चालु शैक्षिक सत्रको चारमहिना पुगिसक्दा पनि कोरोना महामारीकै कारण विद्यार्थीहरुले विद्यालय गएर औपचारिक रुपमा अध्ययन गर्ने वातावरण निर्माण हुन सकेको छैन । कोरोना महामारी फैलिँदो क्रममा रहेका कारण विद्यालयहरु यो शैक्षिक सत्रमा खुल्ने सम्भावना न्यून हुँदै गएको छ । राजनीतिक नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेकाहरुले पनि शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको समस्यालाई गम्भीर रुपमा लिएको बुझिदैंन । समसामयिक परिवेशलाई नियाल्दा हाम्रो शिक्षा केवल विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष जस्ता वित्तीय संस्थाहरुको नियन्त्रणमा गुम्सिन बाध्य छ । पछिल्लो समयमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको ‘सबैको लागि शिक्षा’ नारा तिनै वित्तीय संस्थाहरुबाट आयतित शैक्षिक योजना नै हुन् ।
कोरोना महामारीकै बीच कतिपय स्थानीय तहले विद्यालय खुलाउने निर्णय लिएता पनि थप जोखिम बढ्दै गएपछि विद्यालयहरु धमाधम बन्द भइरहेका छन् । यद्यपी, शैक्षिक सत्र खेर जान नदिनका लागि अनलाइन तथा वैकल्पिक सिकाइ विधिबाट पठनपाठन भइरहेका छन् । एकातिर सबै विद्यार्थीको भर्चुअल सिकाईमा पहुँच पुग्न नसकेका कारण यसको प्रभावकारीतामा समेत प्रश्न उठिरहेको छ भने अर्कातिर विद्यालयहरुले समेत यो शैक्षिक सत्र कसरी पूरा गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट खाका पाउन नसकेको नीजी तथा आवासीय विद्यालयहरुका साङ्गठनिक प्रतिनिधिहरु बताउँछन् । सरकारले प्रष्ट नीति लिन नसकेका कारण चालु शैक्षिक सत्रको भविष्य के हुने हो भन्ने अन्योलता कायम रहेको छ ।
मुलुकमा आर्थिक र शैक्षिक समृद्धिका सपनालाई राजनीतिक अस्थिरता र पदीय महत्वाकाङ्क्षाले प्रभावित तुल्याइदिएको छ । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको दीर्घकालीन नीति र उद्देश्य बमोजिम आ.व.२०७५/०७६ मा नै शिक्षा सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम मार्फत गुणस्तरीय शिक्षा विकासको परिकल्पना गर्दै आएको पाइन्छ । सरकारले सञ्चार क्षेत्रमा पहुँच विस्तार गर्नेदेखि लिएर खुला तथा वैकल्पिक शिक्षाको विकाससँगै प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षामा पहुँच बढाउने शैक्षिक क्षेत्रको विषमता हटाई बालमैत्री शिक्षा व्यवस्थापन गर्ने कुरामा जोड दिएको छ । तर, राष्ट्रियता र देशप्रेमको भावना विकास गर्नेदेखि उच्चशिक्षालाई विशिष्टिकृत गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण पक्षहरुलाई विगत पाँचवर्ष यता बाटै योजनामा प्रस्तुत गर्दै आएता पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको देखिदैंन ।
शिक्षा मार्फत सहयोग गर्ने नाममा विकासोन्मुख देशमा प्रभुत्व कायम गर्न निकै रणनीतिहरु बनाउँदै आएका छन् । हामीले अवलम्बन गरेको शैक्षिक नीति हाम्रो आफ्नो देशको भन्दा पनि अरुकै नीति हो । हाम्रो शिक्षा प्रणालीले नेपाली समाजको वास्तविक चित्रण उतार्न सकेको छैन । नेपालको शिक्षाको विकासमा आम जनताको अपनत्व र स्वामित्व नै नहुनु चिन्ताजनक बनेको छ । एकात्मक र अति केन्द्रिकृत शिक्षा प्रणालीले वैज्ञानिक र व्यावहारिक शिक्षाको विकासमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन । शैक्षिक गुणस्तरीयता र व्यवस्थापनको क्षेत्रमा समेत राज्यको भूमिका कमजोर हुँदै गएको छ । त्यसैले पनि सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षामा गुणस्तरीयता कमी हुँदै गयोे । शिक्षामा उदारीकरणको प्रभाव र व्यापारीकरण बढ्दै गई शिक्षा पक्ष नै वर्गीय बन्न पुग्यो ।
