुरसलाई दिएको थियो । तर इण्डो–प्यासेफिक (आईपीएस) को अवधारणा सन् २००८ मा भारतीय भूतपूर्व नौसेनाका क्याप्टेन गुरुपित खुराना भन्नेले निकालेका हुन् । तर अमेरिकाले सन् २०१७ मा यसलाई एडप्ट गरेर आफ्नो सुरक्षा रणनीति इण्डो–प्यासेफिक रणनीति भनेर अमेरिकाको सुरक्षा रणनीतिलाई जोडिदियो । हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकहरुमा आफ्नो सैनिक गठबन्धन बनाउनका निम्ति यो नीति बनायो । यो केपी ओली नेतृत्वमा बनेको सरकारका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली २०१८ को डिसेम्बर १८ मा अमेरिका गएको बेला इण्डो–प्यासेफिक (आइपीएस) रणनीतिमा सहमति जनाएर आए । त्यसपछि नेपाल आइपीएसको पार्टनर बन्यो ।
अरु देशहरुसँग अर्कै प्रकारको नीति छ । तर हिन्दप्रशान्त क्षेत्रका निम्ति इण्डो–प्यासेफिक बनाएको छ । यसै अन्तर्गत रहेर यो क्षेत्रमा हाम्रो सहायता आइपीएसको मातहतमा हुन्छ र एमसीसी पनि सोही मातहतमा हुन्छ भनेको छ । अमेरिका पनि अब आइपीएसको मातहतमा हुन्छ भनेर अमेरिकी सुरक्षा रणनीति भित्रबाट अमेरिकी रक्षामन्त्रालयले नेतृत्व गर्ने गरी आइपीएसको मातहत बनाइएको छ एमसीसी । यो उनीहरुको डकुमेन्टमा उल्लेख छ ।
१०. आइपीएसको उद्देश्य के हो त ?
आइपीएसको मुख्य उद्देश्य भनेको आफ्नो गठबन्धनमा रहेका सदस्यहरुबीच सैैनिक अभियान चलाउने भन्ने हो । अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयले सन् २०१९ मा प्रकाशित गरेको इण्डो–प्यासेफिक (आइपीएस) रणनीतिक रिपोर्टमा स्पष्टरुपमा नेपाललगायत दक्षिण एसियाका १२ वटा देशहरु आइपीएसमा अनुवन्धित भए । जसमा तत्कालका एजेन्ट भनेर नेपाल र श्रीलङ्काको नाम दिइएको छ ।
त्यसकारण यो आइपीएस सैनिक बलको उद्देश्यका कारणले समाजवाद विरोधी, चीन विरोधी, रुस विरोधी गठबन्धन बनाउनका निम्ति बनेको हो । उनीहरुले प्रष्ट रुपमा भनेका छन् कि चीन दुस्मन देश हो, कोरिया हाम्रो दुष्ट देश हो । रुस नयाँ प्रतिद्वन्द्वीका रुपमा देखिएको छ । हामीले आफुलाई शक्तिशाली र आफ्नो एकतालाई सुदृढ बनाएर सैनिक हातहतियारलगायत सबै किसिमले मजबुद बनाउनु पर्छ भनेर उनीहरुकै घोषणापत्रमा भनिएको छ ।
अनि नेपाल आइपीएसको अन्तर्गत छैन, एमसीसी आइपीएस अन्तर्गत छैन भनेर जुन भनिएको छ, त्यो गतल हो । उनीहरुको डकुमेन्टमा पनि एमसीसी, आइपीएस मातहतको पनि एउटा अङ्ग हो भनेर उनीहरुकै अधिकारीहरुले भनेका छन् र डकुमेण्टमा नै उल्लेख छ । अब त्यसका अतितहरु हामीले हेर्ने हो भने त आइपीएसको पहिलो कुरो त यो प्रोटोकलनै मिल्दैन ।
११. कस्तो खालको प्रोटोकलको कुरा गर्नु भएको यहाँले ?
