लन्डन – भूतपूर्व गोर्खा सैनिकले अवकाश प्राप्त बेलायती सैनिकसमान पेन्सनलगायतका सुविधा पाउनु पर्ने माग राख्दै १३ दिनदेखि बस्दै आएको आमरण अनशन तोडेका छन् । आमरणमा बसेका ज्ञानराज राई, सचिव धन गुरुङ र महिला अभियानकर्मी पुष्प राना घलेले बेलायती रक्षा मन्त्रालयको आधिकारिक धारणा आएपछि अनशन तोडेका हुन् । जुलाई २१ देखि १७ दिने रिले अनशन बस्दासमेत बेलायती सरकारले वास्ता नगरे पछि ७ अगष्टदेखि हिजो १९ अगष्टेसम्म पछिल्लो पटक १३ दिनदेखि आमरण अनशन बस्दै आएका थिए ।
गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त सङ्घर्ष समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राईले आफूहरूले राख्दै आएका मागमा भनेअनुरुप बेलायतका लागि नेपाली राजदूत लोकदर्शन रेग्मी र बेलायत सरकारका रक्षा राज्यमन्त्री लियो डोचेर्टी अनशनरत पूर्व गोर्खा सैनिकहरु बसेको ठाउँमा पुगेका थिए । दुई देशबीच पेन्सन उपलब्ध गराउने सहमति भएपछि अनशनकारीले अनशन तोडिएको बताए । उनी दुवैले अनशनरत अभियानकर्मीलाई जुस खुवाएर अनशन तोडाएका हुन।
अनशन तोडेपछि राजदूत रेग्मीले गोर्खाका मुद्दामा बेलायत सरकार वार्ताको टेबलमा बस्न तयार भएको बताए। प्राविधिक संयन्त्रको सिफारिसकै आधारमा बेलायत, नेपाल र गोर्खासहितको वार्ताको सहमति बनेको उनले जानकारी दिए । उक्त सहमतिअनुसार आगामी सेप्टेम्बर ८ मा बेलायत सरकारका अधिकारी र नेपाली अधिकारी तथा गोर्खाबीच प्रारम्भिक छलफल हुने र डिसेम्बरबाट वार्ता सुरु हुने प्रमुख संयोजक राईले जानकारी दिए । सत्याग्रह समितिले बेलायतका पूर्वगोर्खा, विभिन्न राजनीतिक दल तथा तिनका नेता र आम नागरिक सबैलाई आफ्नो आन्दोलनमा समर्थन गरेकामा धन्यवाद दिएको छ ।
अनशनरत भूपूगोर्खाको विषयलाई लिएर बिहीबार मात्र सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारका नाममा तत्काल बेलायत सरकारसँग वार्ता गर्न र आमरण अनशनमा रहेका तीन भूपूगोर्खाको जीवनरक्षाका लागि आवश्यक पहल गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । बुधबार गैरआवासीय नेपाली युकेले नेपाल सरकारलाई पत्र पठाएर गोर्खाहरूको समस्या समाधानका लागि पहल गर्न अनुरोधसहित ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।
