काठमाडौं – निकै चासोका साथ हेरिएको नेपाल इन्भेष्टमेण्ट र हिमालयन बैंकबीचको मर्जर सक्न अझै लामो समय लाग्ने भएको छ । यी दुई बैंकको मर्जरलाई मुलुकमै निकै चासोसाथ हेरिएको छ । ठूला बैंकलाई आपसमा गाभ्दा केकस्ता अप्ठेरा चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ भन्ने हेर्न पनि यो मर्जरप्रति धेरैको चासो बढेको हो । यसअघि जति पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था आपसमा गाभिएका छन्, तिनीहरुमा कुनै एक समूहले खरीद गरेको शैलीमा गाभिएको छ ।
यसो हुँदा बलियो पक्षले कमजोर पक्षलाई विभिन्न किसिमका दुर्व्यवहार नै गर्ने गरेको बैंकर बताउँछन् । यद्यपि, संस्थागत प्रतिष्ठाको विषय भएकाले यस्ता कुरा आम बहस र सञ्चार माध्यममा त्यतिधेरै आउँदैनन् । तर यी दुई बैंक आफैंमा बलियो अवस्थामा रहेका र शेयर स्वामित्व हेरफेर नहुने गरी विल्कुल आपसमा गाभिन लागेका हुन् । यस्तो बेला कर्मचारीदेखि आन्तरिक प्रशासन, प्रणाली सबै कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोकशमशेर जबरा बताउनुहुन्छ ।
यसअघि गत साउनबाटै एकीकृत कारोबार थाल्ने भनिएको थियो । त्यसपछि समय बढाएर दशैंअघि एकीकृत कारोबार गर्ने योजनामा अघि सारियो । तर अब दशैं अघि पनि यो काम सम्भव नहुने भएको छ । सम्भवतः पुसमा दुबै बैंकको एकीकृत वार्षिक साधारण सभाव गरेर कारोबार थाल्न सक्ने बैंकर बताउँछन् ।
यसैबीच कतिपयले भने यी दुई बैंक आपसमा गाभिने सम्भावना घट्दै गएको पनि बताउन थालेका छन् । यसमा मूलतः तीन कारण बताइएको छ । पहिलो कारण हो, हिमालयन बैंकको सञ्चालक समिति अध्यक्ष बन्ने होडबाजी । यसअघि बैंकको सञ्चालक समिति अध्यक्ष थिए, कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रशासक तुलसीप्रसाद गौतम । तर उहाँलाई मन्त्रीपरिषद्ले गत भदौ ३ मा कोषको प्रशासकबाट बर्खास्त गर्यो । त्यसपछि सञ्चय कोषको सञ्चालक समितिले कोषका तत्कालिन निमत्ति प्रशासक जीतेन्द्र धिताललाई हिमालयन बैंकमा सञ्चालक प्रतिनिधिको रूपमा पठाएको छ ।
तर अब बैंकको अध्यक्ष को बन्ने भन्नेमा चाहीँ विबाद सुरु भएको छ । हिमालयनमा विदेशी साझेदार हबिब बैंकको तर्फबाट आएका सञ्चालकलाई अध्यक्ष बन्न दिइएको छैन । सबैभन्दा बढी स्वमित्व भएको मनोजबहादुर र प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठको परिवार हो । यही कारण झण्डै २ दशक मनोजबहादुर बैंकको अध्यक्ष बन्नुभएको थियो । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशनले श्रेष्ठ २ कार्यकालभन्दा बढी अध्यक्ष बन्न नमिल्ने भयो । मनोजबहादुरको तर्फबाट उहाँका भाई प्रचण्डमान श्रेष्ठ सञ्चालक हुनुहुन्छ । तर हिमालयशमशेर राणा र श्रेष्ठ परिवारसँग मत नमिलेपछि श्रेष्ठ र राणा दुबैको विकल्प खोज्नु पर्ने भयो ।
अघिल्लो कार्यकालमा यही मध्येस्त विकल्प खोज्दा पीपी खेतान योग्यता नपुगेर सञ्चालक नै हुन सकेनन् । उहाँले भारतका लागि नेपाली पूर्व राजदुत दीपकुमार उपाध्यायका छोरा आशिश शर्मालाई आफ्नो तर्फबाट सञ्चालक पठाइदिनुभयो । अर्का सञ्चालक हुनुहुन्छ, पूर्व प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाका छोरा सुनिलबहादुर थापा । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट नेपाली काङ्ग्रेस प्रवेश गरेर सहमहामन्त्री बनेका सुनिल आफू राजनीतिमा व्यस्त हुने भन्दै अध्यक्ष बन्न तयार हुनुभएन । यसरी राणा र श्रेष्ठ परिवारको इगोको लगाइँमा कर्मचारी सञ्चय कोषका तत्कालिन प्रशासक तुलसी गौतम अध्यक्ष बन्नुभएको थियो ।
अब गौतम सञ्चालकबाटै हटिसकेपछि पुनः अध्यक्ष चयन गर्नुपर्ने भएको छ । अब भने लामो समय बैंकको अध्यक्ष रहेका मनोजबहादुरकै भाइ प्रचण्डबहादुर नै सञ्चालक समितिको अध्यक्ष बन्ने पनि संभावना छ । मनोजबहादुर यो मर्जरप्रति त्यति सकारात्मक हुनुभएको छैन । इन्भेष्टमेण्टमा गाभिएपछि उहाँहरुको पारिवारिक स्वामित्व अल्पमतमा पर्ने र अहिलेजस्तो बैंकमा बार्गेनिङ गर्न नपाइने भन्दै उनी मर्जरमा सकारात्मक नरहेको बताइन्छ ।
