काठमाडौं – नेपाल शिक्षक महासङ्घले सरकारसँग तत्काल सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग गरेको छ । महासङ्घले आज आइतबार आयोजना गरेको वृहत अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सङ्घीय ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने माग गरेको हो ।
अन्तरक्रियामा महासङ्घले सबै प्रदेश र स्थानीय तहले बनाउने शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमा आधारभूत विषयमा एकरुपता रहनुपर्ने, शिक्षकका माग र मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने गरी नयाँ राष्ट्रिय शिक्षा ऐन ल्याउन सबै राजनीतिक दलबाट संसदमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने, विद्यालय तहको शिक्षालाई स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीबाट झिकेर तीनवटै तहको साझा अधिकार सूची (अनुसूची ९)मा व्यवस्थित गरी सङ्घ प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच प्रष्ट अधिकार बाँडफाँड गर्नुपर्ने माग अगाडि सारेको छ ।
महासङ्घकी अध्यक्ष कमला तुलाधरले बालकक्षा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको घोषित पारिश्रमिक स्पष्ट नभएकोले सरकारबाटै विनियोजन गरिनुपर्ने, समान सेवा सर्त र सुविधा पाउने गरी एकै खालका शिक्षकको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, निजामती सेवा र शिक्षकबीचको ग्रेड, तलब तथा निवृत्तिभरणमा भएको विभेद हटाउनुपर्ने जस्ता कुराहरुलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले सरकारले शिक्षकहरुलाई बेवास्ता गरेको र अहिलेसम्म कुनै पनि सरकार शिक्षक तथा कर्मचारीसँग भएको सम्झौता कार्यन्वयन गर्न पहल नगरेको आरोप लगाउनुभयो । कार्यक्रममा पूर्व शिक्षामन्त्री डा. गङ्गालाल तुलाधरले महासङ्घले आफ्ना माग पूरा गराउन सबै राजनीतिक दलसँग राजनीतिक सहमती गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले राजनीतिक आन्दोलनमा शिक्षकको भूमिका र योगदानलाई नभुलेको बताउँदै माग प्राप्तिका लागि आन्दोलन जारी राख्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा.चन्द्र भण्डारीले विद्यालय सुधारको अभियानलाई विद्यार्थी र अभिभावकसँग जोड्नुपर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले शिक्षकमाथि भइरहेको विभेद अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । महासङ्घका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले सरकारले शिक्षक तथा कर्मचारीको सम्मानजनक समाधान खोज्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–‘अब शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सम्मान दिने कि समाप्त गर्ने सरकारको हातमा छ ।’
