पत्रपत्रिकाबाट
काठमाडौं – अधिकांश मन्त्रालय मन्त्रीविहीन रहेका कारण सिंहदरबारमा आउने अधिकांश सेवाग्राही रित्तो हात फर्किन बाध्य भएका छन् । महानगरीय सुरक्षा प्रहरी गण सिंहदरबारका अनुसार सिंहदरबारमा दैनिक ६ सयको हाराहारीमा सेवाग्राही आउने गरेका छन् । तर, मन्त्रालय मन्त्रीविहीन भएकाले अधिकांश सेवाग्राही रित्तो हात फर्किने गरेका छन् ।
कास्कीबाट पर्यटनसम्बन्धी काम लिएर बुधबार पर्यटन मन्त्रालयका आएका पेशल आचार्यले २ महिनादेखि आफ्नो फाइल मन्त्रालयमा अड्किएको बताउनुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ– ‘सचिवज्यूले मन्त्री नआई फाइल सदर हुँदैन भन्नुहुन्छ, अझै मन्त्री कहिले आउने हो थाहा छैन, मन्त्री नहुँदा हामीजस्ता सेवाग्राहीले सास्ती झेल्दै छौं ।’ धेरैवटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मन्त्रालयको नीतिगत फाइल सदर गर्नमै अहिले बढी समय लाग्ने गरेको बताइएको छ । मन्त्री नभएका सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरू फाइल बोकेर प्रधानमन्त्री कार्यालय र प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा दौड्नुपरिरहेको छ ।
त्यसै गरी, मन्त्रालयबाट हुने नीतिगत निर्माणमा पर्याप्त छलफलसमेत हुन नसकेको मन्त्रालयकै कर्मचारीहरूको गुनासो छ । उनीहरू भन्छन्– ‘मन्त्री नभएपछि धेरै काम नै हुँदैन, आयो हाजिर ग¥यो, त्यसपछि घरतिर लाग्यो ।’ मन्त्रालयमा आउने सेवाग्राहीलाई पनि मन्त्रालयका कर्मचारीले मन्त्री नभएकाले नीतिगत काम हुन नसक्ने भन्दै फर्काउने गरेका छन् । हुन त कर्मचारी महत्वपूर्ण कार्य भए तत्काल नै गर्नुपर्ने फाइल बोकेर प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष पु¥याएर सदर गराएर ल्याउने गरेको बताउँछन् । तर, सेवाग्राहीले भने हैरानी खेप्नुपरेको गुनासो गर्ने गरेका छन् ।
पाल्पाबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा काम लिएर आएको पवन श्रेष्ठले पनि मन्त्रालयमा मन्त्री नहुँदा आफ्नो काम रोकिएको गुनासो गर्दै भन्नुभयो– ‘काम सानो छ, मन्त्री नहुँदा त्यही पनि ठूलो भएर बसेको छ ।’ सत्ता गठबन्धनभित्र बढ्दै गएको विवादका कारण मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न अझै समय लाग्ने बताइएको छ । सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध जनता समाजवादीले सरकारले यसअघि ल्याएको राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश निस्क्रिय बनाउन प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुपर्ने मागका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारका थप जटिल बन्दै गएको छ ।
पटक–पटक मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने अभिव्यक्ति दिए पनि सत्ता गठबन्धनको बीचमा समझदारी नबन्दा प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्री नियुक्त गर्न सक्नुभएको छैन । प्रधानमन्त्रीले नै हाल १४ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आउनुभएको छ । गृह, अर्थ, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाहेक अन्य मन्त्रालयको बोझ प्रधानमन्त्री देउवामाथि रहेको छ । नयाँ सरकार गठन भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि सरकार विस्तार गर्न नसक्दा प्रतिपक्षले सरकारको कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्न उठाइरहेको छ ।
मन्त्रीमण्डलले पूर्णता नपाउँदै मन्त्री नभएका मन्त्रालयको नीतिगत निर्णयको काम प्रभावित बन्न पुगेको छ । मन्त्रालय स्तरबाट हुने नीतिगत निर्णय नहुँदा त्यसको असर तल्लो तहसम्म पुगेको छ । मन्त्री नभएका मन्त्रालयमा निर्णयको लागि भन्दै दजनौं फाइलको चाङ लागेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक कर्मचारीले समयमै मन्त्री नआउँदा काम अगाडि बढाउन निकै कठिन भइरहेको गुनासो गरे । (नेपाल समाचारपत्र बाट)
