काठमाडौं – लुम्बिनी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदन न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासमा तोकिएको छ । सोमबार लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व मन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्य लीला गिरीले दायर गरेको रिट निवेदन मंगलबार न्यायाधीश राउतको एकल इजलासमा पेसी राखिएको छ ।
रिट निवेदनमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिम बहुमत प्राप्त दलको नेताका रूपमा शंकर पोखरेल गत वैशाख १९ गते नियुक्त भएको दाबी गर्दै दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने जिकिर गरिएको छ । उल्लेखनीय छ, लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले साउन २७ गतेका लागि प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका छन् ।
विपक्षी गठबन्धनले प्रदेशसभा सचिवालयमा मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिसकेका छन् । तत्कालीन प्रदेश प्रमुखले अल्पमतका बाबजुद मुख्यमन्त्रीमा पोखरेललाई नियुक्त गरेको भन्दै आफूहरूसँग प्रदेशसभामा प्रस्ट बहुमत रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । हाल प्रदेशसभामा कायम ८० सदस्यमध्ये मुख्यमन्त्री पोखरेलको दल नेकपा एमालेका ३८ सांसद मात्र छन् । प्रदेशसभाका बाँकी सबै सांसद विपक्षी गठबन्धनमा छन् ।
