कर्णाली –‘कर्णालीको विकास यात्रामा हामी कोही पनि प्रतिपक्ष हुन्नौं, हामी सबै मिलेर पिछडिएको प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने हो ।’ प्रदेशसभाको रोष्टममा उभिएर प्रदेशसभाका प्रमुख नेताहरु भन्ने गरेको यो कथन प्रदेशसभा स्थापनाको दुई वर्षसम्म सत्तापक्ष–प्रतिपक्षबीचको सहकार्य एउटा अनुपम उदाहरणको रुप देख्न सकिन्थ्यो, कर्णाली प्रदेशसभामा । तर आज किम्बदन्ती बन्न पुगेको छ, यो कथन । आज तिनै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलबीचको माथापच्चिसीले कर्णाली प्रदेशमा ठूलो विग्रह उत्पन्न भएको छ ।
कर्णाली प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनबाटै सत्तापक्ष–प्रतिपक्षको सहकार्यमा प्रदेशको नामकरण र राजधानीको टुङ्गो लाग्यो अन्य प्रदेशभन्दा धेरै अगाडि । त्यतिबेला यो प्रदेशले चौतर्फी प्रशंसा पनि बटुल्यो । नेताहरुको प्रतिबद्धता करिब–करिब दुई वर्ष टिक्यो । कानून निर्माण, प्रदेश सरकारका गतिविधिको अनुगमन र खबरदारीमा सक्रियता देखाउँदै आएको प्रदेशसभा सत्तापक्ष प्रतिपक्ष टकरावका कारण पछिल्लो एक वर्ष भने शिथिल बन्न पुगेको छ ।
अहिले यस्तो वातावरण छैन, कर्णाली प्रदेशमा । सरकार (सत्तापक्ष) र प्रतिपक्षबीच बढ्दो कटुताका कारण प्रदेश सरकारले पहिलोपटक अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्यायो । असार १ गते बजेट प्रस्तुत गरेको सरकारले प्रतिपक्षसँग सम्बन्ध सुधार गर्न नसक्दा अन्ततः अध्यादेशको बाटो पछ्याउनु प¥यो । असार १ गते यता बसेका सबै बैठकहरु प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको अवरोधका कारण कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न नपाई स्थगित हुन पुग्यो । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट तथा कार्यक्रममा छलफलसम्बन्धी कार्यसूची भए पनि एमाले संसदीय दलसम्बन्धी विषयले सदनमा प्रवेश पायो । यसले गर्दा सदनमा प्रस्तुतबजेट पारित नहुने निश्चित भएपछि सरकारले असार ३१ गते अध्यादेशमार्फत् सोही आकारको बजेट ल्यायो ।
नेकपा एमालेले माओवादी केन्द्रका नेता मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई यसअघि दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि वैशाख ३ गते उनले सदनमा विश्वासको मत लिएका थिए । प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्र–नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन बनिरहेका बेला एमालेका चार जना प्रदेशसभा सदस्यले पार्टीको निर्देशनविपरीत ‘फ्लोर क्रस’ गरेपछि मुख्यमन्त्री शाहीको पक्षमा उभिए । मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत प्राप्त गरे, तत्पश्चात् उनले निरन्तरता पाए ।
पार्टी निर्देशनविपरीत मुख्यमन्त्रीलाई मत दिएपछि एमालेले आफ्ना चार सदस्यलाई पार्टी र प्रदेशसभा सदस्य पदबाट मुक्त ग¥यो । तर, सर्वोच्च अदालतले एमालेकै सदस्यका रुपमा उनीहरुलाई पुनर्बहाली गराइदियो । ‘फ्लोर क्रस’ गरेका प्रकाश ज्वालाबाहेक अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढा अहिले प्रदेश सरकारमा मन्त्री छन् । आफूहरुलाई पदबाट हटाउने कार्य विधानविपरीत रहेको दाबी गर्दै उनीहरु चार जनाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । जेठ २७ गते ‘एमालेकै सदस्यका रुपमा काम गर्न दिनू’ भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि प्रदेशसभामा एमालेको सङ्ख्यामा पनि फेरबदल आयो ।
