कर्णाली- कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा दर्ता गरेको ‘आम सञ्चार प्रतिष्ठान सम्बन्धि विधेयक’ प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री नभएको पत्रकार महासङ्घले ठहर छ । सरकारलाई प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री बनाउनका लागि महासंघले बिहीबार प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । महाङ्ंघले सभामुख राजबहादुर शाही र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सीताकुमारी नेपालीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
महासङ्घले विधेयक प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एवम् स्वतन्त्र पत्रकारिताको मान्यता विपरित रहेको बताएको छ । महासङ्घले ज्ञापनपत्र मार्फत विधेयकको परिच्छेद ३ मा व्यवस्था भएको सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठान परिषद्को अध्यक्ष मन्त्री र सदस्यहरूमा सरकारकै विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरु रहने प्रावधानको विरोध गरेको छ ।
महासङ्घले पत्रकारिता क्षेत्रमा क्रियाशिल स्नातकोत्तर उत्तिर्ण गरेको व्यक्तिलाई परिषद्को नेतृत्व दिनुपर्ने, कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति र कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउन सक्ने प्रावधानहरुलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने माग गरिएको नेपाल पत्रकार महासङ्घ प्रदेश समितिका अध्यक्ष देविराम देवकोटाले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनरसार, ‘आम सञ्चार प्रतिष्ठानमा नेपाल पत्रकार महासंघको अध्यक्षको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता गर्न पनि हामीले माग गरेका छौं ।’
