काठमाडौं – अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सार्वजनिक निजी सहभागिताको लगानी मोडालिटीमा स्थानीय जनतालाई समेत सहभागी गराउनुपर्ने बताउनुभएको छ । लगानी बोर्ड नेपाल स्थापनाको १० वर्ष पुगेको अवसरमा सिंहदरबारमा आज बुधबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले पीपीपी मोडलमा थप एक ‘पी’ अर्थात् ‘पिपुल’लाई पनि समावेश गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई सहभागी नगराउँदा निर्माण प्रक्रियामा अवरोध हुने र आयोजनाको लागत समेत बढ्ने गरेको उहाँको भनाइ छ । नेपालमा उपलब्ध तुलनात्मक रुपमा सस्तो श्रम शक्ति र अथाह प्राकृतिक स्रोत साधन नै मुख्य पुँजी भएको भन्दै मन्त्री शर्माले त्यसको परिचालनमार्फत विकास र समृद्धिको यात्रालाई गति दिन लगानी बोर्डले उत्प्रेरकको रुपमा काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
लगानी बोर्डले एक दशकको अवधिमा आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि ठूल–ठूला स्तरका लगानी भित्र्याउन संस्थागत आधार तयार गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले अब क्षेत्रीय साझेदारसँगको लगानी सहभागीतालाई सुदृढ गरी विश्वको आर्थिक मंचबाट लाभ उठाउन प्रभावकारी काम गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । लगानी बोर्डले एक दशकको अवधिमा आठ खर्ब ३३ अर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ । यो अवधिमा २७ वटा विभिन्न आयोजना स्वीकृत गरेको छ । सातवटा ठूला आयोजनाको लागि एमओयू गरेको छ । यस्तै दुईवटा परियोजना सम्झौता र दुईवटा लगानी सम्मेलन बोर्डले गरेको छ ।
ठूला आयोजना अन्तर्गत यस अवधिमा ३६० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको चीन–नेपाल संयुक्त लगानीको होङसी शिवम् सिमेन्ट कारखाना सञ्चालनमा आइसकेको छ । यसको दैनिक उत्पादन क्षमता ६ हजार टन रहेको छ । यस्तै १४० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको चीन–नेपाल संयुक्त लगानीको हुवासिन सिमेन्ट नारायणी सञ्चालनको तयारीमा रहेको छ । यसको दैनिक उत्पादन क्षमता तीन हजार टन रहेको छ ।
यस्तै १ खर्ब ४४ अर्ब अनुमानित लागतसहित ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो र १ खर्ब १६ अर्ब अनुमानित लागतसहित ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली हाइड्रो पावर प्रोजेक्टको लागि परियोजना विकास सम्झौता भएको छ । भारत र नेपालको संयुक्त लगानीमा बन्न लागेको अरुण तेस्रोको ४० प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भएको जनाइएको छ । अरुण तेस्रोबाट सन् २०२३ मा विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
