कर्णाली – कर्णाली प्रदेश र दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्ने सञ्चारकर्मीको पारिश्रमिकको यथार्थ अवस्था बुझ्न पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको छ । विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आबद्ध सञ्चारकर्मीहरुले न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्नु परिरहेको पीडा सरोकारवाला पक्षसँग पोखेपछि न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति र प्रेस काउन्सिल नेपालले उपसमिति हुम्लाबाटै परिचालन गरेको हो ।
समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले कर्णालीका सञ्चारकर्मीको न्यूनतम पारिश्रमिक पाएको गुनासो आएपछि त्यसको यथार्थ अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेश गर्न न्यूनतम पारिश्रमिक समितिका सदस्य नवराज महताराको संयोजकत्वमा पाँच सदस्य उपसमिति गठन गरिएको जानकारी दिनुभयो । त्यससँगै कर्णालीमा पत्रकारिता क्षेत्रको विकासका लागि पनि सुझाव तय गर्नेछ । उपसमिति गठन भएपछि यसलाई पूर्णता दिन पत्रकारका पेसागत संगठनको नेतृत्वसँग समन्वय गर्ने संयोजक महताराले बताउनुभयो ।
उहाँले उपसमितिले पूर्णता पाएलगत्तै काम सुरु हुने र समितिमा कर्णाली क्षेत्रमा काम गर्ने सञ्चारकर्मीलाई समावेश गरिनेछ । यो प्रतिवेदन आए सञ्चारकर्मीका समस्या समाधान गर्न सहज हुने विश्वास गरिएको छ । यो उपसमितिको प्रतिवेदनलाई प्रेस काउन्सिलले पनि मान्यता दिने काउन्सिल अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले जानकारी दिँदै दुर्गममा पत्रकारहरू न्यून पारिश्रमिक पीडामा काम गर्नुपरेको यथार्थ भएको बताउनुभयो ।
यसका लागि उपसमितिले के गर्न सकिन्छ भन्ने सुझावसमेत दिनेछ । समितिले साउनभित्र अध्ययन गरी प्रतिवेदन न्यूनतम र प्रेस काउन्सिलमा पेस गर्नु पर्नेछ । टोली एकीकृत सञ्चार शिविर सञ्चालन गर्न हुम्लामा आएको थियो ।
