कास्की –गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्नु भएको छ । प्रदेशसभाको आज बिहीबार बसेको बैठकमा उहाँले विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव विफल भएमा संविधानअनुसार अघि बढ्ने चेतावनी दिनुभएको छ । सङ्घीय सरकारले जस्तै गरी गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्ने त होइन भन्ने आशङ्का बढिरहेको समयमा मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत हासिल हुन नसके प्रदेशसभा विघटन हुन सक्ने सङ्केत दिनुभएको छ ।
उहाँले प्रदेशसभामा विपक्षी गठबन्धनको बहुमत पुग्ने सम्भावना नरहेको र यो तथ्य एक महिना अघि प्रमाणित भएको दावी गर्नुभयो । उहाँले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम सरकार सञ्चालन गरेर उपधारा ४ अन्तर्गत विश्वासको मतका लागि आफू प्रदेशसभामा उपस्थित भएको बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री गुरुङले भन्नुभयो– ‘विश्वासको मत पाएमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस गरी गण्डकी प्रदेशसभा बैठकमा बजेट पेस हुने नै छ,’ ‘अन्यथा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अघि बढ्नुपर्ने व्यहोरा अवगत गराउन चाहन्छु ।’
मुख्यमन्त्री गुरुङले तीन वर्षको अवधिमा आफ्नो नेतृत्वको सरकारले समृद्ध प्रदेश निर्माणको बलियो आधारशिला निर्माण गरेको दावी गर्नुभएको छ । उहाँले संवैधानिक व्यवस्था र सङ्घीयताको मर्म बमोजिम प्रदेश सरकारका सेवा प्रभावकारी रुपमा प्रवाह गरेको र दलहरुबीच सहमतिमै प्रदेशको नाम र राजधानी तोकिएको पनि उल्लेख गर्नुभयो । विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव मन्तव्यसहित पेस गर्ने क्रममा उहाँले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएको ३९ महिनामा प्राप्त उपलब्धिबारे चर्चा गर्न अधिकांश समय खर्चिनु भएको थियो ।
संविधान, संवैधानिक व्यवस्था लोकतन्त्रमा महत्वपूर्ण कुरा भएको चर्चा गर्दैै उहाँले राजनीतिक इतिहासको अस्थिर अध्याय नदोहोरियोस् भन्ने कामना समेत गर्नुभएको छ । आफूले वैशाख २९ देखि प्रदेशसभामा ठुलो दल नेकपा एमालेको संसदीय दलका नेताको हैसियतले सरकारको नेतृत्व गर्दै आएको चर्चा गर्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेश सरकाले लिएका नीति, समृद्ध प्रदेश बनाउने लक्ष्य र प्रदेशका जनताले निर्वाचनमार्फत व्यक्त गरेको जनमतको सम्मानका लागि पनि आफूलाई विश्वासको मत दिनुपर्ने तर्क व्यक्त गर्नुभएको छ ।
