काठमाडौं – अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार कहीँ कतै सङ्कुचित भएको भए प्रतिस्थापन विधेयकद्वारा सच्याइने बताउनुभएको छ । आज राष्ट्रिय सभामा ‘देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी प्रस्तुत गरिसकेपछि त्यसबारे सांसद्हरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री शर्माले अध्यादेश बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सङ्कुचित हुने खालका कार्यक्रम भेटिए सुधार गर्ने बताउनुभएको हो ।
कतिपय योजनामा नीतिगत समस्या हुँदा सङ्घ र प्रदेशबीच द्विविधा हुने गरेको भन्दै अब प्रदेश र स्थानीय तहलाई सङ्घीयताको मर्मबमोजिम अधिकार सम्पन्न गरिने जनाउनुभएको छ । कतिपय अवस्थामा सङ्घ र प्रदेशबीच विवादले योजना अघि नबढेको देखियो’,उहाँले भन्नुभयो, ‘अब साना योजना प्रदेश र स्थानीय तहलाई सञ्चालन गर्न दिइनेछ । दुई चार लाखका स–साना योजना अब सङ्घीय सरकारले सञ्चालन गर्दैन ।
मन्त्री शर्माले आर्थिक जानकारी पत्रमा कुनै तथ्याङ्क फरक परे त्यसको आफूले जिम्मा लिने समेत बताउनुभएको छ । शर्माका अनुसार, ‘यो देशको अनुहार मैले प्रस्तुत गरेको हो । यसमा थपघट गर्न मिल्दैन , ‘तथ्याङ्कमा कतै फरक परेको रहेछ भने त्यसको जिम्मा अर्थमन्त्रीको हैसियतले म लिन तयार छु, लिनेछु ।
मन्त्री शर्माले आफूले कुनै पनि तथ्याङ्क राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर प्रस्तुत नगरेको जिकिर गर्दै विगत सरकारले गरेका राम्रा कामहरुको तथ्याङ्क पनि समावेश भएको जनाउनुभएको छ । सांसद्हरूले भावी योजनाकाबारे पनि प्रस्ट पार्न भनेपछि आफूले प्रस्तुत गरेको जानकारी पत्र मुलुकको यथार्थ आर्थिक अवस्था मात्र भएकाले यसमा भावी योजना नसमेटिएको जनाउनुभएको छ ।
अर्थमन्त्री शर्माले आफूले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत् ल्याउने बजेटमा केही परिमार्जन हुने बताउनुभएको छ । उहाँले पूर्ववर्ती सरकारले स्रोत सुनिश्चितता नभएका कतिपय योजनामा समेत बजेट छुट्याएकाले बजेट संशोधनसहित आउने बताउनुभएको छ । यद्यपि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र क्रमागत योजनालाई भने निरन्तर जोड दिने उहाँको धारणा रहेको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता
कोभिड १९ महामारीको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिनुहुँदै मन्त्री शर्माले यसमा बजेटको कमी हुन नदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । तुलनात्मक रुपले कम प्राथमिकताका आयोजनाहरुबाट बजेट काटेरै भएपनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइने उहाँले बताउनुभएको छ ।
कृषिमा स्वदेशी लगानी, सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नति
राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री शर्माले कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिइने बताउनुभएको छ । यस क्षेत्रमा स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गरिने भन्दै उहाँले साना किसानलाई सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गरिने जानकारी दिनुभएको छ ।
उहाँले शिक्षा क्षेत्रमा हुने व्यापारलाई रोक्न सामुदायिक विद्यालयहरूको स्तरोन्नति गरिने जनाउनुभएको छ । सामुदायिक विद्यालयहरू अलि कमजोर भएकै कारण समस्या भएको र आगामी दिनमा सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने खालका कार्यक्रम अघि सारिने बताउनुभएको छ । मन्त्री शर्माका अनुसार, ‘सरकारी विद्यालयलाई स्तरीय बनाउनुपर्छ, यसले शिक्षामा हुने व्यापारीकरण रोक्न सकिन्छ ।’
