पत्रपत्रिकाबाट
काभ्रे – धुलिखेल अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले कोभिड महामारीको दोस्रो चरण सकिन लाग्दा समेत जोखिम भत्ता प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । धुलिखेलबाहेक केही स्थानीय तहमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले समेत जोखिम भत्ता प्राप्त गर्न नसकेको पाइएको छ । दुई चरणकै सङ्क्रमणमा जोखिम भत्ता प्राप्त गर्न नसकेका स्वास्थ्यकर्मी कर्मचारीले तेस्रो चरणको सङ्क्रमण आयो भने कसरी कार्य क्षेत्रमा खटिन सक्लान् चिन्ताको विषय बन्न थालेको स्वास्थ्यकर्मीले बताएका छन् ।
पहिलो चरणको कोभिडको समयमा धुलिखेल अस्पतालमा कोभिड अवधिमा अधिकृत तहभन्दा माथिल्लो पदमा रहेर काम गर्ने चिकित्सक तथा कर्मचारीको २५ प्रतिशत तलब कटौती गरिएको थियो भने अधिकृत तहभन्दा तल्लो तहमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीको हकमा १० प्रतिशत तलब कटौती गरिएको थियो ।
यो वर्ष तलब कटौती नगरिए पनि स्रोत अभावका कारण मासिक भुक्तानी हुने पारिश्रमिक दुई साता पर धकेलिन थालेको छ । तर पनि स्वास्थ्यकर्मी कर्मचारीले अझै कोभिडबापत सरकारले उपलब्ध गराउने भनेको जोखिम भत्ता प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । कोभिड हुँदा प्राप्त हुने बिमाबापतको रकम दुई वर्ष बितिसक्दा पनि प्राप्त हुन नसकेको स्वास्थ्यकर्मीले बताएका छन् ।
कोभिडमा काम गरेका अग्रपंक्तिमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी दुवैले दुई वर्षदेखि सरकारले दिने भनेको जोखिम भत्ता प्राप्त गर्न नसकेको अस्पतालका प्रशासकीय प्रद्युम्न श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । प्रशासन विभागका जय राईले २०७८ वैशाख १५ देखि असार मसान्तसम्म धुलिखेल अस्पतालमा कार्यरत ७ सय १७ जना स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीलाई जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्नेमा हालसम्म प्राप्त नभएको जानकारी दिनुभयो । जसमध्ये डाक्टर १ सय ८९, नर्स २ सय ७४, पारामेडिक्सअन्तर्गत एक्सरे र रेडियोलोजीमा कार्यरत ३१, माइक्रोबायोलोजीमा कार्यरत २९, २४ घण्टा सेवा प्रदान गर्ने २९, आइसोलेसनमा काम गर्ने ४०, काउन्टरमा काम गर्ने तथा चालक १७, सहयोगी कर्मचारी ९५ र पोस्ट रेजिटेन्ड कन्सल्टेन्सी ११ गरी ७ सय १७ जनाले विभिन्न मितिमा कोभिडमा काम गरेको जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउन बाँकी रहेको राईले जानकारी दिनुभयो ।
राईका अनुसार धुलिखेल अस्पताललाई सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने जोखिम भत्ता उपलब्ध नगराएकाले कार्यरत चिकित्सक तथा कर्मचारीको जोखिम भत्ता अस्पतालले उपलब्ध गराउन नसकेको हो । ‘सरकारले पटक–पटक जोखिम कार्यमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी कर्मचारीको विवरण पठाउन भनेको थियो’, राईले भन्नुभयो– ‘हामीले पहिलोपटक पठाएको सूचीमा पनि कसैको पनि भत्ता रकम प्राप्त भएन । दोस्रोपटक पनि सूची पठाउन भनेर पठायौं तर पनि रकम प्राप्त भएको छैन ।’
काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेस धुलिखेल र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबीच २०७८ वैशाख १४ गते ७ बुँदे सम्झौता भएको थियो । सम्झौतामा मन्त्रालयका तर्फबाट डा। समीरकुमार अधिकारीले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो भने अस्पतालको तर्फबाट प्रशासकीय निर्देशक डा। रमेश माकजुले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । कोभिड–१९ बाट संक्रमित बिरामीको उपचारका लागि अस्पतालमा कोभिड–१९ केयर युनिट सञ्चालन गर्न भएको सम्झौता दुवै पक्षको मञ्जुरीमा गरिएको उल्लेख छ ।
सम्झौतामा काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेस धुलिखेलले कम्तीमा १०० शय्याको कोभिड–१९ केयर युनिट स्थापना गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने, सम्बन्धित अस्पतालले तोकिएको ढाँचामा उपचाररत बिरामीको दैनिक अनलाइन प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउने, संक्रमतिहरुको उपचार व्यवस्थापनमा लाग्ने खर्च सामान्य उपचारका लागि ३५ सय, मध्यम उपचारका लागि ७ हजार र गम्भीर उपचारका लागि १५ हजार प्रतिबिरामी दिनको हिसाबले हरेक महिना शोधभर्ना भुक्तानी गर्ने उल्लेख छ ।
कुनै बिरामीले आफ्नै खर्चमा क्याबिन सुविधासहितको उपचार गर्न चाहेमा अस्पतालले सरकारले तोकेको दररेटमा अधिकतम ५० प्रतिशत थप गरी शुल्क लिन पाउनेछ । अस्पतालले शोधभर्ना भुक्तानीबाट प्राप्त रकममध्येबाट स्वास्थ्यकर्मीरकर्मचारीको जोखिम भत्ता पहिलो प्राथमिकतामा राखिदिनुपर्नेछ । स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीको जोखिमभत्ता सम्बन्धित अस्पतालबाट भुक्तानी गर्ने सम्झौताको उक्त बुँदाले बुझाउँछ । तर, अस्पतालले भने जोखिम भत्ताका लागि सरकारले अलग्गै दिने भनेकाले दुईपटक सूची बुझाइसकिएको अस्पतालका प्रशासकीय प्रद्युम्न श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
अस्पतालमा कोभिडका बिरामी उपचार गराएबापत गत आर्थिक वर्षसम्मको ३ करोड र साउन तथा भाद्र १७ गतेसम्मको करिब ३ करोड गरी ६ करोड सरकारले भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको श्रेष्ठले बताउनुभयो । अस्पताल प्रशासनले जोखिम भत्ता सरकारले उपलब्ध गराउने भनेकाले सूची माग भएअनुसार बुझाएको बताएको छ ।
यसैबीच पाँचखाल नगरपालिकामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी कर्मचारीले जोखिम भत्ता प्राप्त नगरेको बताएका छन् । कार्यपालिका बैठकले जेठ महिनाको बाहेक भत्ता नदिएको स्वास्थ्यकर्मी कर्मचारीले बताएका छन् । नगरको आन्तरिक स्रोत नभएकाले दिन सकिएन भन्ने जानकारी भयो तर खान बस्न निःशुल्क छ भत्ता मात्रै नभएको हो भन्ने जवाफ प्राप्त भएको कर्मचारीले बताए । पाँचखालमा भत्ता प्राप्त गर्ने कर्मचारीको संख्या ३० मात्रै रहेको छ ।
(नेपाल समाचारपत्र दैनिक बाट)
