काठमाडौं – चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो साता बितिसक्दा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउन सकेको छैन । विगतका वर्षहरुमा साउन पहिलो साता सार्वजनिक हुने मौद्रिक नीति यस वर्ष अझै अन्योलमा देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी भइरहँदा अर्थमन्त्री परिवर्तन भएकाले चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो साता बितिसक्दा पनि मौद्रिक नीतिबारे कुनै छाँटकाँट छैन । अर्थमन्त्री परिवर्तन भएपछि बजेट संशोधन गर्ने भनिएकाले मौद्रिक नीतिमा ढिलाइ भएको हो ।
राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेल बजेटले के–के अङ्कले मौद्रिक नीतिलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ भनेर हेर्न जरुरी रहेको बताउहुन्छ । ‘विशेष गरेर आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य, मुद्रास्फीति (मूल्यवृद्धि) कति तय गर्छ भनेर ध्यान दिनुपर्छ’, सहप्रवक्ता पोखरेल भन्नुहुन्छ, ‘सरकारले आन्तरिक ऋणको तोकेको लक्ष्य घटाउने भनेको सुनिएको छ । यी कुराले मौद्रिक नीतिमा फरक पार्ने भएकाले कुर्नुपरेको हो ।’ यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाभन्दा पनि कोभिडबाट प्रभावित उद्योग÷व्यवसायलाई केही समस्यामा पार्ने व्यवसायीको तर्क छ ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घ (सीएनआई) का उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी नीतिगत ढिलाइ हुँदा निजी क्षेत्रमाथि आर्थिक समस्या आउन सक्ने बताउनुहुन्छ । उपाध्यक्ष अधिकारीका अनुसार कोभिडका कारण गत वैशाख, जेठ र असारमा अधिकांश व्यवसाय बन्द भएका छन् । यसअघि असोजतिर अर्थतन्त्र चलायमान हुने क्रममा रहेता पनि स्थिति भयावह थियो । त्यसपछि मुलुक पुरानै लयमा फर्किन्छ कि भन्ने आशामा रहेकै बेला निषेधाज्ञाले तीन महिना अधिकांश व्यवसाय बन्द हुन पुगे । उक्त अवधिमा लिएका कर्जाको ब्याज तथा साँवा भुक्तानी गर्न समस्या परेकोले एलसी (प्रतितपत्र) मार्फत् आयात गरिएका सामानको बिक्री गरेर भुक्तानी गर्ने सम्भावना कम रहेको उहाँको भनाइ छ ।
