बिराटनगर – आगामी आर्थिक वर्षका लागि विभिन्न शीर्षकका आधारमा प्रदेश सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व, अनुदान लगायत बजेटको स्रोत प्रक्षेपण गरेको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रदेश सरकारका आर्थिक स्रोत सीमित छन् । जसमा मुख्यतः राजश्व बाँडफाँटबाट ९ अर्ब ६० करोड हाराहारी आउने अनुमान छ । आन्तरिक राजश्व ४ अर्बदेखि ४ अर्ब २५ करोड, रोयल्टीबाट २५ करोड आउने प्रदेश सरकारको अनुमान छ । कुल १४ देखि १४ अर्ब २० करोडसम्म आउने अनुमान गरिएका यी स्रोतसहित प्रदेशसँग स्रोत निश्चित भएको कुल आय ३० देखि ३१ अर्ब हाराहारीको छ ।
प्रदेश १ सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रदेश सरकारले यसपटक ठूला नयाँ योजनाविहीन बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो । करिब ३३ अर्बको हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारीमा रहेको प्रदेश सरकारले बजेटको ९० प्रतिशत स्रोत सङ्घीय सरकारको अनुदानमा आश्रित राख्ने भएको हो । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजारको बजेट ल्याएको थियो । प्रदेश सरकारले सानो तर पूर्ण कार्यान्वयनमा लैजान सकिने खालको सानो आकारको बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको जनाएको छ । स्रोत सुनिश्चितताका आधार र मापदण्ड तय गरेर बजेट निर्माणमा सरकार केन्द्रित रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टङ्क आङ्बुहाङले बताउनुभएको छ ।
उहाँले मंगलबार प्रदेशसभामा विनियोजन विधेयक २०७८ को सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गर्दै प्रदेशको आफ्नो स्रोत नभएकाले ९० प्रतिशत स्रोत सङ्घीय सरकारको अनुदानमा आश्रित रहने बताउनुभएको थियो । मन्त्री आङ्बुहाङका अनुसार मुख्यतः कोरोना महामारीका कारण प्रदेशको स्रोत अभावको भार बढेको छ । त्यसमा भुक्तानी गर्न बाँकी पुरानै रकमको बोझ रहेकाले पनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि तयार हुने बजेटमा ठूला नयाँ योजना समावेश नगरी भएका योजनालाई निरन्तरता दिने पक्षमा सरकार रहेको छ ।
प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार सङ्घीय सरकारले दिने विभिन्न अनुदान, राजश्व तथा रोयल्टी बाँडफाँट तथा आन्तरिक गरी सबै स्रोतबाट प्रदेशसँग ३० देखि ३१ अर्ब हाराहारीको निश्चित स्रोत छ । जसमध्ये करिब २२ अर्बभन्दा बढी रकम बहुवर्षीय र स्रोत सुनिश्चित भइसकेका आयोजनालाई नै भुक्तानी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । चालु आर्थिक वर्षकै करिब ११ अर्ब रूपैयाँ वहुवर्षे र स्रोत सुनिश्चित भइसकेका आयोजनाको भुक्तानी बाँकी छ । आगामी आर्थिक वर्षमा पनि बहुवर्षीय र स्रोत सुनिश्चित भइसकेका आयोजनाका शीर्षकको करिब ११ अर्ब भुक्तानी दायित्व थपिनेवाला छ । यसरी २२ अर्ब रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चित भइसकेका आयोजनाकै भुक्तानीमा खर्चनुपर्ने भएपछि बाँकी रहेको ८ अर्ब जतिबाट सबै कार्यक्रम पूरा गर्नुपर्ने बाध्यतामा प्रदेश सरकार खुम्चिएको छ । त्यसैलेपनि प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटमा ठूला र नयाँ आयोजना समेट्ने पक्षमा नरहेको मन्त्री आङ्बुहाङले बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारले तय गरेको बजेटले पुँजीगत खर्चलाई धान्न नसकेको अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्षमा कम्तीमा पनि दुईदेखि तीन अर्ब ऋण केन्द्रबाट लिने योजना बनाएको छ । प्रदेशमा निरन्तरता दिनुपर्ने बहुवर्षे र ठूला आयोजना अलपत्र छन् । जनस्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, कृषि तथा पर्यटनका आयोजना पनि यसअघिकै कार्यक्रममार्फत निरन्तरता दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