मैले एमसीसीको प्रसङ्गलाई जोड्न खोजेको हुँ । अमेरिकाको तर्फबाट एउटा उपसचिवस्तरको कर्मचारीले एमसीसी सम्झौतामा दस्तखत गरेको छ भने नेपालको तर्फबाट तात्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेका छन् । सन्धी–सम्झौतामा दुई पक्षीय दायित्वहरु हुन्छ । तर यसमा दुई पक्षीय दायित्व छैन । जति छ नेपालको मात्र दायित्व छ । हामीले त्यहाँ सबै डकुमेन्टहरु राखेका छौं । अमेरिकाले एमसीसी अन्तर्गतका सहायता दिने ४ वटा मोडालिटी बनाएको छ । पहिलो, एउटा नाटो र नाटो सम्बन्ध क्वार्ड आदि मुलुकसँग जोडिएका राष्ट्रहरुलाई सहायता दिने गरेको छ । दोस्रो, जुन उद्देश्यका साथ त्यो संरचना बनाएको छ, त्यसको लागि एकत्रित गर्नका निम्ति सैनिक गतिविधि गर्ने देशहरु भए, सडकहरु भए, हवाइमार्गहरु भए जलमार्गहरु, थलमार्गहरु त्यस्तो बाटोमा पर्ने मुलुकहरुलाई सहायताको कुरा छ । तेस्रो, कुरा के छ भने, द्वन्द्वमा परेका मुलुकहरु र द्वन्द्वबाट निस्केका सङ्क्रमणकालीनका जटिलतामा पुगेका मुलुकहरुलाई टार्गेट गरेको छ । जसले आफुलाई जे पर्दा सहयोग गर्छ त्यस्ता मुलुकलाई सहयोग गरेको छ । चौंथो, संसारका गरिब राष्ट्रहरुप्रति उसको ध्यान पुग्छ । किनकी आफ्नो स्वार्थ अनुरुप लगानी गरेर उसलाई आफ्नो अनुकूल प्रयोग गर्न सकियोस् । नेपाल गरिब राष्ट्रमा पनि पर्यो । द्वन्द्वरोत्तर पनि पर्यो । प्रतिद्वन्द्विको छिमेकी पनि पर्यो । त्यसकारण उनीहरुले नेपाललाई सामरिक महत्वको दृष्टिकोणले उपयुक्त सोचेका छन् । एमसीसी सहायतामार्फत् नेपालभित्र प्रवेश गर्न खोजेको देखिन्छ । यो सबै सिनारियो विश्व राजनीतिको सेरोफेरोमा छ । तर एमसीसीका पक्षधरहरुले यो कुरा गर्दैनन् ।
१२. नेपाल सरकारको तर्फबाट जो जस्ले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे, उनीहरुले सम्झौता पत्र पढ्न जानेनन् कि बुझेनन् त ?
यो खोक्रो राष्ट्रवाद र दलाली मनोवृत्तिको उपज हो भन्ने लाग्छ मलाई । देशभक्ति र स्वाभिमानभन्दा साम्राज्यवाद र विस्तारवाद प्रवृत्तिप्रति उनीहरुको दलाली मनोवृत्तिले गर्दा देश ठूलो सङ्कटमा फस्दैछ । अर्कोकुरा यो प्रोजेक्टमा काम गर्नेलाई कर लाग्दैन । दूरसञ्चार सेवा कर, भन्सार कर, मूल्य अभिवृद्धि कर, संस्थागत आय कर, व्यक्तिगत आय कर आदि इत्यादि जे जति कर छन् सबैमा कर छुट छ । कर नलाग्ने यस्ता धेरैकुराहरु छन् । जुन कुरा सम्झौतामा नै उल्लेख छन् । जो कसैले पनि हेर्न र सहजै बुझ्न सक्दछ । त्यतिमात्र होइन, यो परियोजनामा काम गरेर प्राप्त गरेको अनुभव, बौद्धिक सम्पत्ति पनि नेपालको हुँदैन । जबकी नेपालको पनि २६ प्रतिशत त लगानी छ नि । नेपालमा काम गरेपछि त्यसबाट प्राप्त हुने बौद्धिक सम्पति त नेपालको हुनु पर्ने हो नि । तर त्यो पनि सबै एमसीसी को हुने ? सम्झौताको धारा ३(१) (च) मा हेर्नुस् त बौद्धिक सम्पतिको सम्बन्धमा पनि उसैको नियन्त्रण, धारा ३ (७) मा अभिलेख बुझाउने अब यो एमसीए भन्ने छ नि यो चाँहि सक्कल अभिलेख बुझाउनु पर्छ भनेर लेखेकै छ क्या । त्यस्तै धारा ३ (८) मा लेखापरीक्षण गर्नको लागि अमेरिका वा अमेरिकाको स्वीकृति प्राप्त फर्म भनेको छ ।
