काठमाडौं – विदेशी लगानी भित्त्र्र्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था हटाइएको छ । विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली २०७८ जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था हटाएको हो । ’विनियमावलीको परिच्छेद २ मा ’विदेशी लगानीकर्ताले विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायबाट स्वीकृत गरेपश्चात् सोबापतको विदेशी मुद्रा नेपाल पठाउन वा भित्त्र्र्याउन पूर्वस्वीकृति लिन अनिवार्य हुने छैन,’ उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, सम्भाव्यता खर्च र पूर्वसञ्चालन खर्चबापतको विदेशी मुद्रा पठाउन वा भित्र्याउन पनि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, अमेरिकी डलर १० लाख वा सोबराबरको विदेशी मुद्राभन्दा कम रकमको ऋणको हकमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनिवार्य नहुने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यस्तो व्यवस्थाले विदेशी लगानी ल्याउन सहज हुने विज्ञहरूको बताएका छन् । ’गभर्नर लगानी बोर्डबाटै गएका कारण पनि लगानी क्षेत्रका झन्झट बुझेर यस्तो व्यवस्था गरिएको हुनुपर्छ,’ अर्थविद् तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष शंकर शर्माले भने, ’यो व्यवस्थाले लगानीको वातावरण बनाउन सहयोग गर्नेछ ।’
राष्ट्र बैंकले कतिपय कम्पनीहरूलाई पूर्वस्वीकृति दिनका लागि पनि १३÷१४ महिनासम्म लगाइदिने गरेका कारण लगानीकर्ता निरुत्साहित हुने गरेको विज्ञहरूको भनाइ छ । उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवलाल भुसालले पनि राष्ट्र बैंकबाट लिनुपर्ने पूर्वस्वीकृति हटाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । उनले पनि लगानी वृद्धिमा यस्तो व्यवस्था सहयोगी हुने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