आदेश बमोजिम एमालेले प्रतिपक्षी सिटमा बस्न र मन्त्री पदबाट तत्काल राजीनामा दिन निर्देशन दिए पनि मन्त्रीहरुले उक्त निर्णय अस्वीकार गर्दै आएका छन् । हाल ३९ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका सभामुखसहित २० र माओवादी केन्द्रका १२, काङ्ग्रेसका छ र राप्रपाका एक जना छन् । एमालेले दलको समर्थनबिना आफ्ना सांसदलाई लिएर संयुक्त सरकार बनाएको भन्दै मन्त्री पदमुक्त गर्नुपर्ने अडान कायमै राखेपछि सरकारले बजेट अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको हो ।
माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक ठम्मरबहादुर विष्ट एमालेको आन्तरिक विवादका कारण प्रदेशसभा बन्धक बनेको बताउँछन् । ‘बजेटजस्तो महत्वपूर्ण विषयमा हामीले छलफल गर्न पाएनौं । एक महिनासम्म बजेटको ‘ब’ उच्चारण गर्न पाएनौं’ । उनले भने, ‘सरकारसँग अधिवेशन अन्त्य गरी बजेट ल्याउनुको विकल्प थिएन । साउन १ गतेबाट प्रदेशले आम्दानी खर्चलाई कानूनीरुपले व्यवस्थित गर्नैपथ्र्यो ।’
सत्तारुढ माओवादी केन्द्र र काङ्ग्रेसका नेताहरुले आफ्नो पार्टीको विवाद मिलाएर आफ्ना सांसद लैजान र प्रदेशसभालाई अनिर्णयको बन्दी नबनाउन एमालेलाई आग्रह गर्दै आएका छन् । ती दलको आरोप छ, ‘आफ्नो पार्टीभित्रको झगडालाई ल्याएर एमालेले प्रदेशसभालाई बन्धक बनाउन खोज्यो ।’ एमाले केन्द्रको विवादका कारण मन्त्रीहरु प्रदेश संसदीय दलको निर्णयकै आधारमा राजीनामा नगर्ने अडान राख्दै आएका छन् । हाल प्रदेश सरकारमा माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्रीसहित तीन, एमालेका तीन र काङग्रेसका दुई गरी आठ जना मन्त्री छन् ।
प्रदेश सरकारले आफ्ना माग पूरा नगरी चालु अधिवेशन अन्त्य गरेपछि प्रतिपक्षी आक्रोशित छ। सरकारले चालु अधिवेशन अन्त्य गरेलगत्तै आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एमाले दलका नेता यामलाल कँडेलले संवैधानिक प्रावधान मिचेर सरकारले अध्यादेश ल्याएको भन्दै आफ्नो पार्टी कानूनी उपचारमा जाने चेतावनी दिएका थिए। सदनमा प्रस्तुत बजेट पारित हुन नसके पेश्की खर्चसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुको साटो सिङ्गो बजेट ल्याउनु संविधानविपरीत भएको एमालेको ठहर छ ।
त्यस्तै एमालेले संसदीय व्यवस्थामा एउटै पार्टी सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै भूमिकामा रहन नमिल्ने तर्क अघि सारेको छ। एमाले संसदीय दलका नेता कँडेल भन्छन्, ‘कर्णालीको सदनमा जे भइरहेको छ यो संसदीय व्यवस्थाको लज्जास्पद घटना हो, हामीले अपनाएको संसदीय व्यवस्था, संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताविपरीत एमाले कुनै हालतमा सम्झौता गर्दैन।’
कर्णाली प्रदेशसभाको सातौं (हिउँदे) अधिवेशन पनि यसपटक प्रभावित हुन पुग्यो। कोभिड–१९ को महामारीलाई कारण देखाउँदै एमालेले नै जनताको जीवन बचाउन आग्रह गर्दै अधिवेशन अन्त्य गर्न माग राखेको थियो। प्रतिपक्षी दलले नै अधिवेशन अन्त्यको माग गरेपछि सरकारले हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो । सातौं अधिवेशनमा पनि सरकारले सदनमा पेश गरेका कुनै विधेयकमाथि छलफल भएन । सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन असार ३० गते मध्यराति आठौं (बजेट) अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो । सरकारले आउँदो हिउँदे अधिवेशन (विधेयक अधिवेशन) कहिले बोलाउने टुङ्गो छैन ।
केन्द्रको रोग प्रदेशमा
सभामुख राजबहादुर शाही दलहरुबीच सहमति र सहकार्यको वातावरण सिर्जना गर्न आफूले अधिकतम प्रयास गरे पनि केन्द्रीय राजनीतिमा देखापरेको अन्तरविरोधले समस्या बढाएको बताउछन् । बजेट अधिवेशन सञ्चालन गर्न धेरैपटक सर्वदलीय बैठक बोलाए पनि दलहरुबीचको बेमेलका कारण कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले सदनको कार्यसूची नै निर्धारण गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । ‘पछिल्लोपटक जटिल संवैधानिक कानूनी प्रश्न प्रदेशसभाभित्र उठ्यो’, सभामुख भन्छन्, ‘मैले बलप्रयोग गरेर सभा सञ्चालन गरे पनि एमाले विवादको निरुपण सम्भव थिएन।’