त्यस्तै धारा ५(१) (क) मा अन्त्य, निलम्बन, समाप्तिका कुरा छन् । उसले कुनै पनि बहाना झिकेर ३० दिनको सूचना दिएर वित्तीय व्यवस्थापन अन्त्य गर्न सक्ने भनिएको छ । यस्ता धेरै कुराहरु छन्– सम्झौतामा । जो कसैले पनि नेपाल र एमसीसीबीच भएको सम्झौतामा प्रष्ट उल्लेख भएको कुरा पढ्न र बुझ्न सक्दछ । अर्को कुरा पूर्व सूचना पनि नदिइकन अन्त्य गर्नसक्ने खालको छ ।
सम्झौताको धारा २ (६), २ (८), ३(२) ‘च’, ३ (७) ३(८) ५(२) ५(४) तथा ६(४) सम्झौता अवधि ५ वर्ष पछि पनि कायम नै रहने । तर २ (८) चाहिँ १२० दिन कायम रहने भनेको छ । १ सय २० दिन भनेको हिसाब किताब मिलान गर्ने हो । प्रोजेक्ट रहेसम्म एमसीसी रहन्छ । कसरी ५ वर्षको निम्ति भयो ? अब अर्को ६(ग) मा ‘सम्झौताको संसोधन भयो, सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्ने, कानुनी हैसियत प्राप्त गर्नका निम्ति त्यहाँबाट अनुमोदन भए पछि संशोधन गर्न चाह्यो भने पुनः संसदमा लानु पर्दैन । केही समय पहिले नै एउटा संशोधन गसिकेको छ । पाँच वटा बाटोको व्यवस्था गरेको छ । सम्झौतामा चार आलीदेखि फिदिम, धरान–धनकुटा सप्तरीको पद्माहा–उदयपुर–गाईघाट, मकवानपुरको हेटौंडा–भिमफेदी र अमिलिया–तुल्सिपुर ५ वटा यो सम्झौतामा उल्लेख छ । अहिले अरु रद्द गरेर चन्द्रौटादेखि शिव खोलासम्म १०० किलोमिटर हाइवे विस्तार गर्ने भनेको छ । यसको लागि संसदमा जानु पर्ने जरुरी छैन । अरु कुनै पनि सम्झौतामा फेरबदल गर्न सक्दैन भन्ने प्रावधान राखेको छ एमसीसीले ।
१३. यसरी नेपालको अहित नै हुनेगरी संशोधन किन र कसले गर्यो क्या तपाईंले भनेजस्तो सम्झौता ?
केपी ओली नेतृत्वका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले गरेका हुन् । त्यसमा उनको बकाइदा दस्तखत छ । तर त्यो सम्झौता औपचारिक रुपमा कसैलाई दिएको छैन । खतिवडाले गरेकोे सम्झौता मसँग छ । त्यो पनि कार्यान्वयन हुन्छ । अर्को कुरा पत्राचार छ, एमसीए भन्ने पनि छ, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनको परियोजनालाई सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारको केही पनि हात लाग्दैन । प्रशासनिक खर्चदेखि परियोजनाको कामसम्बन्धी टेण्डर गर्ने आदि इत्यादि कुनै पनि काममा नेपाल सरकारको कुनै संलग्नता हुने छैन, जुनकुरा सम्झौतामा नै उल्लेख छ ।
१४. यो संशोधन कहिले भयो त ?
