काठमाडौं – सरकारको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको सार्वजनिक ऋण ४० दशमलव ५ प्रतिशत कुल पुगेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दशन शर्माले संसदमा पेश गर्नुभएको ‘देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था’को जानकारीपत्रमा आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण रू.६ खर्ब ९८ अर्ब अर्थात् कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २२ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ ।
यस्तो ऋण आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा २५० प्रतिशतले वृद्धि भई रू.१७ खर्ब २९ अर्ब अर्थात कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४० दशमलव ५ प्रतिशत पुगेको जानकारीपत्रका उल्लेख छ । कुल तिर्न बाँकी ऋणमध्ये रू.८ खर्ब १ अर्ब आन्तरिक ऋण र रू.९ खर्ब २८ अर्ब बाहृय ऋण छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा आन्तरिक ऋण रू.२ खर्ब २४ अर्ब र वैदेशिक ऋण रू.१ खर्ब ४० अर्ब गरी जम्मा रू.३ खर्ब ६४ अर्बअर्थात कुल सङ्घीय खर्चको ३०.८ प्रतिशत परिचालन भएको छ । यसरी सार्वजनिक ऋण उल्लेख्य रुपमा वृद्धि हुँदै गएतापनि देशको आर्थिक वृद्धि तथा विकासमा अपेक्षित प्रतिफल हासिल हुन सकेको छैन ।
अर्थमन्त्री शर्माले ऋण थपिए पनि सही ठाउँमा परिचालन नभएको बताउनुभएको छ । ‘सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै जाने र त्यसको उत्पादनशील क्षेत्रमा महत्व परिचालन हुन नसक्ने अवस्थाले भविष्यमा विकासका लागि स्रोतको अभाव हुन सक्ने र विकास वित्त परिचालनका लागि उच्च लागत पर्न जाने देखिन्छ,’ जानकारी पत्रमा भनिएको छ,’उच्च दरमा हुने आन्तरिक ऋण परिचालनले निजी क्षेत्रको वित्तीय साधनको उपलब्धतामा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न जाने देखिन्छ । बढ्दो सार्वजनिक ऋणको साँवा तथा व्याज भुक्तानीका लागि राजस्वको ठूलो हिस्सा छुट्याउनु पर्ने परिस्थिति निर्माण हुने खतरा समेत रहेको छ ।’