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वडिन एवं राजनीतिशास्त्री पीताम्बर ढकाल कर्णालीमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष आफ्नो ठाउँमा नरहँदा समस्या बल्झिएको बताउछन् । ‘जसरी पनि सत्तामा टिक्ने र जसरी पनि सत्तामा जाने होडबाजीले संसद्मा अनैतिक खेलहरु पनि भए’, उनले भने, ‘यदि प्रदेश नेतृत्वमा रहेका जनप्रतिनिधिले नै विवेक नपु¥याउने हो भने सङ्घीयता र प्रदेश प्रणालीप्रति नै जनविश्वास गुम्ने खतरा रहन्छ ।’ नेतृत्वकै गलत व्यवहारका कारण जनताले अहिले नै सङ्घीयताप्रति प्रश्न उठाउन थालिसकेको उनले बताए ।
थन्किए विधेयक
कर्णाली प्रदेशसभामा लामो समयदेखि विधेयकहरु थन्किएका छन्। एउटा अधिवेशन अन्त्य भएको लामो समयपछि मात्र अर्को अधिवेशन शुरु हुनु र राजनीतिक÷संवैधानिक विषयले सदनमा प्रवेश नपाउनुजस्ता कारण कानून निर्माण प्रक्रिया ओझेलमा परेको हो । सभामुख शाही केन्द्रीय राजनीतिको प्रभाव प्रदेशमा पनि परेको बताउछन् । ‘केन्द्रको अन्तरविरोध, पार्टी विभाजनलगायतका कारण प्रदेशको सत्ता समीकरणमा आएको फेरबदल र त्यसको असर प्रदेशसभामा प¥यो’, उनले भने, ‘सरकार सदन छल्ने, सदनबाट भाग्ने अवस्था यहाँ पनि आयो, जसले गर्दा सातौँ अधिवेशन धेरै ढिला सुरु भयो ।’ पछिल्ला एक वर्ष कानून निर्माणमा प्रगति हुन नसकेको उनको भनाइ छ । सभामुख शाही भन्छन्, ‘छोटो समयमै अधिवेशन अन्त्य गर्ने, ढिला आह्वान गर्नेजस्ता प्रवृत्ति प्रदेशमा पनि देखापरे, यसले प्रत्यक्षरुपमा कानून निर्माणमा असर पुगेको छ ।’
दुई वर्षमा कानून निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति गरेको प्रदेशसभाले पछिल्लो एक वर्षयता प्रदेशसभाले कुनै पनि विधेयक पारित गर्न सकेको छैन। विसं २०७७ कात्तिक ९ मा अन्त्य भएको प्रदेशसभाको छैटौँ अधिवेशन ढिला गरी २०७८ वैशाख ३ गते आह्वान भयो। कोभिड–१९ महामारी र प्रतिपक्षी दलको अवरोधका कारण सातौँ अधिवेशन पनि छिट्टै अन्त्य भयो । हालसम्म प्रदेशसभामा ५६ विधयेक र तीन अध्यादेश दर्ता भएका छन्। ५६ मध्ये ३६ वटा विधेयक पारित भई प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । दर्ता भएकामध्ये नौ विधेयक टेबुल हुन बाँकी छन् । सचिवालयमा दर्ता भएका महत्वपूर्ण विधेयकहरुमा कर्णाली प्रदेश सहकारी ऐन २०७५ लाई पहिलो संशोधन गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठान स्थापनासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र पर्वतीय ज्ञान, विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको स्थापना व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक छन् ।
कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवासम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, शान्ति तथा पुनःस्थापना केन्द्र स्थापनासम्बन्धी विधेयक, कर्णाली पूर्वाधार विकास प्राधिकरण, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक बैठकमा पेस हुन बाँकी छन् । त्यस्तै उपभोक्ता संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वनको संरक्षण र सु–व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र कर्णाली प्रदेश पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश औद्योगिक व्यवसायका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक विषयगत छलफलमा लगिएको छ । रासस