यो संशोधन गरेको करिब २ वर्ष भयो होला । अब अर्को पनि बताउँछु, सम्झौताको धारा ६ (३) ‘ख’ ले के भन्छ भने एमसीसीसँगको सम्झौतासँग अरु कुनै सम्झौता बाझिएमा खारेज हुनेछन् भनिएको छ । अर्थात् मानौं नेपाल र चीनबीच सम्झौता भएको छ र त्यो एमसीसीको सम्झौता चीनसँग भैरहेको सम्झौतासँग मिलेन भने एमसीसीसँगको सम्झौता कायम रहने, तर चीनसँगको सम्झौता खारेज हुने जस्ता प्रावधान यसमा छ ।
१५. मुल सम्झौतामा त त्यस्तो देखिंदैन नि ?
थुप्रै सहायक सम्झौताहरु छन् । सरकारले औपचारिक रुपमा त्यो सम्झौता दिएकै छैन । एमसीसीलाई रिपोर्ट गर्नुपर्ने, नेपाल सरकारले गठन आदेश अनुसार कानुन निर्माण गर्नुपर्ने, संरचना स्थापना गर्नुपर्ने, तर त्यसमा नेपाल सरकारको कुनै पनि हस्तक्षप लाग्दैन भनेर लेखेकै छ । अब अर्को कुनै देशको परियोजनाले कुनै देशको नागरिकलाई काम गर्न बोलायो । नेपाल सँग सोध्नु परेन । त्यस्तो व्यक्तिको बारेमा प्रश्न गर्नै पाइंदैन, उसलाई मल्टिपल भिसा दिनैपर्छ । त्यो मल्टिपल भिसा उसलाई मात्र नभै उसको पुरै परिवारलाइ पनि दिनैपर्छ । एमसीसी सम्झौतामा यो कुरा उल्लेख छ ।
अर्को यो भित्र सोफा सम्झौता भन्ने पनि छ । सोफा एग्रिमेन्ट नै त्यहाँको समस्टिगत सम्झौता गर्ने निकाय हो । एमसीसी परियोजनाका नाममा ल्याइएका कुनै पनि अमेरिकन सामान नेपाल सरकारले जाँच पडताल नगरी सरासर दूतावासमा लग्न पाइन्छ । के ल्यायो भन्ने पनि नेपाल सरकारले जाँच पडताल गर्न पाउँदैन । नेपालको त्यसमा कुनै अधिकार छैन । उनीहरुको सैन्य र नेपालबीच कुराकानी भैरहेको छ । पटक पटक डेलिकेशन आइरहेको छ, कुराकानी र छलफल भैरहेको छ । साझा कार्यक्रम बनाएर अगाडि जाउँ भन्ने तहसम्म कुरा भैसकेको छ ।
१६. नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर संसदबाट एमसीसी पास गर्ने भित्रि खेल पनि भैरहेको भन्ने छ नि ?
यदि यस्तो अवस्था आयो भने नेपालको इतिहासमा दुर्भाग्य हुनेछ । यो जटिल छ । त्यो सम्भावना त्यति सजिलो छैन । उहाँहरुले त्यसरी सोच्नु हुन्छ भन्ने लाग्दैन मलाई । र, सोच्न सक्नुहुन्छ भन्ने पनि लाग्दैन मलाई । किनकी त्यो भनेको सिधै दलाली हो । त्यसकारण उहाँहरुले त्यसरी सोच्नुहोला, त्यसरी गर्नुहोला भन्ने लाग्दैन मलाई । कथमकदाचित गरिहाल्नु भयो भने त्यो राष्ट्र र जनताको लागि ठूलो दुर्भाग्यको कुरा हुनेछ ।
नेपालको निम्ति सुगौली सन्धिमा हामीले जमिन छौं । भू–भाग हामीले धेरै गुमाएका छौं । जङ्गबहादुरले लखनउको विद्रोह दमन गरेवापत केही जमिन पुुरस्कार प्राप्त गरेर फिर्ता गर्न लगाएका थिए । त्यो जमिन बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चपुर नेपालले प्राप्त जमिन हो । सुगौैैली सन्धिका कारण कालिपारीको भू–भाग हाम्रो गुमेर गएको छ । अब यो त हामी आन्तरिक रुपले नै हाम्रो यो अर्थव्यवस्था, हाम्रो राजनीति, हाम्रो स्वतन्त्रता उपनिवेश बन्ने भयो ।
१७. तत्कालीन अर्थमन्त्रीले एमसीसी सम्झौता गर्न सक्ने, तर यसलाई संसदबाटै पास गराउनु पर्ने अवस्था किन आयो भन्या ?
