कर्णाली – भौगोलिक विकटताका कारण कर्णाली प्रदेशको जुम्ला जिल्लाका बासिन्दाहरुले पर्याप्त मात्रामा सफा, स्वच्छ र गुणस्तरिय खानेपानी उपभोग गर्न पाएका छैनन् । सडक सञ्जाल र बत्ती विजुलीका लाईन नपुगेका र कठ्याङ्ग्रिदो जाडो याममा हिउँ जम्ने हिमाली बस्तीहरुले विकटतामा पिल्सिरहेको कर्णालीको ब्याप्त पीडा, अपर्याप्त सरसफाइ र स्वच्छताको कहालीलाग्दो वस्तुस्थितिको यथार्थ चित्रण गर्दछन् । जुम्ला जिल्लाको सबैभन्दा ठूलो खानेपानी आयोजना धौलिगाड खानेपानी आयोजना हो । चन्दननाथ नगरपालिका अन्तर्गत पर्ने धौलिगाड खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्न लागेको झण्डै २ दशक पछि टेन्डरमा गएको छ । लामो प्रयासपछि विद्युतीय खरिद प्रणालीबाट आयोजनाको टेन्डर आह्वान गरिएको हो । जिल्ला समन्वय समिति, चन्दननाथ नगरपालिका, तातोपानी गाउँपालिका र गुठीचौर गाउँपालिकाको समन्वयमा टेन्डर आह्वान गरिएको सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना जुम्लाका प्रमुख महेश न्यौपानेले जानकारी दिनुभएको छ ।
चन्दननाथ नगरपालिका, तातोपानी गाउँपालिका र गुठीचौर गाउँपालिकाका गरी आठ हजार दुई सय ९२ धारा बनाउने आयोजनाका लागि एक अर्ब २६ करोड आठ लाख रुपैयाँमा टेन्डर आह्वान गरिएको सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना प्रमुख महेश न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो । धौलिगाड खानेपानी आयोजना झन्डै चार हजार मिटर उचाइमा रहेको र हिउँ जम्ने ठाउँमा मुहान भएकाले सुरक्षित गरी ल्याउन आधुनिक प्रविधिका सामग्री प्रयोग गरिने आयोजनाले जनाएको छ । जुम्ला सदरमुकाममा खानेपानी अभाव भइरहेको समयमा धौलिगाड खानेपानी आयोजना सम्पन्न हुँदा चन्दननाथसहित तीन पालिकाका ४४ हजारभन्दा धेरै जनसङ्ख्या लाभान्वित हुने भएका छन् ।
झन्डै १२ वर्षपछि आयोजना टेन्डरमा गएपछि जिल्लावासीमा खुसीयाली छाएको छ । जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख कार्मा बुढाले जुम्ली जनताको ठूलो सपना धौलिगाड खानेपानी आयोजना टेन्डरमा गएपछि निकै ठूलो फाइदा भएको बताउनुभयो । उहाँले यो आयोजनामा सहयोग गर्ने पालिका सरकारसहित सबैलाई धन्यवाद दिनुभयो ।
२०६६ सालमा स्थानीयवासी राजबहादुर खत्रीको अध्यक्षतामा उपभोक्ता समिति हुँदै जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख कार्मा बुढाको नेतृत्वमा चन्दननाथ नगरपालिकाका मेयर कान्तिका सेजुवाल, तातोपानी गाउँपालिका अध्यक्ष तदर्थ समितिको पहल र जनप्रतिनिधि, नेपाल सरकार र सरोकारवाला निकायको सहयोगमा आयोजना टेन्डरमा जान सफल भएको हो । आयोजनाको परिकल्पना भने कर्णाली सरकारका पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले गर्नुभएको थियो । पूर्वमन्त्री भण्डारी पहिलो संविधान सभाको सदस्य हुँदादेखि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँगै धौलिगाडको कल्पना गरिएको थियो ।
विभिन्न कारणले झन्डै मरिसकेको आयोजनाले ओली सरकारको पालामा भने मूर्त रूप पाएको थियो । आयोजनाको पहल गर्न मन्त्री भण्डारीसँगै पूर्वराज्यमन्त्री बलबहादुर महत, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य मीनबहादुर शाही, भूमि व्यवस्था आयोग जुम्लाका अध्यक्ष धीरेन्द्रराज गिरीसहित थुप्रैले पहल गरेको समन्वय उपप्रमुख बुढाले जानकारी दिनुभयो ।
नेपालको संविधान २०७२ ले प्रत्येक नागरिकका लागि आधारभुत स्तरको खानेपानी र दिगो विकासका लक्ष्यको समाने पहुँच भन्ने व्यवस्थासँग कर्णाली प्रदेशको जुम्ला जिल्लाले मेल खाएको देखिंदैन । यस असमानतालाई सम्बोधन गर्न जनश्रमदान र संरचनामा लगानीका निर्देशिकाहरु एवं नीति नियमहरु पुरातात्विक ढङ्गबाट विश्लेषण गर्नुभन्दा पनि जीवन चक्रिय लागत नापजोखाको आधारमा मुल्यांकन गरिनु आवश्यक हुन्छ । खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा क्रियाशील सवै सरोकारवालाहरुले त्यसतर्फ जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । तसर्थ स्थान विशेष सुहाउँदो नीति, रणनीति, कार्यसञ्चालनका ढाँचा, लगानी, प्रविधि, सचेतना एवं सामाजिक सशक्तिकरणका माध्यमबाट कर्णाली प्रदेशको समतामूलक विकासमा सम्वन्धित सरोकारवालाहरु अझ बढी संवेदनशील हुनु अपरिहार्य छ ।
