काठमाडौं – बागमती प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को भौतिक पूर्वाधार तर्फको बजेट काठमाडौं उपत्यका केन्द्रीत रहेको छ । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले प्रदेशका १३ जिल्लामध्ये काठमाडौं उपत्यकाका ३ जिल्लामा बजेट केन्द्रीत गरेको हो । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले उपत्यकामा मात्र विभिन्न योजनाहरुको लागि ४३ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यो भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको कुल बजेटको ३३ प्रतिशत हुन आउँछ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले बाँकी रहेको ७० प्रतिशत अर्थात ८९ करोड १५ लाख रुपैयाँ प्रदेशका अन्य १० जिल्लाका विभिन्न योजना अन्तर्गत विनियोजन गरेको छ ।
मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार विकासका योजनाहरु संचालनका लागि काठमाडौंमा २७ करोड ६५ लाख रुपैयाँ, भक्तपुरमा ६ करोड ५५ लाख रुपैयाँ र ललितपुरमा ९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै मन्त्रालयले रसुवालाई भौतिक पूर्वाधार विकासतर्फको सबैभन्दा थोरै बजेट विनियोजन गरेको छ । मन्त्रालयले रसुवालाई जलस्रोत, सिंचाई, भवन तथा सडक पुल पूर्वाधारका विभिन्न योजना अन्तर्गत कुल ३ करोड रुपैयाँ मात्रै बजेट विनियोजन गरेको हो ।
सङ्घीय राजधानीसमेत रहेको काठमाडौंमा भन्दा भौगोलिक रुपमा प्रदेशकै दुर्गम मानिएको रसुवामा मन्त्रालयले २४ करोड रुपैयाँ बजेट कम विनियोजन गरेको हो । मन्त्रालयले उपत्यकालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको छ भने दुर्गम जिल्लाहरु रसुवा, रामेछाप, दोलखालाई उपेक्षा गरेको देखिन्छ । यता प्रदेश राजधानी सहरी पूर्वाधार विकास तथा सुधार कार्यक्रमसहित भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि मन्त्रालयले मकवानपुरको लागि १६ करोड ९ लाख रुपैयाँ र चितवनको लागि १२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
जलस्रोत, तटबन्ध, सडक तथा भवन निर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले काभ्रेलाई ११ करोड ९५ लाख रुपैयाँ, सिन्धुपाल्चोकलाई ९ करोड ४५ लाख रुपैयाँ, सिन्धुलीका लागि ६ करोड ३० लाख रुपैयाँ, धादिङका लागि ८ करोड ७० लाख रुपैयाँ, दोलखाका लागि ५ करोड ८५ लाख रुपैयाँ, नुवाकोटका लागि ७ करोड ६५ लाख रुपैयाँ र रामेछापका लागि ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको छ ।
मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार विकास अन्तर्गतको उर्जा जलस्रोत सिंचाई पूर्वाधार विकास तथा सुधारका लागि १० करोड रुपैयाँ, खानेपानी तथा सरसफाई पूर्वाधार विकास तथा सुधार कार्यक्रमका लागि १० करोड रुपैयाँ, भवन आवास तथा सहरी विकास एवम् सुधारका लागि १० करोड रुपैयाँ, सडक तथा पुल पूर्वाधार रणनीति आयोजना कार्यक्रमका लागि ९६ करोड रुपैयाँ र प्रदेश राजधानी सहरी पूर्वाधार विकास तथा सुधारका लागि ७ करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको छ । यो प्रदेश सरकारको कुल ५७ अर्व ७२ करोड रुपैयाँको २३.२४ प्रतिशत हुन आउँछ ।
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आवको बजेटमा केन्द्रीय राजधानीको काठमाडौंमा सडक तथा पुल पूर्वाधार निर्माणको सबै भन्दा बढी योजनाहरु समावेश गरेको छ । प्रदेशको भौतिक मन्त्रालयले बजेटमा काठमाडौंमा साना ठुला गरी कुल ८६ वटा योजनाहरु समावेश गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौंमा विभिन्न स्थानका सडक निर्माणका लागि २५ लाख रुपैयाँको ६६ वटा योजना, ३० लाख रुपैयाँको ३ वटा, २० लाख रुपैयाँको ३ वटा, १५ लाख रुपैयाँका ११ वटा १० लाख रुपैयाँको एउटा र २५ लाख रुपैयाँको २ वटा पुल निर्माणको योजनासहित बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै ललितपुरमा २५ लाख रुपैयाँका १७ वटा, ४० लाख रुपैयाँका ३ वटा, १० लाख रुपैयाँका १० वटा, ३० र २० लाख रुपैयाँका एक एक वटा योजनाहरु बजेटमा समावेश गरेको छ ।
भक्तपुरका लागि ५० लाख, ३५ लाख र १० लाख रुपैयाँको एक एक वटा योजनाहरु बजेटमा समावेश गरेको छ । त्यस्तै भक्तपुरको ४० लाख रुपैयाँको २ वटा, ३० लाख रुपैयाँको २ वटा, २५ लाख रुपैयाँको ९ वटा र १५ लाख रुपैयाँको २ वटा योजनाहरु बजेटमा समावेश गरिएको छ । रसुवामा भने सबैभन्दा कम योजनाहरु परेका छन् । रसुवाको २५ लाख रुपैयाँको ८ वटा योजना बाहेक अन्य कुनै पनि सडक तथा पुलका योजनाहरु बजेटमा समावेश हुन सकेको छैन ।
बागमती प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले गत असार १ गते संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को कुल ५७ अर्व ७२ करोड रुपैयाँको बजेट असार २८ गतेको प्रदेशसभाको बैठकबाट विपक्षी दलहरुको बिरोध र वहिस्कारका बीच सत्तापक्ष नेकपा एमालेले एकलौटी ढंगबाट राती करिब ९ बजे पास गरेको थियो । कोरोना संक्रमण नियन्त्रण, स्वास्थ्य उपचार र विपद् व्यवस्थापनमा सरकारले वेवास्ता गरेको भन्दै प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश सरकारको बजेटमाथि सत्तापक्षकै सांसदहरुबाट विरोध भएको थियो ।