यो देशको अस्मितासँग जोडिएको ‘राष्ट्रिय इस्यु’ हो । एमसीसीलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बनाइदिनु पर्छ भनेर सम्झौतामा लेखेको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु त अरु पनि छन् नि । किन बन्नु पर्ने त एमसीसी राष्ट्रिय गौरवको आयोजना ? हाम्रा केही तर्कशास्त्रीहरु, पुराना अर्थशास्त्रीहरु जो छन् उनीहरु हाम्रो आर्थिक नियमावलीले यही भन्छ, हाम्रो सन्धी ऐनले यस्तो भन्छ, भन्छन् । सन्धी ऐन भनेको के हो ? यो मल्टिलेटल सन्धी ऐन हो कि, बाइलेटल एग्रीमेन्ट हो ? आन्तरिक कानुनलाई निलम्बन गर्ने अधिकार हुँदैन । आन्तरिक कानुनलाई निषेध गर्ने गरी कसरी भयो त यो लेनदेन । अमेरिकाले दिने, हामीले लिने । दिने र लिनेमा तैले यति–यति मेरा सर्तहरु पालना गर्नुपर्छ भनेर दिनेले किन लाउनुप¥यो ? यो त दुई वटाले लेनदेन गरेको एउटा सहमति मात्रै हो ।
१८. संसदमा यो एजेन्डा प्रस्तुत हुन्छ कि हुुँदैन ?
संसदमा प्रस्तुत हँुदैन । यो कसरी हुन्छ ? जब जनताको तर्फबाट यत्रो विरोध छ, राष्ट्रिय हित अनुकूल छैन भनेर भनिसके पछाडि संसदबाट पारित गर्ने उदेश्य जसले रादख्छ नि त्यो देश द्रोही हो । एमसीसीका सम्झौता पत्रहरु धेरै छन् । परियोजनाको ‘कार्यान्वयन सम्झौता’ भन्ने छ । त्यो कतिवटा छन् थाहा छैन । भनिए अनुसार दर्जनभन्दा बढी छन् भन्ने छ । त्यसको हैसियत पनि यही सम्झौता बराबर हुन्छ । सार्वजनिक नभएको सम्झौतालाई कसरी अनुमोदन गर्ने ?
१९. संसदले के गर्छ त अब ? हामी त्यो विषय तिर जाउँन ?
संसदले यो कुनै पनि सर्तमा अर्को पार्ट पनि म भन्छु यसलाई संसोधन गरेर नेपालको हितमा बनाउने कुरा नै असम्भव छ अब । एक त अमेरिका ले के भन्यो हामी मुल सम्झौता संसोधन गर्न सक्दैनौ भनिसक्यो । मुल सम्झौता भनेको यो सम्झौता हो, जुन संसोधन भएन । अब यो मुल सम्झौता संसोधन हुदैन भने साना सम्झौता संसोधन गर्नुको अर्थ के रहन्छ ? दोस्रो कुरा यो उनीहरुको ग्लोबल पोलिसि हो । आइपीएस भनेको ग्लोबल पोलिसि हो । नेपालको हकमा आइपीएसमा सामेल गर्दैनौ भनेर नहुने हुन्छर । नेपाललाई आइपीएसमा सामेल गरिसक्यो त । यो क्षेत्रलाई चीन विराधी गतिविधि गर्नका निम्ति अखडा बनाउनका निम्ति त उनीहरुले पनि हेर्छ क्या । ग्लोबल पोलिसी नेपालको हकमा पछि हटिदैन भन्ने कुराहरु पनि छ । सच्याउनका निम्ति यी कुरा सबै बदल्न तयार छ त ! यि सम्झौताहरुको दफाहरु बदल्न तयार छ ? छैन, किनकी ऊ बदल्न तयार छैन । यो सरासर स्वार्थ अनुरुप नियोजित रुपमा आएको छ । यो नयाँ इष्टइण्डिया कम्पनीको रुपमा प्रवेश गरेको छ । त्यस कारणले यो संसोधन गरेर, संसदबाट सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेर, लेटर अफ एक्सचेन्ज गरेर यो सच्चिने होइन । त्यसकारण यसलाई खारेजै गरौं । श्रीलङ्काले खारेज गर्यो ।
२०.यो सम्झौता खारेज हुने सम्भावना कति देख्नु भएको छ त ?
