फ्रान्सका विदेशमन्त्री ज्याँ इवरे द्रियाँ
पेरिस– फ्रान्सले अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलियाबीच भएको सुरक्षा सहकार्यसम्बन्धी ‘ओकस’ सम्झौता लाई लिएर आक्रोश व्यक्त गरेको छ । फ्रान्सका विदेशमन्त्री ज्याँ इवरे द्रियाँले ओकस सम्झौताबारे अमेरिका र अस्ट्रेलियाले झुट बोलेको आरोप लगाएका छन् । ओकसबारे अमेरिका सहितका सम्झौता गरेका तीन देशले ढाँटेको भन्दै फ्रान्स रुष्ट बनेको छ । ओकस सम्झौताकै कारण फ्रान्सले अमेरिका र अस्ट्रेलियाका लागि आफ्ना राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको छ । विकसित सुरक्षा प्रविधि एकअर्कामा साझा गर्नका लागि तीन देशले सम्झौता गरेको पछि फ्रान्सले सो सम्झौता आफ्नो हितमा नरहेको विश्लेषण गर्दै रुष्ट बनेको हो ।
अमेरिका, बेलायत र अष्ट्रेलिया बीच अष्ट्रेलियालाई पहिलोपटक परमाणु उर्जाबाट चल्ने पनडुब्बी बनाउने सामर्थ बनाउने सम्झौता गरेपछि विश्वका राजनीतिलाई तरङगित बन्न पुगेको छ । चीनले यो सम्झौतालाई लिएर कडा रुपमा निन्दा गरेको छ । चीनसँग सामना गर्नका लागि अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलियाले विशेष सुरक्षा सम्झौता ओकसको घोषणा गरेका हुन् ।
उक्त सम्झौतामा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन , बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन र अष्ट्रेलियाली प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनबीच ‘ओकस’ नामक नयाँ सुरक्षा साझेदारीको शुभारम्भ गर्दै एउटा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । उनीहरूले यो सम्झौताले इन्डो–प्यासेफिक क्षेत्रको स्थिरतालाई अभिवृद्धि गर्ने बताएका छन् । तर अमेरिकाले चीनलाई घेर्ने रणनीति अनुरुप ओकस सम्झौता भएको र यसले एसिया क्षेत्रमा नयाँ तनाव सिर्जना हुने देखिएको छ । त्यसो त युरोपेली देशहरुले पनि उक्त सम्झौताको विरोध गरेका छन् ।
फ्रान्स टू टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा विदेशमन्त्री द्रियाँले अमेरिका र अस्ट्रेलियाले दोधारे नीति लिंदै अपमान गरेको र विश्वासको वातावरण भङ्ग गरेको आरोप पनि लगाएका छन् । ‘असाधारण गम्भीरता’ लाई मध्यनजर गरी ‘असाधारण निर्णय’ गरिएको र यो उचित रहेको फ्रान्सका विदेशमन्त्रीले बताएका थिए । विदेशमन्त्री द्रियाँले जारी गरेको वक्तव्यमा राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोँको आदेशमा राजदूतहरुलाई फिर्ता बोलाइएको उल्लेख थियो ।
ओकस सम्झौता अन्तर्गत अस्ट्रेलियालाई परमाणु क्षमतायुक्त सबमरिन बनाउनका लागि प्रविधिसहितका सहयोग गरिने छ । ओकस सम्झौताकै कारणले गर्दा सन् २०१६ मा फ्रान्सले अस्ट्रेलियन नौसेनाका लागि १२ वटा सबमरिन बनाउनेसम्बन्धी ५० बिलियन अस्ट्रेलियन डलर बराबर पाएको ठेक्का समेत रद्द भएको छ । ‘ओकस’ सम्झौताले आर्टिफिसिएल इन्टेलिजेन्स, क्वान्टम टेक्नोलोजी र साइबरका पक्षलाई समेट्नेछ । यो सम्झौतासँगै अष्ट्रेलियाले फ्रान्ससँग पनडुब्बी खरिद गर्ने सम्झौता समेत रद्द गरेको छ ।
चीनको बढ्दो शक्ति तथा इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा उसको बढ्दो सैन्य उपस्थितिलाई लिएर तीन देश चिन्तित छन् र सोही चिन्ताको परिणामस्वरुप सहकार्य सम्झौता भएको हो । गएको बुधबार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन र अस्ट्रेलियन प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेर नयाँ सुरक्षा सहकार्यसम्बन्धी सम्झौता ओकस घोषणा गरेका थिए । यी तीन देशहरू इन्डो–प्यासेफिक क्षेत्रमा चीनको बढ्दो आर्थिक प्रभाव र सैन्य उपस्थितिप्रति सशङ्कित र चिन्तित छन् । विश्व अर्थतन्त्र र सैन्यमा चीनको उपस्थिति कसरी निस्तेज पार्ने भन्नेमा चीन विरोधी गतिविधि बढ्द थालेको छ । यो सम्झौतालाई विवादित दक्षिण चीन सागरमा चीनको प्रभावलाई प्रतिकार गर्ने प्रयासको रूपमा लिइएको छ । ओकस सम्झौतालाई चीनले ‘संकुचित सोचाई’ भन्दै आलोचना गरेको हो ।
चीनले ओकसको निन्दा गर्दै तीन देशको सम्झौता शीत युद्धको मानसिकताको उपज हो भनेको छ । अमेरिका, बेलायत र अष्ट्रेलियाबीच भएको एउटा विशेष सुरक्षा सम्झौतालाई ‘अति गैरजिम्मेवार कार्य’ भन्दै चीनले निन्दा गरेको छ । चीनको विदेशमन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजिआनले सो गठबन्धनले ‘क्षेत्रीय शान्तिमा गम्भीर रूपमा हानी पुग्ने र हतियारको दौडलाई तीव्र बनाउने’ बताए । उनले तीन देशको सम्झौतामा शीत युद्धको मानसिकता लुकेको भन्दै यसले उनीहरूकै स्वार्थमा आघात पुग्ने चेतावनी दिए
