काठमाडौं – संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य भएसँगै अध्यादेश ल्याइएको आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट कार्यान्वयनको अन्योलता लम्बिएको छ । हिजो मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गरेपछि बजेट अध्यादेश के हुन्छ भन्ने अन्योलता बढेको हो ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अघिल्लो साता संसद्मा अर्थतन्त्रको जानकारी सम्बन्धी स्वेतपत्र प्रस्तुत गर्दा बजेट प्रतिस्थापन विधेयक छिट्टै ल्याउने बताउनुभएको थियो । उहाँले अध्यादेशलाई सत्ता सहयात्री दलहरुबीचको साझा न्यूनतम कार्यक्रम, वर्तमान सरकारको नीति र प्राथमिकता, जनचाहना तथा कोभिड १९ महामारीका कारण सिर्जित चुनौती समेतको सम्बोधन हुने गरी सुधार गर्न छिट्टै प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्ने बताउनु भएको थियो ।
बजेटको संशोधन कुरेर बसेको नेपाल राष्ट्र बैंकलाई शुक्रबार मौद्रिक नीति ल्याउन ग्रिन सिग्नल दिएर तत्काल प्रतिस्थापन विधेयक नआउने सङ्केत अर्थ मन्त्रालयले गरिसकेको थियो । अधिवेशन अन्त्य भएसँगै थप एक महीनासम्म पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको बजेटले नै निरन्तरता पाउने छ । संसद्मा अध्यादेश टेबुल भएको ६० दिनसम्म उक्त अध्यादेश जीवित रहन्छ । यसमध्ये पहिलो २९ दिन पूरा भएको छ ।
एकातर्फ बजेट कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयमा मन्त्रीहरु नहुनु र अर्को अध्यादेशबाट आएको बजेटको आयु सकिनै लागेसँगै मन्त्रालयहरुमा बजेट कार्यान्वयनमा भने अन्योलता बढ्दै गएको हो । सरकारले बजेट अध्यादेश सदनमा प्रस्तुत गरिसकेको छ । त्यसकारण आगामी एक महिना भित्रै सदन बोलाएर यो अध्यादेशलाई पारित गरी बजेटलाई निरन्तरता दिने विकल्प सरकारसँग छ ।
अर्थमन्त्री स्वयंले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँछु भनेर सदनमा प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ । तर, सदनमा टेबुल भएको ६० दिनभित्र अध्यादेश पास हुन सकेन भने पनि एक चौमासका लागि सोही बजेटबाट एक चौथाई रकम खर्च गर्न सक्ने प्रावधान छ । यस प्रावधान अनुसार आगामी कात्तिकसम्म बजेट अध्यादेशबाटै रकम खर्च गर्न सकिन्छ । त्यसपछि भने सरकारसँग अर्को विकल्प हुने छैन । यो अवस्थामा सरकारले पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलकै बजेटलाई निरन्तर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने हुन्छ ।
अर्थ मन्त्रालयले भने पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको बजेट संशोधनको गृहकार्य भइरहेको बताउनुभयो । मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता महेश आचार्यका अनुसार बजेट संशोधन गर्ने अर्थमन्त्रीको निर्देशन अनुसार नै काम भइरहेको थियो । तर, संसद अधिवेशन जारी रहेको समयमा प्रतिस्थापन विधेयक आउन नसकेपछिको परिस्थितिमा अब के हुन्छ भन्नेबारे भने अर्थ मन्त्रालयको औपचारिक धारणा आउन सकेको छैन ।
यद्यपि,बजेटबारे राष्ट्रियस्तरमै एकमत हुन नसक्दा भने हरेक वर्ष कार्यान्वयनमा उस्तै समस्या दोहोरिने गरेका छन् । पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको बजेट संशोधन हुने बताएको वर्तमान सरकारले कस्तो बजेट ल्याउने निश्चित छैन । जसले गर्दा बजेट कार्यान्वयनमा अन्योलता चुंलिदै गएको हो ।