मनोजबहादुर माओवादीसँग निकै नजिकको सम्बन्ध राख्ने व्यवसायी हुनुहुन्छ । उहाँ पुर्व अर्थमन्त्रीसमेत रहनुभएका माओवादी नेता वर्षमान पुनसँग असाध्यै नजिक मानिनुहुन्छ । हिमालयन बैंकको हालको कर्पाेरेट अफिसकमलादीको भव्य महल उहाँ नै अर्थमन्त्री र मनोजबहादुर अध्यक्ष भएको बेलामा उद्घाटन गरिएको हो । वर्षमानकै आग्रहमा करोडौं रुपैयाँ लगानी गरिदिएपछि नयाँ पत्रिका दैनिकले सन् २०१२ को जनवरी (पुस, २०६८) देखि ‘दी न्यू पेपर’ ब्राण्डमा अङ्ग्रेजी संस्करण प्रकाशन गरेको थियो । लगभग ५ महिनामात्रै प्रकाशन भएको यो पत्रिकाले त्यसअघि प्रधानमन्त्रीबाट ९ महिनामै हट्न पुगेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई कूटनीतिक नियोगसँगको सम्बन्ध सुधार्न सघाएको धेरैको बुझाइ छ ।
अहिले जनार्दन शर्मा अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्न आउनसाथ सञ्चय कोषको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा राजश्वसचिव कृष्णहरी पुष्कर नियुक्त हुनुभयो । धेरैले मनोजबहादुरकै आग्रहमा कोषबाट प्रतिनिधि परिवर्तन हुनु सरकारकै मर्जरप्रतिको दृष्टिकोण परिवर्तन भएको बताएका छन् ।
नियुक्तिका बेला सरकारको सहसचिवको हैसियतमा सञ्चय कोषको प्रशासक बन्न आएका गौतम सहसचिवबाट अवकाश पाइसकेपछि पनि कायमै रहेको देखेपछि उहाँलाई हटाइएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । यसमा मनोजको कुनै संलग्नता नरहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । यद्यपि, मनोजबहादुरले मर्जर तोड्न लागेशक्ति प्रयास भने गर्ने बताइएको छ ।
यसबाहेक पनि हिमालय बैंकका कर्मचारी यो मर्जरप्रति सकारात्मक छ्रैनन् । हिमालयनमा कर्मचारीको तलव इन्भेष्टमेण्टभन्दा निकै बढी छ । यी दुई बैंकमा समान हैसियतमा काम गर्ने कर्मचारीको तलव मानलाई एकरुपता दिन चार वर्ष लाग्ने प्रस्ताव मर्जर समितिले गरेको छ । यस आधारमा अझै ५ वर्ष हिमालयन बैंकका कर्मचारीको तलब सुविधा नबढ्ने लगभग पक्का भएको छ । यसबीचमा हिमालयनका कर्मचारीले आधारभूत तलवमानमा भने बढी पैसा पाउने छन् । खाइपाइ आएको तलवलाई नै आधारभूततर्फ बढाउनेमात्रै काम हुने भएपछि कर्मचारी यो मर्जर रोक्न प्रयासरत छन् । उनीहरुले विभिन्न चरणमा विरोध कार्यक्रम समेत आयोजना गरिसकेका छन् ।
अर्कातिर यी दुई बैंक मर्ज हुँदा हिमालयनको राणा र इन्भेष्टमेण्टका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडेको पारिवारिक स्वामित्व अझ बढ्न जाने भन्दै कतिपयले विरोध जनाएका छन् । यी दुई बैंक गाभिँदा सबैभन्दा ठूलो सेयरधनीका रुपमा शशिकान्त अग्रवाल उदाउने देखिन्छ । उहाँ चिनी उत्पादकको संस्थाका अध्यक्ष र अहिले चल्तिको पाँचतारे होटेल मेरियट काठमाडौंका मालिक हुनुहुन्छ ।
मर्जर प्रभावित हुँदैनः राणा
हिमालयन बैंकका सीईओ तथा मर्जरपछि बन्ने ‘हिमालयन एण्ड नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक’का पनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोकशम्शेर राणाले भने पछिल्लो समय देखिएको सञ्चालक समितिको उतारचढाव र कर्मचारीका समस्याले मर्जर प्रभावित नहुने बताउनुभयो । बरु लेखापरीक्षणजस्ता प्रशासनिक कामका कारण ढिलाइ भएको उहाँले बताउनुभयो ।
‘सञ्चालक र अध्यक्ष परिवर्तन हुँदैमा मर्जरमा केही अवरोध हुँदैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी मर्जरका लागि डटेर काम गरिरहेका छौं ।’ उहाँले साउन मसान्तमा सक्ने भनेको लेखापरीक्षणको काम सक्न भदौ मसान्तसम्म लागेको बताउनुभयो । ‘लेखापरीक्षणमै १ महिना ढिलाइ भएपछि मर्जर टुङ्ग्याउन थप समय लाग्ने देखिएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी सबै कुरालाई क्रमशः सल्ट्याउँदै एउटा एकीकृत प्रणाली बनाउन काम गरिरहेका छौं ।’
उहाँले अब मर्जरका अधिकांश पुर्वतयारीको काम सकिएको बताउनुभएको छ । केही महत्वपूर्ण कुरामा निर्णय लिएपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नमात्रै बाँकी रहने उहाँले बताउनुभयो । ‘निर्णय गर्नुपर्ने अधिकांश कुरामा निर्णय भइसकेको छ, अब बाँकी निर्णय भएपछि कर्मचारीलाई सामुहिक रुपमा कसरी अभ्यास गराउने र एकीकृत प्रणाली कसरी चलाउने भन्नेमा मेहेनत गर्नुपर्ने छ ।’