अब नेपाली जनताले विरोध गरेपछि खारेज नभएर के हुन्छ त ! नेपालको पाँच सय मिलियन डलर हो भने श्रीलङ्का को चार सय ८० मिलियन डलर हो । उनीहरुले के गरे त भन्दा चुनाव पछि नयाँ सरकार आयो । जनताको विरोध थियो, नयाँ सरकार आएपछि त्यसको बारेमा अध्ययन गर्नको लागि प्राध्यापकको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल गठन गर्यो । त्यो कार्यदलले एमसीसी ल्याउन हुन्न, देशको हितका निम्ति प्रतिकुल छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्यो । त्यसपछि श्रीलङ्कन सरकारले त्यसलाई खारेज गर्यो ।
जब हाम्रो हित अनुकुल छैन भने खारेज किन नगर्ने ? यसले कुटनीतिक सम्बन्ध बिग्रिन्छ ? के श्रीलङ्का र अमेरिकाको कूटनीतिक सम्बन्ध बिग्रियो त ? भाछैन नि । हाम्रो हितमा छैनभने कूटनीतिक सम्बन्ध बिग्रन्छ भनेर हामीले राष्ट्रको अहित हुने कुरा गर्ने ? कुटनीतिक सम्बन्ध बिग्रिन्छ, अमेरिकाले भोली सहायता दिंदैन, यो कुराहरु हो हाम्रो ? जुन सहायताले हामीलाई नोक्सान पुर्याउँछ भने त्यो सहायता हामीले किन लिने ? त्यो हो नि । अमेरिकासँगको मित्रता तोड्नु पर्छ भनेकै होइन हामीले । अमेरिकासँग प्राविधिक सहायता, आर्थिक सहायता लिनु हुन्न भनेर हामीले इन्कार गरेकै होइन । हामीलाई सर्त लादेर दिएको हुनाले हामीलार्ई यो शर्त मञ्जुर छैन, हामीले भनेको यति हो ।
२१. त्यसो हो भने हाम्रो नेतृत्व नै असफल भएको हो त ?
अब भोलि फेरि त्यही ढङ्गले अनुमति दिने दिशामा गयो भने त त्यो पूर्णरुपमा असफल भएकै मान्नुपर्छ । किनकी त्यो देशभक्त नेतृत्व भएन भन्नु पर्छ । राष्ट्रवादी नेतृत्व भएन भन्नुपर्छ । देशको स्वतन्त्रता र स्वाभिमान बचाउने नेतृत्व भएन भनेर बुझ्नु पर्दछ । हामीले हाम्रो राष्ट्रिय सार्वभौमिकता जगेर्ना गर्नका निम्ति होला । कुटनीतिका तरिका बेग्लै होला । म एउटा राजनीतिक कार्यकर्ता भएको कारणले राजनीतिक रुपमै प्रष्ट बोलिराखेको छु । यो खारेज गर्नुपर्छ भन्दा कूटनीतिक ढङ्गले के हुन सक्छ भने ‘डिले एण्ड डिफ्युज’ हुन सक्छ । त्यसकारण त्यो हाम्रो देशको हित अनुकूल देखिएन । जनताको तर्फबाट पनि विरोध भयो । यसलाई कार्यान्वयन नगरौं, यो अहिले कार्यान्वयन गर्न जरुरी छैन भन्ने ढङ्गले पनि यसलाई रोक्न सकिन्छ ।
२२. एमसीसी नेपालकै विकासको लागि लक्षित हो या यसको भित्री चुरो कुरा अर्कै छ ?
