फाइल फोटो
कास्की– गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले २७ गते बिहीबार प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिन प्रदेशसभा सचिवालयमा प्रताव दर्ता भएको छ । प्रदेशसभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसलगायका दलहरुले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङसँग विश्वासको मत नभएको आवाज उठेको थियो । गत बैशाख २९ गते प्रदेश प्रमुख सीताकुमार पौडेलबाट ठूलो दलको हैसियतले पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई पुनः मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु भएको थियो । मुख्यमन्त्री गुरुङले एक महिना भित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार पर्सी जेठ २७ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिन लाग्नु भएको हो ।
विश्वासको मत लिनुभन्दा २ दिनअघि संसद सचिवालयमा जानकारी दिनुपर्ने प्रावधानअनुसार मुख्यमन्त्रीले २७ गते विश्वासको मत लिने पत्र सचिवालयमा पठाएको प्रदेशसभा सचिव हरिराज पोखरेलले बताउनु भएको छ । वैशाख २७ गते संसदमा अविश्वासको प्रस्तावमाथि मतदान हुनुभन्दा अघिल्लो दिन मुख्यमन्त्री गुरुङले राजीनामा दिनुभएको थियो । मुख्यमन्त्रीको राजीनामापछि संविधानको धारा १ सय ६८ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने २ वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत दाबी गरेर सरकार गठन गर्न प्रदेश प्रमुखले पौडेलले तीन दिनको समयसीमा तोकेर आह्वान गर्नुभएको थियो ।
विपक्षीले बहुमत पुग्ने दाबी गरेको भए पनि राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाले हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेको र जनमोर्चाकै अर्का सांसद खिममविक्रम शाहीले हस्ताक्षर दुरुपयोग भएको विज्ञप्ति निकालेपछि विपक्षीको दाबीलाई प्रदेश प्रमुखले अस्वीकृत गर्नुभएको थियो ।
कुनै पनि दलले बहुमत दाबी गर्न नसकेको भन्दै संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा रहेको एमाले संसदीय दलको नेताका हैसियले मुख्यमन्त्रीमा पुनः गुरुङ नियुक्त हुनु भएको थियो । त्यही धाराको उपधारा ४ बमोजिम मुख्यमन्त्री गुरुङले २७ गते बिहीबार विश्वासको मत लिन लाग्नु भएको हो । गण्डकी प्रदेशको ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपा एमालेका २७, नेपाली काङग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका १२ (सभामुखसहित), राष्ट्रिय जनमोर्चाको ३, जनता समाजवादी पार्टीका २ सांसद छन् ।
मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मतका लागि ३१ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्दछ । मुख्यमन्त्रीको दल नेकपा एमालेसँग २७ सांसद छन् भने स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेको समर्थन पनि एमालेलाई छ । मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन थप ३ मत आफ्नो पक्षमा पार्नुपर्छ ।
प्रदेशसभामा यीमध्ये राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाले विपक्षी गठबन्धनलाई साथ नदिने घोषणा गरिसकेका छन् । उनलाई राष्ट्रिय जनमोर्चाले निष्कासन गरेपछि सांसद पदबाट पदमुक्त भए पनि सर्वोच्च अदालतले २३ गते आइतबार पदमुक्तको कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि थापाको पद कायम भएको छ ।
मुख्यमन्त्रीले जेठ २७ गते विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा पदमुक्त भई संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम सरकार निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छ । यसमा प्रदेशसभाका कुनै एक सदस्यले बहमत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यदि प्रदेशसभाका कुनै पनि सदस्यले बहुमत पेश गर्ने आधार प्रस्तुत गर्न नसकेमा प्रदेशसभा विघटनसम्म हुन सक्नेछ ।
गण्डकी प्रदेशमा अहिले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पनि नपाउने र अर्को सरकार गठन पनि हुन नसक्ने अवस्था रहेकाले मध्यावधिमा जाने प्रस्ट संकेत देखिएको छ । तर, सत्ता पक्षले सरकार टिकाउन र मध्यावधिमा जानबाट रोक्न विभिन्न दलसँग छलफल गरिरहेको छ भने सहमतिको सरकार बनाउन प्रस्ताव पनि गरिरहेको छ ।
विपक्षी दलहरुले सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीको राजीनामा गराउँदा सरकार गठन गर्न पुग्ने ३१ सांसद पुग्ने भएकाले त्यसतर्फ पनि छलफल गरिरहेका छन् । तर, कार्यपालिका जोगाउन, व्यवस्थापिका प्रमुखको राजीनामा गराउने कि नगराउने भन्ने विषयमा विपक्षी गठबन्धनमा अन्योल नै छ । यसबारे माओवादी संसदीय दलले प्रदेश अध्यक्ष हितराज पाण्डेसँग छलफल गरी केन्द्रीय कमिटीको निर्देशन मान्ने निश्कर्षमा पुगेको छ । सत्तापक्षले भने निर्वाचनमा जानबाट जोगाउन र जनताले दिएको ५ वर्षको म्याण्डेट पूरा गर्न सरकारमा सहभागी हुन वा सहमतिको सरकार बनाउन दलहरुसँग प्रस्ताव गरिरहेको छ ।
सत्तारुढ दल एमाले पार्टी भित्रको विवाद केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारसम्म पुगेको छ । बागमती र लुम्बिनी प्रदेशबाट राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रियसभा सदस्यमा एमाले ओली समूहका उम्मेदवारले पराजय भोगेका थिए । त्यसैगरी कर्णाली सुदूरपश्चिम प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री विरुद्ध एमालेले गराएको अविश्वास दर्तामा दुवै प्र्र्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले एमालेकै वरिष्ठ नेताद्वय खनाल र नेपाल समूहले फ्लोर क्रश गरेर माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्रीलाई नै निरन्तरता पाएका छन् ।
गण्डकी प्रदेशमा पनि यदि एमालेको असन्तुष्ट पक्षले फ्लोर क्रश गरेको अवस्थामा भने पृथ्वी सुब्बा गुरुङले विश्वासको मत पाउने अवस्था नरहन सक्ने अवस्था पनि त्यतिकै छ । एमालेको असन्तुष्ट पक्षले त्यतिबेलामात्र निर्णय गर्न सक्नेहुँदा मुख्यमन्त्री गुरुङलाई विश्वासको मत पुर्याउन सकस हुने देखिन्छ ।
