पत्रपत्रिकाबाट
काठमाडौं – गणतन्त्र स्थापनापछि ७ वर्ष (२०६३–०७०) मा ७ वटा सरकार बने । राजनीतिक दल पनि टुक्राटुक्रामा विभाजित भए । अस्थिरताको त्यही शृंखला अन्त्य गर्न संविधानमा सहजै प्रधानमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न र संसद् विघटन गर्न रोक लगाउने प्रावधान राखियो । तर संविधान कार्यान्वयनपछिको पहिलो संसद्मै पुरानै विकृति दोहोरिए ।
दलभित्रको आन्तरिक कलह व्यवस्थापन गर्न नसक्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । सर्वोच्च अदालतले दुवै पटक प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेर संविधानको भावनाको रक्षा ग¥यो ।
संविधानविद् टीकाराम भट्टराई राज्यको कार्यकारी भूमिकामा रहेको सरकारले संवैधानिक सीमा नाघेर काम गर्दा संविधान कार्यान्वयनमा जटिलता आएको बताउँछन् । ‘सरकार संविधानले निर्दिष्ट गरेको बाटोमा हिँड्नुपर्ने हो, तर हाम्रोमा सरकार संविधानको खिलापमा उत्रिने गरेको देखियो,’ उनले भने, ‘सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने व्यवस्थापिका पनि सरकारको लाचार छाया बन्दा थप चुनौती देखियो ।’
सरकारले संविधान कार्यान्वयनका लागि कानुन बनाउनुपर्छ । ती कानुन संविधानको भावनाअनुकूल पनि हुनुपर्छ तर संविधान जारीपछि संसद्बाट कानुन निर्माण प्रक्रिया सुस्त मात्र भएन, सरकारले कतिपय कानुन संविधानको भावनाविपरीत निर्माण गर्न खोज्यो । ओली सरकारले २०७७ वैशाखमै दल विभाजन गर्न सहज हुने प्रावधान राखेर राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए । (कान्तिपुर दैनिक बाट)
