काठमाडौं – प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा धमाधम खर्च हुन थालेको छ । वर्षा लागेर जताततै सडकमार्गहरु अवरुद्ध भएका बेला सडक केन्द्रित रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयन तीव्र भएको हो । गत वैशाख मसान्तसम्म करीब ४० करोड मात्रै बजेट स्थानीय तहले खर्चेका थिए । तर, जेठयता मात्रै करीब थप साढे ३ अर्ब बजेट खर्च भएको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको वेबसाइटमा उपलब्ध तथ्याङ्कअनुसार हिजो बुधबार साँझसम्म कार्यक्रम अन्तर्गत ज्यालाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब ८३ करोड ८३ लाख ९९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । गत वैशाख २६ गतेसम्म यस्तो खर्च ३९ करोड २३ लाख मात्रै थियो । यसरी हेर्दा करीब डेढ महीनामा ३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । देशभर निषेधाज्ञामा कडाइ भएपछि कार्यक्रमको कार्यान्वयन प्रभावित भएको भनिएको थियो । तर, असार लागेयता भने कार्यक्रमको खर्च गुणात्मक दरले बढ्न थालेको देखिन्छ ।
सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रमुख कार्यक्रम भन्दै ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्षको पहिलो १० महीनासम्म पनि फितलो थियो । चालु आर्थिक वर्षको ९ महीना (साउन–चैत) बित्दा पनि कार्यक्रमको ११ अर्ब ६० करोड बजेटमध्ये २९ करोड ३४ लाख (२.५३ प्रतिशत) मात्रै खर्च भएको थियो । वैशाख महीनामा मुश्किलले ११ करोड खर्च गरेको कार्यक्रमले अहिले भने दैनिक करोडौं रकम ज्यालाबापत भुक्तानी गरिरहेको छ ।
आर्थिक वर्ष सकिन तीन महीना बाँकी हुँदा पनि खर्च न्यून भएकाले यो वर्ष पनि कार्यक्रममार्फत विनियोजित रकम दुरुपयोग हुन थालेको छ । यो वर्ष सरकारले ८ अर्ब ८८ करोड ६८ लाख रुपैयाँ स्थानीय तहमा पठाइसकेको छ । गत वर्षहरूमा पनि स्थानीय तहले आर्थिक वर्षको अन्तिम महीनातिर आयोजनाको बजेट सडकसहितका आयोजनाहरूमा अन्धाधुन्द खर्च गरेका थिए । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका अनुसार यो वर्ष अहिलेसम्म ७४२ स्थानीय तहमा १५ हजार १८१ वटा आयोजना कार्यान्वयनमा छन् । १० वटा स्थानीय तहले कार्यक्रमको बजेट परिचालन नै गरेका छैनन् । स्थानीय तहले छनोट गरेका आयोजनामा केही दिनको काम दिइएको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले यो वर्ष दुई लाख जना सूचीकृत विपन्न बेरोजगारलाई १०० दिनको रोजगारी दिने लक्ष्य लिएको थियो । तर, कार्यक्रम वितरणमुखी भएकाले अहिलेसम्म एक लाख ४८ हजार ८३७ जनाले कुल ७९ लाख ९४ हजार ९१५ दिनको काम पाएका छन् । कार्यक्रमअन्तर्गत ७ लाख ५३ हजार १५६ जना सूचीकृत बेरोजगार छन् । स्थानीय तहलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कार्यक्रमका लागि सशर्त अनुदान पठाउने गरेको छ । रोजगार कार्यक्रमका नाममा स्थानीय निकायहरूको खातामा बजेट हुन्छ ।
यस्तो अनुदान रकम कतिपय स्थानीय तहले वितरणमुखी तरिकाबाट साना पूर्वाधार आयोजनाहरूमा असार लागेपछि बढी खर्च गर्ने गरेका छन् । त्यसबाट न श्रमिकले पर्याप्त लाभ उठाउन सकेका छन्, न त रकमको सदुपयोग नै भएको छ । रोजगार कार्यक्रमको बजेट सडकको नाली सफा गर्ने, झार उखेल्ने, सडक बढार्ने, स्थानीय तहको आँगन सफा गर्नेलगायत काम दिएर सरकारको करोडौं रकम खर्च हुने गरेको छ । तर, जनश्रमदानबाट गर्न सकिने काममा पनि ठूलो बजेट खर्चिएको भन्दै सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ । यो वर्ष स्थानीय सरकारहरूले श्रम मन्त्रालयमा कार्यक्रमका लागि प्रस्तावित आयोजनाको सूची पठाएका थिए । संघ सरकारले स्थानीय तहले पठाएका आयोजनालाई हेरफेर गरेको छैन । स्थानीय तहले छानेका आयोजनामा बेरोजगार सूचीमा रहेकाहरूले काम पाउने गरी अनुमति प्रदान गरिएको छ ।
धेरैजसो स्थानीय तहले कार्यक्रमका लागि सडक, कुलो मर्मतलगायत आयोजनाका लागि खर्च गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । यो वर्ष सञ्चालित आयोजनामध्ये १५ हजार १ सयमध्ये ७ हजार २ सय योजना सडक यातायातसम्बद्ध छन् । साना सामुदायिक पूर्वाधारका विभिन्न आयोजनाहरूको संख्या २ हजार ८ सय छ । गाउँपालिका महासंघले कार्यक्रमको मोडालिटी ‘कामका लागि भुक्तानी’ मात्रै भएको भन्दै दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जनाबारे सोचेर सरकारले कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताउँदै आएको छ । सरकारले स्थानीयस्तरमा आवश्यक जनशक्तिबारे अध्ययन गरेर कार्यक्रम ल्याउन महासंघले सरकारलाई आग्रह गरे पनि सुनुवाइ भएको छैन ।