नयाँ शैक्षिकसत्र सुरु भएको चार महिना बित्ने बेलामा कोभिड–१९ को महामारीले शिक्षा क्षेत्रलाई नै अन्धधुन्ध पारिदिएको छ । ३÷४ महिनासम्म बन्द भएका होटल व्यवसायले पुनः सञ्चालनको अनुमति पाइसक्दा पनि विद्यालय, विश्वविद्यालयहरु भने अझै पूर्ववत् अवस्थामा आएर खुल्न सकेका छैनन् । सरकारले विद्यालय तहमा अध्ययनरत बालबालिकाहरुका लागि प्रविधि र पहुँच अनुसार विद्युतीय सञ्चार माध्यमको उपयोग मार्फत भर्चुअल शिक्षण सिकाइलाई निरन्तरता दिने आशा देखाएतापनि सबै ठाउँमा पुग्न सकेको छैन ।
सरकारले वैकल्पिक माध्यमलाई मान्यता दिने भन्ने निर्णय गरेपछि धेरैजसो विद्यालयहरुले भर्चुअल सिकाइलाई निरन्तरता दिंदै वैकल्पिक माध्यमबाटै अन्लाइनबाट नै परीक्षा लिएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयबाट पनि शैक्षिक क्षेत्रमा ठूलो क्षति भएको भन्दै केही निश्चित मापदण्ड पूरा गरेर विद्यार्थी निर्देशिका २०७७ अनुसार पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई शैक्षिकसत्र खेर नजाने गरी पाठ्यपुस्तक निर्माण गर्नमा जोड दिएको थियो ।
सरकारले चालु शैक्षिक सत्र वैशाखबाट नै सुरु भएको र चैतभित्र पूरा गरिने प्रतिबद्धता जारी गरेको छ । जसका लागि सरकारले विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका जारी गर्नुका साथै पाठ्यवस्तु समायोजन ढाँचा–२०७७ स्वीकृत गरिसकेको छ । पाठ्यवस्तु समावेश गरिएका सबै पाठ पढाउन नसकिने तर न्यूनतम सिकाइ विना विद्यार्थीलाई कक्षा चढाउन नमिल्ने नियम अनुसार पाठ्यवस्तु समायोजन ढाँचा तयार गरिएको पाइन्छ । भौतिक कक्षा सञ्चालनमा आई शिक्षक विद्यार्थीबीच फेस टु फेस हुने अवस्था नभएको समसामयिक परिस्थितिमा वैकल्पिक विधिमा आधारित रही वैकल्पिक विधिलाई नै मूलधारको रुपमा शिक्षाको अग्र पङ्ती बनाएर शैक्षिक सत्र पूरा गर्नुपर्ने भन्ने सरकारको निर्देशनलाई नमुना विद्यालयहरुले नेतृत्वदायी रुपमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर कोरोनाको महामारी फैलिएर दिक्क हुँदै घर बसेका विद्यार्थीहरु कतै जाने ठाउँ छैन, विद्यालय जान पाए नि दिन काट्न सहज हुन्थ्यो । शिक्षकहरुसँग प्रत्यक्ष संलग्न रहेर पढ्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मनस्थितिमा पुगेका छन् ।
कोरोना महामारीले शिक्षामा पारेको असरसम्बन्धी लू निभाः बाल सरोकार समुह र अक्सफोर्ड विश्व विद्यालयको संयुक्त सहकार्यमा गरिएको अनुसन्धानले नेपालमा १९ प्रतिशत बालबालिकाहरु इन्टरनेटको पहुँच बाहिर रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ । अक्सफोर्ड विश्व विद्यालयकी अनुसन्धानकर्ता डा.उमा प्रधानले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार नेपालमा बन्दाबन्दीको समयमा ७४ प्रतिशत विद्यार्थीले मोबाइल, १४ प्रतिशतले टेलिभिजन, ६ प्रतिशतले गुगल, २६ प्रतिशतले युट्युब र अध्ययन अध्यापनका लागि रेडियोको प्रयोग नै नगरेको देखाएको छ ।
नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा कोभिडले पारेको असरको विषयमा सार्वजनिक भएको प्रतिवेदन निकै सान्दर्भिक रहेको र भविष्यमा यस प्रतिवेदनले नेपालको शिक्षा नीति बनाउन सहयोग गर्ने अपेक्षा समेत रहेको छ । बालबालिकाको शिक्षाको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नको लागि सरकारी निकायले मात्र नभई विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरुले पनि विद्यार्थीहरुमा परेका कोरोनाको असर न्यूनिकरण गर्नको लागि आ–आफ्नो तर्फबाट भुमिका निर्वाह गर्नु आवश्यक देखिन्छ । वैकल्पिक प्रविधिको प्रयोगमा विद्यार्थीको पहुँचको अवस्था र विविध समस्याले निम्त्याएको परिवेशलाई मध्यनजर गर्दै होम स्कुलिङको अवधारणा अनुरुप सिकाइमा सहजीकरण गर्न आवश्यक छ ।
समसामयिक परिवेशमा सरकारले लकडाउन मात्रै अन्त्य गरेको हो । कोरोना सङ्क्रमण जुनै बेलापनि भयाबह हुन सक्छ भन्ने कुरा न त शिक्षा क्षेत्रका पदाधिकारिहरुले बुझे, न स्वास्थ्य क्षेत्रमा सङ्लग्नहरुले नै । कोरोना भाइरसको प्रकोपले गर्दा अनलाईन कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी बहस चलेको छ । अभिभावकहरुलाई दैनिक रोजिरोटीको गर्जो टार्न समेत मुस्किल हँुदै आएको परिस्थितिमा छोराछोरीका लागि कम्प्युटर किन्न कहाँ जाने ? एउटै कापिमा ३/४ वटा बिषयको गृहकार्य गर्नुपर्ने अवस्थाका हाम्रा बालबालिकाले कसरी किन्न सक्छन्, कम्प्युटर, ल्यापटप ?
शैक्षिक प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्दै बालबालिकालाई आफ्नो परिवेश अनुकुल सिक्ने वातावरण सिर्जना गर्न गत वर्ष असोज १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको नयाँ निर्देशिकालाई थप सहज बनाउने निर्णय सार्थक बनाउनु आवश्यक छ । वैकल्पिक प्रविधिको प्रयोगमा विद्यार्थीको पहुँचको अवस्था विविध समस्याले निम्त्याएको परिवेशलाई मध्यनजर गर्दै होम स्कुलिङको अवधारणा अनुरुप सिकाइमा सहजीकरण गर्नु अपरिहार्य छ ।
बौद्धिक क्षमता भएकाहरु पनि नेताकै हजु¥याँइ र चाकडीबाज बन्ने, नातावाद, कृपावादकै चुक्लीमा रहँदा शैक्षिक गुणस्तरको अभिवृद्धिमा धब्बा बनेको देखिन्छ । यहाँ शिक्षाले राजनीतिलाई होइन, राजनीतिमा शिक्षा परनिर्भर बनेको अवस्था छ । जसले गर्दा शिक्षाशास्त्र,बालमनोविज्ञान र शैक्षणिक कार्यदिशा नै नबुझेकाहरुको भीडबाट शिक्षा क्षेत्र सञ्चालित भइरहँदा शिक्षा के का लागि अनि कसरी चलाउने भन्ने मार्गचित्र नै कोरिएको पाइएन । त्यसैले अबको शिक्षाले नवीन नीति र भाषाको विकाससँगै आत्मनिर्भरतालाई प्रोत्साहन गर्न सम्पूर्ण युवाहरुलाई शिक्षाको अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्नुपर्छ । केवल पारदर्शी नीति बोकेर स्थायी शिक्षकका आधारमा देशको शिक्षा चलोस् । सक्षम र क्षमतावान्हरुलाई निसङ्कोच शिक्षाको जिम्मेवारी दिलाउन सकियोस् र राजनीति गर्ने ढोङ्हरुले शिक्षा जस्तो पवित्र मन्दिरमा डढेलो नलगाउन् । देशमा शिक्षालाई राजनीतिको स्वार्थी दागबाट टाढा राख्ने शैक्षणिक योजना लागू गर्न सकियोस् ।
