स्रोतः बीबीसी बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन, अष्ट्रेलियाली प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसन र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन
अमेरिका, बेलायत र अष्ट्रेलिया बीच अष्ट्रेलियालाई पहिलोपटक परमाणु उर्जाबाट चल्ने पनडुब्बी बनाउने सामर्थ बनाउने सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतामा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन , बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन र अष्ट्रेलियाली प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनबीच ‘ओकस’ नामक नयाँ सुरक्षा साझेदारीको शुभारम्भ गर्दै एउटा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । उनीहरूले यो सम्झौताले इन्डो–प्यासेफिक क्षेत्रको स्थिरतालाई अभिवृद्धि गर्ने बताएका छन् । चीनले यो कदमको निन्दा गरेको छ । बाइडेन
विश्व अर्थतन्त्रमा चीनको बढ्दो प्रभाव र सैन्य शक्तिमा गरेको विकासबाट अमेरिका, बेलायतका साथै अष्ट्रेलिया जस्ता पूँजीवादी देशहरुलाई तरङ्गित बनाउँदै लगेको छ । चीनलाई चौतर्फी रुपमा प्रतिकार गर्ने प्रयासमा उनीहरु लागिपरेका छन् । ति देशहरुले चीन विरुद्ध परिस्कृत प्रतिरक्षा प्रविधिहरू आदानप्रदान गर्ने एक विशेष सुरक्षा सम्झौताको घोषणा गरेका छन् । त्यसो त तीन महिना अघि लण्डनमा भएको जी–७ को बैठकले पनि चीनलाई घेर्दै जाने रणनीति अवलम्बन गरेको थियो । अहिले अमेरिका, बेलायत र अष्ट्रेलियाले चीन विरुद्ध प्रतिकार गर्ने परिस्कृत प्रतिरक्षा प्रविधिको आदानप्रदान पनि त्यसैको एउटा पाटो हो ।
यी तीन देशहरू इन्डो–प्यासेफिक क्षेत्रमा चीनको बढ्दो आर्थिक प्रभाव र सैन्य उपस्थितिप्रति सशङ्कित र चिन्तित छन् । विश्व अर्थतन्त्र र सैन्यमा चीनको उपस्थिति कसरी सिध्याउने भन्नेमा यतिखेर चीन विरोधी गतिविधि बढ्द थालेको छ । अहिले तीन देशबीचको सम्झौताले अष्ट्रेलियालाई पहिलोपटक परमाणु उर्जाबाट चल्ने पनडुब्बी बनाउने सामर्थ बनाउने जमर्को पनि त्यही हो । ‘ओकस’ भनेर चिनिने उक्त सम्झौताले आर्टिफिसिएल इन्टेलिजेन्स, क्वान्टम टेक्नोलोजी र साइबरका पक्षलाई समेट्नेछ । तीन देशबीच भएको यो सम्झौतासँगै अष्ट्रेलियाले फ्रान्ससँग पनडुब्बी खरिद गर्ने सम्झौता समेत रद्द गरेको छ ।
पछिल्लो समय नेपाल मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन(एमसीसी) परियोजना सम्झौता संसदबाट पास गराउन अमेरिकाले गरेको दवावको मुल कुरा पनि चीन विरुद्धको घेराबन्दी गर्ने रणनीतिक योजना अन्तगर्त हो । नेपाल पनि इण्डो–प्यासेफिकको सदस्य राष्ट्र बनेको छ । इण्डो–प्यासेफिकमा नेपाल सहित १२ वटा देशहरु सदस्य छन् ।
