काठमाडौं– प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बाह्य शक्तिका सामु लम्पसार परेको वरिष्ठ नेता खनाल–नेपाल समूहले आरोप लगाएको छ । ओलीको असंवैधानिक कार्यले गर्दा संविधान, लोकतन्त्र, संसद, राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानको रक्षाका लागि वामपन्थी र लोकतन्त्र पक्षधर दलहरुसँग सहकार्य गर्नु परेको भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिट निवेदनबाट आफुहरुले हस्ताक्षर गरेकोले उक्त हस्ताक्षर फिर्ता नहुने प्रष्ट पारेको छ ।
अध्यक्ष ओलीले वार्तालाई आफ्नो अभिष्ठ पूरा गर्न वार्ता र एकतालाई दाउपेचका रुपमा मात्र लिएको खनाल–नेपाल समूहको ठहर छ । ‘पार्टी एकताका लागि हामीले लिखित रुपमा दिएको पत्रमा उल्लेखित कुराहरु जबसम्म विश्वसनीय रुपमा पूरा हुँदैनन्, तबसम्म वार्ता फगत समय कटाउने चाल मात्र ठहरिनेछ’ उक्त समूहको भनाइ छ ।
सो समूहले एकताको लागि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म गरिएको निलम्बन र कारबाही तत्काल खारेज हुनुपर्ने भन्दै अन्यथा वार्तामा अल्मलिनुको साटो बाध्य भएर वैकल्पिक बाटो अवलम्बन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
खनाल–नेपाल समूहले अहिले पनि आफुहरु पार्टी एकताका लागि सार्थक र परिणाममुखी वार्ताको पक्षमा रहेको बताउँदै आएको छ । तर ओलीबाट संविधान र पार्टी विधान विपरीत गतिविधि भएको भन्दै ‘यस्तो अवस्थामा हामीले अघि सारेका कुराहरु तत्काल निश्चित समयावधिमा विश्वसनीय रुपमा कार्यान्वयन हुने गरी सहमति सार्वजनिक भए मात्र अध्यक्ष केपी ओली पार्टी एकताको पक्षमा रहेको ठहरिनेछ’ –भनिएको छ ।
नेपाल समूहको स्थायी कमिटीको बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीले दक्षिणपन्थी विसर्जनवादी चिन्तन र व्यवहारका साथ वाह्य शक्तिसामु लम्पसार पर्दै संविधान, लोकतन्त्र र संसदमाथि आक्रमण गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । ‘अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन खोजिएको र राष्ट्रिय हितमाथि घात गरिएकाले संविधान लोकतन्त्र, संसद, राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानको रक्षाका लागि अन्य वामपन्थी र लोकतन्त्र पक्षधर दलहरुसँग सहकार्यका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ’– बैठकको निर्णयमा भनिएको छ । संसद विघटन खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै दायर भएको गठबन्धन दलहरुको संयुक्त रिटमा वरिष्ठ नेताद्वय खनाल–नेपाल समूहका २३ सांसदहरुले पनि हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
