गण्डकी – गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्नु भएको छ । गत वैशाख २९ गते मुख्यमन्त्रीमा दोस्रो पटक नियुक्त हुनुभएका गुरुङले संवैधानिक प्रावधानअनुसार विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्नु भएको हो । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि ३० दिनभित्र प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । प्रस्ताव पेश गर्दै उहाँले आफ्नो सरकारलाई जोगाउन माग गर्नुभएको छ ।
गण्डकी प्रदेशसभामा सत्तारुढ दल नेकपा एमाले अल्पमतमा छ । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेसँग एक स्वतन्त्रसहित जम्मा २८ सांसद रहेका छन् । विश्वासको मतका लागि कम्तीमा ३१ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । प्रदेशसभामा एमाले बाहेकका विपक्षी दलहरु भने विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव विफल तुल्याउन एकजुट भएका छन् । प्रदेशसभामा रहेका नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जसपा पार्टी गरी चारवटै दल वर्तमान सरकारविरुद्ध एकजुट भएका हुन् । चारवटै दलले बुधबार नै आफ्ना सांसदलाई विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावको विपक्षमा मतदानका लागि ह्वीप जारी गरिसकेका छन् ।
प्रदेशसभामा काङ्ग्रेसको १५, माओवादी केन्द्रको सभामुख बाहेक ११, राष्ट्रिय जनमोर्चाको ३ र जसपाको २ सांसद गरी जम्मा ३१ मत पुग्छ । तर जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापा सुरुदेखि नै वर्तमान सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । सोही कारण पार्टीको कारबाहीसमेत झेलिसकेका मुख्यमन्त्री गुरुङ उक्त कारवाही विरुद्ध दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि पूर्ववत् अवस्थामा फकिर्नु भएको हो । यसअघि पनि दलको निर्देशनलाई मान्न अस्वीकार गर्नु भएका गुरुङ्ले विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा कस्तो भूमिका निर्वाह गर्ने हुन् भन्ने प्रस्ट भइसकेको छैन । उहाँले विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावलाई समर्थन जनाएको खण्डमा पनि सरकारलाई बहुमत जुटाउन थप दुई सांसद आवश्यक हुन्छ ।
