काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति पूर्व बैंकहरूलाई कर्जा प्रोभिजनमा कडाइ गरेको छ । असार मसान्तमा आएर भएको सरकार परिवर्तनका कारण मौद्रिक नीति साउनको पहिलो साता ल्याउन नसकेपछि राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रोभिजनमा केही कडाइ गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति पूर्व एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गरेर मौद्रिक नीतिमा ढिलाइ हुने सङ्केत पनि दिएको छ । राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रोभिजनमा कडाइका साथै एकीकृत निर्देशनको संशोधनमार्फत विशेष गरेर बैंकहरूमा गत आर्थिक वर्षको भएको उच्च कर्जा विस्तारले गर्दा जोखिम बढेको प्रष्ट सन्देश दिएको छ । कोभिडको प्रभाव बाँकी नै रहेकाले बैंकहरूलाई वितरण गर्दा नगद बाँडेर बैंकिङ प्रणालीबाट नलैजाने र तेस्रो भनेको गत आर्थिक वर्षको थप २० प्रतिशत चालु पुँजी र थप १० प्रतिशत आवधिक कर्जा निर्धारित समयमा भुक्तानी भएन भने त्यसले जोखिम बढ्छ भन्ने सन्देश दिएको छ ।
एकीकृत निर्देशन संशोधनमार्फत् राष्ट्र बैंकले मुख्य ३ व्यवस्थाहरू गरेको हो । पहिलो असल वर्गमा रहेका कर्जालाई थप ३ प्रतिशत प्रोभिजन, दोस्रो गत आर्थिक वर्षमा दिएको थप चालु पुँजी र आवधिक कर्जा असुल नभएमा ५ प्रतिशत प्रोभिजन र तेस्रो भनेको असार मसान्तमा असुल हुनुपर्ने ब्याज असुल नभएको भए भदौ १५ सम्म असुल गर्दा पनि त्यस्तो रकम २०७८ असार मसान्तको आम्दानीमा लेखाङ्कन गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
जसमध्ये पहिलो व्यवस्थाको सीधा प्रभाव २०७८ असार सान्तमा असल वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जामा थप ०.३ प्रतिशत प्रोभिजन गर्ने भयो । तर, केन्द्रीय बैंकले एकीकृत निर्देशनको नम्बरको बुँदा नम्बर ४१ मा उपबुँदा ३ थप गर्दै “कोभिड १९ महामारीको समयमा पुनरुत्थानका लागि इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएका थप कर्जा (चालु पुँजीको २० प्रतिशत र आवधिक कर्जाको १० प्रतिशत) निर्धारित अवधिमा भुक्तानी हुन नसकेको अवस्थामा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरी सो कर्जाको भुक्तानी अवधि बढीमा १ वर्षसम्म थप गर्न सकिनेछ,” भन्ने व्यवस्था गरेको छ । जसले गर्दा अब असार मसान्तमा कर्जा तिर्न नसकेर राष्ट्र बैंकले कर्जा तिर्ने समथ थप गरिदिन्छ भन्ने अपेक्षामा रहेको व्यवसायीले भने अब बैंकको टर्चर सहनुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।
बैंकहरूले थप प्रोभिजन गर्नुपर्ने भएपछि भदौ १५ गतेसम्म उक्त कर्जा उठाउन कम्मर कसेर लाग्ने अवस्था देखिएको छ । गत मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत् बैंकहरूलाई धितो लिलामीमा रोक लगाएको राष्ट्र बैंकले अब भने कर्जा उठाउन केन्द्रित हुने सङ्केत गरेकोे छ ।