अबको पछाडि विश्वको राजनीतिको केन्द्र, आर्थिक केन्द्र, शक्तिको केन्द्र एसिया बन्दैछ । पश्चिम युरोप र अमेरिका त्यसको छाँयामा जाँदैछन् । पावर यहाँ केन्द्रिकृत हँुदैछ । त्यसकारण यो शक्ति केन्द्रिकृत हुन नदिनका निम्ति विभिन्न खालका गतिविधिहरु गरेको हो भन्ने कुराहरु बुझ्न गाह्रो छैन । अहिले चीनले अगाडि सारेको बी.आर.आई को उद्देश्य र इन्डो–प्यासिफिकको उद्देश्य विवादास्पद नै देखिएको छ । अमेरिकाले ‘इन्डो–प्यासिफिक’लाई सुरक्षाको बेश बनाएर विकास र सुरक्षामा साझेदारी गर्ने भन्ने छ भने चाइनाले ‘शान्ति, मैत्री र सहयोगात्मक विकास’लाई बेश बनाएको छ । बीआरआईको मुख्य सहयोगात्मक विकास कनेक्टिभिटीलाई जोड दिनु हो ।
त्यसैले गर्दा अमेरिकाले ‘इन्डो–प्यासिफिक’ रणनीतिमार्फत एसियन देशहरुका सुरक्षा निकायसँग घनिभूत सम्वाद चलाइरहेको छ । त्यो सम्वाद नेपालको सुरक्षा निकायसँग पनि चलेको कुरा उनीहरुले जारी गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ । एमसीसी इन्डो–प्यासिफिकको रणनीति अन्र्तगत सञ्चालन हुने संस्था हो भनेर उनीहरुले भनेका छन् । इन्डो–प्यासेफिक रणनीति को अन्र्तगत सञ्चालन हुन्छ ? अमेरिकन मन्त्रीले भनेको कुरा सत्य हो की होइन ? यत्रोे प्रोजेक्टको निम्ति डिपीआर चाहिन्छ कि चाँहिदैन ? राष्ट्रिय प्रशारण लाइन विस्तार गर्नका निम्ति पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई जोड नदिएर किन यो दिइयो ? यसको तात्पर्य लप्सिफेदीदेखि रातामाटे, हेटौँडा, तनहँु र गोरखपुरसम्म पुग्ने त्यसको तार्किकता के हो ? त्यति जवाफ दिए पुग्छ । संसद्ले अध्ययन टोली गठन गरोस्, सरकारले गरोस्, पार्टीले गरोस् । त्यसको बारेमा विस्तृत अध्ययन हुनुप¥यो, हाम्रा कन्फ्युजनहरु त दूर गर्नुप¥यो नी !
२३. त्यसो भए, हामी शक्ति राष्ट्रहरुको चपेटामा पिल्सिएकै हौं त ?
अहिले संसारको आर्थिक सामाजिक परिवर्तनको नेतृत्व चीनले गरिरहेको छ । यसको अतिरिक्त आर्थिक दृष्टिकोणले मात्र नभै जनसंख्या र सुरक्षात्मक दृष्टिकोणले पनि एसिया शक्तिको केन्द्रको रुपमा विकास भैरहेको छ । युरोप र अमेरिकन मुलुकहरु विकासको अन्तिम अवस्थामा पुगे भने अब पूर्वी एसिया, एसियाली मुलुकहरु विकासको शिखर चढदै छन् । त्यसकारण पावर पनि यही दुई ठूला मुलुकहरु चीन र भारतसँगै केन्द्रीत छन् । जनसंख्या, सैन्य शक्ति र प्रविधिको विकासमा यी तीनवटै कुरा लिएर आर्थिक कारोवारले विश्वव्यापी रुपमा चीन अगाडि छ । यो सबै दृष्टिकोणले नेपाल सामरिक केन्द्र बन्ने स्थितिमा छ । एकातिर चीन र भारतको बढ्दो शक्ति र अर्काेतिर पश्चिमाहरुको शक्ति घट्दो छ । हामीले सामाजिक न्यायपूर्ण र राजनीतिक प्रणालीको स्थापना गर्नुछ । त्यसैले अब हामी आफ्नो सार्वभौमसत्ता र स्वाधिनताप्रति सजग हुनु पर्ने देखिन्छ । यो देशको राष्ट्रियतासँग जोडिएको, जनतासँग जोडिएको समग्र विकाससँग जोडिएको कुरा भएको हुनाले हामीले सार्वजनिक बहसको विषयवस्तु बनाएका हौं ।
